tag:blogger.com,1999:blog-59569446534107237222024-02-28T21:49:21.776-08:00ग्लोबल हलचलवैश्विक घटनाक्रम, पृष्ठभूमि और विश्लेषण Global Affairs, Background and AnalysisPramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.comBlogger63125tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-53154022395670901912024-02-28T21:48:00.000-08:002024-02-28T21:48:47.587-08:00भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और जी-20<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj_CW3rpAztWeRMZ0GS5i0UFm4cSvgwsYwkCXHyxv2H1sySPMmkkJxQ6TpiginOcpnIX4Pkdr17DBAg3qGBqrZmJSyg6MTeuTIKyupzbxzI7ynupaCoLE1RrX_z1a8CyEkz3SFkb4cku97AF62tQFIq7B3JvW1Yxun7buGXomrmRNWvrQ11bLsmRMvrDhE" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="533" data-original-width="948" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj_CW3rpAztWeRMZ0GS5i0UFm4cSvgwsYwkCXHyxv2H1sySPMmkkJxQ6TpiginOcpnIX4Pkdr17DBAg3qGBqrZmJSyg6MTeuTIKyupzbxzI7ynupaCoLE1RrX_z1a8CyEkz3SFkb4cku97AF62tQFIq7B3JvW1Yxun7buGXomrmRNWvrQ11bLsmRMvrDhE=w640-h360" width="640" /></a></div><br /> <b><u><span lang="HI" style="color: red; font-family: "Mangal",serif; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारत-उदय-02</span></u></b><p></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt; text-align: left;">दिल्ली में हो रहे शिखर सम्मेलन में रूस और चीन की
भूमिकाओं को लेकर कई तरह के संदेह हैं, पर कुछ नई बातें भी हो रही हैं. भारत ने
पहल करके अफ्रीकन यूनियन को जी-20 की पूर्ण-सदस्यता की पेशकश की है. इस प्रकार
दुनिया की एक बड़ी आबादी को जी-20 के साथ जुड़कर अपने विकास का मौका मिलेगा. जी-20
की सदस्यता देश या संगठन की वैधानिकता और प्रभाव को व्यक्त करती है और उसे बढ़ाती
भी है.</span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के दौरान दुनिया की
सुरक्षा केवल सैनिक-संघर्षों को टालने तक की मनोकामना तक सीमित थी. पिछले सात
दशकों में असुरक्षा का दायरा क्रमशः बड़ा होता गया है. आर्थिक-असुरक्षा या संकट
इनमें सबसे बड़े हैं. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण ऐसा क्षेत्र है,
जिसका विस्तार वैश्विक है. हाल के वर्षों में इंटरनेट से जुड़े हमलों और अपराधों
के कारण सायबर-सुरक्षा एक और नया विषय सामने आया है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जी-20 का गठन मूलतः आर्थिक-संकटों का सामना करते हुए
हुआ है. पर उसका दायरा बढ़ रहा है. दुनिया के 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का यह
ग्रुप-20 दुनिया की 85 फीसदी अर्थव्यवस्था और करीब दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व
करता है, पर अभी तक इसमें अफ्रीका
महाद्वीप से केवल दक्षिण अफ्रीका ही इस ग्रुप का सदस्य है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ग्लोबल साउथ की आवाज़</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">55 देशों के संगठन अफ्रीकन यूनियन के इसमें शामिल हो
जाने से एक बड़ी रिक्ति की पूर्ति होगी. इस ब्लॉक की समेकित जीडीपी करीब तीन
ट्रिलियन डॉलर की है. सैनिक तख्ता पलट के कारण इस समय इस संगठन ने अपने पाँच सदस्य
देशों को निलंबित कर रखा है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारतीय अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को जी-20 की
सदस्यता मिलने पर उस दावे को वैश्विक मंजूरी भी मिलेगी कि भारत ग्लोबल साउथ के
देशों की आवाज बन चुका है. इसके साथ अफ्रीका के देशों में भारत के प्रति भरोसा बढ़ेगा.<span></span></span></p><a name='more'></a>
<span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span><p></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत का कहना है कि विकासशील देशों की जनता को
आश्वस्त करने के लिए हमें आम सहमतियाँ बनाकर आगे आना चाहिए. दुनिया के समावेशी
विकास की यह अनिवार्य शर्त है. दुनिया के सामने पेश आ रही सप्लाई चेन की समस्या के
समाधान के रूप में भी भारत ने खुद को प्रस्तुत किया है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत ने 2023 के लिए बांग्लादेश</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">मिस्र</span>, <span lang="HI">मॉरिशस</span>, <span lang="HI">नीदरलैंड</span>,
<span lang="HI">नाइजीरिया</span>, <span lang="HI">ओमान</span>, <span lang="HI">सिंगापुर</span>,
<span lang="HI">स्पेन और यूएई को शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित
किया है. रूस-यूक्रेन के अलावा दुनिया के सामने दूसरी चुनौतियां भी है. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">समावेशी</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">समान और सतत विकास</span>,
<span lang="HI">महिला सशक्तिकरण</span>, <span lang="HI">डिजिटल पब्लिक
इंफ्रास्ट्रक्चर</span>, <span lang="HI">जलवायु वित्तपोषण</span>, <span lang="HI">वैश्विक
खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मसले सामने हैं. कार्बन उत्सर्जन को लेकर गरीब देशों
को मिलने वाली आर्थिक मदद</span>, <span lang="HI">स्वच्छ ऊर्जा के मामले में गरीब
देशों को तकनीकी और आर्थिक मदद</span>, <span lang="HI">खाद्य सुरक्षा और सप्लाई चेन
के मसले काफी महत्वपूर्ण है. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">क्या है जी-20</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">25 सितंबर 1999 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी
में विश्व के सात प्रमुख देशों के संगठन जी-7 ने एक नया संगठन बनाने की घोषणा की
थी. उभरती आर्थिक ताक़तों की बुरी वित्तीय स्थिति से बने चिंता के माहौल के बीच
गठित इस संगठन का नाम दिया गया-जी 20. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जी-20 में फ्रांस</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">जर्मनी</span>, <span lang="HI">भारत</span>, <span lang="HI">इंडोनेशिया</span>, <span lang="HI">इटली</span>,
<span lang="HI">जापान</span>, <span lang="HI">अर्जेंटीना</span>, <span lang="HI">ऑस्ट्रेलिया</span>,
<span lang="HI">ब्राजील</span>, <span lang="HI">कनाडा</span>, <span lang="HI">चीन</span>,
<span lang="HI">दक्षिण कोरिया</span>, <span lang="HI">मैक्सिको</span>, <span lang="HI">रूस</span>, <span lang="HI">सऊदी अरब</span>, <span lang="HI">दक्षिण अफ्रीका</span>,
<span lang="HI">तुर्की</span>, <span lang="HI">ब्रिटेन</span>, <span lang="HI">अमेरिका
और यूरोपीय संघ शामिल हैं. इनके अलावा इसके सम्मेलनों में दुनिया भर के तमाम
संगठनों और देशों को समय-समय पर निमंत्रित किया जाता है.</span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">बुनियादी तौर पर जी-20 ने आर्थिक सहयोग के प्रभावशाली
संगठन के रूप में शुरुआत की थी. यह वैश्विक जीडीपी का लगभग 85 प्रतिशत</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी
का प्रतिनिधित्व करता है. आर्थिक परिघटनाओं</span>, <span lang="HI">खासतौर से
वैश्विक मंदी के मद्दे-</span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यह समूह किसी संधि की प्रस्तावना से गठित नहीं हुआ है</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">बल्कि 1997-99 के एशिया के वित्तीय संकट की छाया में गठित हुआ था. इसमें
मुख्य भूमिका विकसित देशों यानी जी-7 की थी. प्रयास यह था कि इसमें विकासशील और
राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों को भी शामिल किया जाए</span>, <span lang="HI">ताकि
वैश्विक आर्थिक-संकट का सामना किया जा सके. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सन 2008 के वैश्विक आर्थिक-संकट के बाद पहली बार इसके
शिखर सम्मेलनों की जरूरत महसूस की गई. उसके बाद से इसके उद्देश्यों में
आर्थिक-संकट के अलावा मानवीय-संकट</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">टकराव</span>, <span lang="HI">लैंगिक प्रश्न</span>, <span lang="HI">जलवायु परिवर्तन</span>, <span lang="HI">ऊर्जा और डिजिटलीकरण जैसे नए मसले भी शामिल हो गए हैं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यूक्रेन-युद्ध</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यूक्रेन-युद्ध और चीन के साथ पश्चिमी देशों के
बिगड़ते रिश्तों की वजह से आवश्यक-वस्तुओं की आपूर्ति का संकट पैदा हो गया है. सबसे
बड़ा खतरा खाद्य-सुरक्षा को लेकर है. इन खतरों को दूर करने में वैश्विक-मंचों की
भूमिका है. तेज गति से बढ़ती अपनी अर्थव्यवस्था के भरोसे भारत इस संकट के समाधान में
मददगार हो सकता है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को दिल्ली
में हुए बी-20 समिट में भारत के विज़न को दुनिया के सामने रखा. बी-20 या बिजनेस
ट्वेंटी जी-20 का आधिकारिक कारोबारी समुदाय है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास
दुनिया का सबसे युवा टेलेंट है. इंडस्ट्री 4.0 के दौर में भारत डिजिटल क्रांति का
चेहरा बना है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">चुनौतियाँ</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जी-20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती उस
दस्तावेज को तैयार करने की है, जो सबसे अंत में जारी होगा. यह दस्तावेज एक प्रकार
से दुनिया के सामने खड़े सवालों को लेकर आम सहमति को व्यक्त करता है.
यूक्रेन-युद्ध और बढ़ते वैश्विक-ध्रुवीकरण के कारण अब आम सहमतियाँ बना पाना बहुत
मुश्किल काम हो गया है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">शिखर सम्मेलन के पहले अलग-अलग स्तर पर हुए विभिन्न
सम्मेलनों में ये मतभेद खुलकर सामने आए हैं. भारत की डिप्लोमैटिक समझदारी और
प्रभाव शिखर-सम्मेलन में देखने को मिलेगा. यह सक्रियता हाल में संपन्न हुए ब्रिक्स
सम्मेलन में भी देखने को मिली. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">वेदवाक्य है</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, ‘<span lang="HI">यत्र विश्वं भवत्येक
नीडम.’ यह हमारी विश्व-दृष्टि है. </span>'<span lang="HI">एक विश्व</span>' <span lang="HI">की अवधारणा</span>, <span lang="HI">जो आधुनिक ‘ग्लोबलाइजेशन’ या ‘ग्लोबल
विलेज’ जैसे रूपकों से कहीं व्यापक है. भारत का यह पुनरोदय-काल है. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया दो भागों में बँट गई है.
जी-20 में दोनों ही गुटों के समर्थक देश शामिल हैं. भारत का संपर्क पश्चिमी देशों
और रूस दोनों के साथ ही घनिष्ठ है. यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया जोर देकर कह रहा
है कि भारत यूक्रेन युद्ध में शांति कराने
की क्षमता रखता है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">बाली सम्मेलन</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पिछले साल बाली सम्मेलन में मतभेद इस स्तर पर थे कि
एक सर्वसम्मत घोषणापत्र बन पाने की नौबत नहीं आ रही थी. ऐसे में भारत की पहल पर
घोषणापत्र बन पाया. इस घोषणापत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रसिद्ध
वाक्य को शामिल किया गया कि ‘आज लड़ाइयों का ज़माना नहीं है’. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यह बात उन्होंने समरकंद में हुए शंघाई सहयोग संगठन के
शिखर सम्मेलन में कही थी. बाली-घोषणा में इस वाक्य के जुड़ जाने के बाद अमेरिकी
राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है. 15 दौर की मंत्रिस्तरीय
वार्ता के बावजूद पूरा संगठन दो खेमे में बँटा हुआ था. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश बगैर घोषणापत्र
के ही बाली बैठक का समापन चाहते थे. तब भारतीय प्रतिनिधियों ने संगठन के दूसरे
विकासशील देशों के साथ मिल कर सहमति बनाने की कोशिश की जिसके बाद बाली घोषणापत्र
जारी हो पाया. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">बढ़ती कड़वाहट</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">घोषणापत्र जारी जरूर हो गया</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">पर आने वाले समय की जटिलताओं को भी रेखांकित कर गया. संयुक्त घोषणापत्र
जारी होने के बावजूद सदस्य देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई. इस
कड़वाहट को प्रतीक रूप में इस तथ्य से समझा जा सकता है कि बाली बैठक के दौरान सभी
राष्ट्र प्रमुखों का संयुक्त फोटो नहीं लिया जा सका. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जी-20 बैठक के दौरान यह पहला मौका था, जब सदस्य देशों
के प्रमुखों की कोई ग्रुप फोटो नहीं हुई. ऐसी कटु-पृष्ठभूमि में दिल्ली के शिखर
सम्मेलन और दिल्ली घोषणा पर दुनिया भर की निगाहें हैं. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हाल के वर्षों में भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर
खड़ा हुआ है. पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेशमंत्री एस जयशंकर ने इस
बात को काफी मजबूती से कहा कि वैश्विक-संकटों का सबसे बड़ा असर विकासशील देशों पर
पड़ता है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दुनिया का दुर्भाग्य है कि जैसे ही महामारी से
छुटकारा मिलने की स्थिति आई यूक्रेन में लड़ाई शुरू हो गई. इसी दौरान संयुक्त
राष्ट्र में सुधारों की माँग खड़ी हो रही है. सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के
लिए भारत की दावेदारी भी बढ़ती जा रही है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दूसरी तरफ आपसी मतभेदों के कारण इस समूह
की विश्वसनीयता को धक्का लग रहा है. पश्चिमी देशों की ओर से यह मांग उठ रही है कि
जी-20 से रूस को बाहर किया जाए. ऐसे में रूस की वैश्विक उपस्थिति बनाए रखने के लिए
भी भारत को प्रयास करना होगा. भारत को पिछले सम्मेलनों के एजेंडा की निरंतरता को
भी बनाकर रखना होगा. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><a href="https://www.hindi.awazthevoice.in/opinion-news/rise-of-india-india-s-growing-global-role-and-g-34279.html"><i><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">आवाज़ द वॉयस में 2 सितंबर, 2023 को प्रकाशित</span></i></a><i><u><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></u></i></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><b><span lang="HI" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अगले अंक में पढ़ें</span></b><b><span lang="EN-US" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">:<o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span lang="HI" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हिंद-प्रशांत में भारत की </span><span lang="EN-US" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">एक्ट ईस्ट</span><span lang="EN-US" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’ </span><span lang="HI" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पॉलिसी का केंद्र-बिंदु आसियान</span><span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><b><u><span style="color: red;"> </span></u></b></p>
<p class="MsoNormal"><u><o:p> </o:p></u></p>Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-78275301282088746612024-02-28T21:45:00.000-08:002024-02-28T21:45:06.260-08:00‘हार्ड’ और ‘सॉफ्ट’ ताकतों से लैस ‘नया भारत’<p><b><u><span lang="HI" style="color: red; font-family: "Mangal",serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"></span></u></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><u><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjeI3MJnMtR5fV9OeaWjzJ3fw9OIwMJYh3Jt_svIfYxvZxaJVoJ2DiARaoZ4KrOV7M3P9Wk55doL-3bbfSRh9RG3lDCMG_Xus6SOPmL-_TCPmXJbqA2XyZj8Bt3JB1YW3B3dq4naeNgCLw-FGxVge84eUhUAl39eblTIChcZtri0JOaSPYpWAYQVh19dEQ" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjeI3MJnMtR5fV9OeaWjzJ3fw9OIwMJYh3Jt_svIfYxvZxaJVoJ2DiARaoZ4KrOV7M3P9Wk55doL-3bbfSRh9RG3lDCMG_Xus6SOPmL-_TCPmXJbqA2XyZj8Bt3JB1YW3B3dq4naeNgCLw-FGxVge84eUhUAl39eblTIChcZtri0JOaSPYpWAYQVh19dEQ=w640-h426" width="640" /></a></u></b></div><b><u><br />भारत<span style="color: red;">-</span></u></b><b><u><span lang="HI" style="color: red; font-family: "Mangal",serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">उदय-01</span></u></b><p></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जी-20 में भारतीय अध्यक्षता का समापन एक नए शीतयुद्ध के
प्रस्थान-बिंदु के रूप में हो रहा है. दुनिया फिर से दो ध्रुवों में बँट रही है और
उसपर यूक्रेन-युद्ध की छाया है. दिल्ली में हो रहा शिखर सम्मेलन भारत के बढ़ते
महत्व को रेखांकित कर रहा है. अलबत्ता उसके धैर्य, विवेक और संतुलन की परीक्षा भी यहाँ
होगी.</span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत की भूमिका दो पक्षों के बीच में रहते हुए शांति की राह पर ले
जाने वाले मार्ग-दर्शक की है, पर यह पचास के दशक क</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ा</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> गुट-निरपेक्ष भारत नहीं है. तब हमारी राज्य-शक्ति सीमित थी. हम केवल
नैतिक-शक्ति के सहारे थे. आज हम शक्ति के </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हार्ड</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> और </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सॉफ्ट</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> दोनों तत्वों से लैस हैं. </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दुनिया
की महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियों में भारत की गिनती अब हो रही है. और भविष्य की दिशा
बता रही है कि भारत अब दुनिया का नेतृत्व करेगा.</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">महाशक्ति की दिशा</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और टिप्पणीकार मार्टिन वुल्फ ने हाल में
ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित अपने एक कॉलम में लिखा है कि भारत
महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है और 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के
बराबर पहुँच जाएगी. वे मानते हैं कि बेहतर नीतियों के साथ</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">यह वृद्धि और भी अधिक हो सकती है.<span></span></span></span></p><a name='more'></a><o:p></o:p><p></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हाल में चंद्रयान-3 की विजय के बाद पश्चिमी
देशों ने भी माना कि आज का स्वाधीन भारत वैश्विक-मंच पर महाशक्ति के रूप में उभर
रहा है. </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">नए की परिकल्पना हमेशा रहती है</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">पर युगांतरकारी मोड़
कभी-कभी आते हैं. भारत में हो रहा जी-20 का शिखर सम्मेलन ऐसे ही एक अवसर की गवाही
दे रहा है. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत के अंतरिक्ष-कार्यक्रम का इस्तेमाल सार्वजनिक शिक्षा, जनसंचार,
मौसम की जानकारी और आपदा-नियंत्रण में हुआ है. समावेशी विकास की यह कहानी जी-20
शिखर सम्मेलन के समानांतर चलेगी. भारत की फोन कॉल, डिजिटल प्रणाली यानी कि इंटरनेट
वगैरह दुनिया में सबसे सस्ते हैं. इसका विस्तार हो रहा है, जिससे गरीबों और
महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">राष्ट्र-निर्माण का नया मॉडल</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">चीन ने जहाँ सायबर-शक्ति का इस्तेमाल अपने विरोधियों के दमन और समाज
को नियंत्रित करने में किया है, वहीं भारत ने आधार, जनधन और मोबाइल की शक्ति-त्रयी
के मार्फत कमज़ोरों और वंचितों को ताकतवर बनाने में इस्तेमाल किया है. भारत का
यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज अमेरिका जैसे देश को अपनी व्यवस्था में
सुधार लाने के लिए प्रेरित कर रहा है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यह एक मौका है, जब हम भारत को एक सभ्यता और एक ऐसी संस्कृति के रूप
में पेश करें, जो उदात्त भावनाओं को बढ़ावा देती है और सामाजिक बहुलता जिसका
महत्वपूर्ण कारक है. भारत राष्ट्र-निर्माण के एक नए मॉडल के रूप में दुनिया के
सामने पेश हो रहा है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">स्वतंत्रता के समय ‘नया भारत’ एक सपना था, जो आज सच में बदल रहा है. हम
एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं. इतिहास की धारा इस समय हमारे पक्ष में है. 200
साल में तकनीक जितनी बदली</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">उससे ज्यादा पिछले 20 साल में बदली है. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हम तकनीक को उसके विकसित रूप में ग्रहण कर रहे हैं, जो शुरू में
मुश्किल होता है, पर जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं, दूसरों से आगे हो जाते हैं,
क्योंकि वे पुराने ताने-बाने को तोड़ पाने की स्थिति में नहीं होते. 30 वर्ष पहले
के युवा और आज के युवा की आकांक्षाओं में बहुत अंतर है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">वैश्विक-समीकरण</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यह भी मानना होगा दो ध्रुवीय दुनिया और इंटर-डिपेंडेंट दुनिया के
समीकरण लगातार बदल रहे हैं. आने वाले समय में दुनिया दो से ज्यादा महाशक्तियों को
देखेगी. स्वतंत्रता के पहले भारत को </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ज्वैल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एंपायर</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> यानी </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ब्रिटिश
साम्राज्य के मुकुट की मणि</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> कहा जाता था. वह
पराधीन भारत था. आने वाले कल का भारत दुनिया के मुकुट की तरह चमकने वाला साबित
होगा. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">मार्च के महीने में अमेरिकी विदेश-नीति के प्रसिद्ध थिंकटैंक कौंसिल
फॉर फॉरेन रिलेशंस के सालाना हाउज़र सिंपोज़ियम का निष्कर्ष था कि भारत का उदय अब
एक महाशक्ति के रूप में हो चुका है. उसकी भूमिका क्षेत्रीय महत्व के अपने पड़ोस तक
सीमित रहने से ज्यादा बड़ी हो चुकी है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत का भविष्य</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">गोष्ठी का विषय था </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत का भविष्य.</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> इस</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">में विश्व-प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने
देश की आर्थिक प्रवृत्तियों, घरेलू राजनीति और विदेश-नीति की चर्चा करते हुए माना
कि अब भारत की भूमिका वैश्विक-मंच पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी देश के रूप में उभर
रही है, जो विश्व-व्यवस्था को परिभाषित करने में मददगार होगा. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">चूंकि इस थिंकटैंक का दृष्टिकोण अमेरिकी विदेश-नीति के संदर्भ में
होता है, इसलिए इसमें अमेरिकी निगाह से भारत दिखाई पड़ता है. इस चर्चा में भारत के
प्रताप भानु मेहता और आशुतोष वार्ष्णेय और अरविंद सुब्रह्मण्यम जैसे विद्वान भी
शामिल थे, जो भारतीय लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर सशंकित भी हैं. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इस चर्चा में जिस बात की ओर इशारा किया गया, वह है अमेरिकी
अर्थव्यवस्था का चीन से बढ़ता अलगाव (यानी डी-कपलिंग). फिलहाल भारत को </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">चायना प्लस वन</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’<span lang="HI">
पार्टनर कहा जा रहा है. माना जा रहा है कि भारत में विदेशी पूँजी निवेश और बढ़ेगा.
इस सिलसिले में भारत में बढ़ते उदारीकरण, विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएलआई
(प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम जैसे कार्यक्रमों का खासतौर से उल्लेख किया जा
रहा है. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हालांकि कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था को लगे धक्के से भारत उबर गया
है, पर उसके बाद से जो प्रगति हुई है उससे कोविड-पूर्व की तुलना में करीब साढ़े
तीन प्रतिशत की औसत संवृद्धि है, जो शेष विश्व की तुलना में अच्छी है, पर बहुत
उत्साहवर्धक नहीं. 2008 के वैश्विक-संकट के बाद से चीनी निर्यात में करीब 150 अरब
डॉलर की कमी आई है, पर भारत ने इसका फायदा नहीं उठाया. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">आंतरिक चुनौतियाँ</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">फिलहाल राजनीतिक दृष्टि से भारत के सामने जो चुनौतियाँ हैं उनमें रोज़गार,
संपदा का वितरण, ऐसी सामग्री का निर्यात जिसके साथ रोज़गार जुड़े हों, शामिल हैं.
सरकार इन चुनौतियों को पहचानती है. जरूरत है निचले तबके की माँग को पैदा करना.
इसके साथ ही इस तबके के बीच कुशल (स्किल्ड) कामगारों को तैयार करना. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास तभी हो पाएगा, जब कुशल कामगार
उपलब्ध होंगे. नई तकनीक से जुड़े उद्योग खुलेंगे, तो काफी ट्रेनिंग वहाँ से भी
मिलेगी. सरकार ने कौशल विकास के नए कार्यक्रमों को बनाया है, साथ ही नई
शिक्षा-नीति को लागू करना शुरू किया है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है भारत. यहाँ की 30 फीसदी
आबादी 15 साल से कम उम्र के किशोरों की है. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में
उन्हें रोज़गारों की जरूरत होगी. एक मोटा अनुमान है कि भारत को हर महीने करीब दस
लाख नए किशोरों को रोज़गार देना होगा. एक से डेढ़ करोड़ हर साल और 10 साल में करीब
15 करोड़. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इन सब बातों के साथ भारत को चीन के साथ अपने व्यापारिक-असंतुलन को भी
दूर करना है. इसका अर्थ है चीनी-आयात से मुक्त होना. ऐसा तभी होगा, जब स्थानीय
उत्पादकता बढ़ेगी. इसके लिए करों की ऊँची दरों और लालफीताशाही पर रोक लगानी होगी. इसके
अलावा भारत को ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ मुक्त-व्यापार समझौते करने चाहिए.
अमेरिका के साथ भारत के सामरिक और राजनयिक रिश्ते जरूर बने हैं, पर
व्यापारिक-समझौता नहीं हुआ है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जी-20 के ने भारत को </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">मदर ऑफ डेमोक्रेसी</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> बताया है. योग, क्रिकेट, संगीत, खानपान की
तरह लोकतंत्र भी भारत की </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सॉफ्ट पावर</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> है. इसे स्थापित करने में हमारी चुनाव-प्रणाली, सुप्रीम
कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. लोकतंत्र ही सरकारी नीतियों
का सॉफ्टवेयर है. पश्चिमी देशों में भारत के चुनावी लोकतंत्र की प्रशंसा के बावजूद
नागरिक अधिकारों को लेकर आपत्तियाँ भी हैं. ये आपत्तियाँ 1947 से ही चली आ रही
हैं. </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अनुत्तरित बातें</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">कुछ बातें अनुत्तरित भी है, जिनके जवाब समय आने पर मिलेंगे. पिछले
महीने जोहानेसबर्ग में हुए ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण बातें हुई
हैं. एक, छह नए देशों को इस समूह की सदस्यता देने का फैसला और सुरक्षा परिषद में
सुधार की माँग. ब्रिक्स को गैर-अमेरिकी, गैर-यूरोपियन समूह के रूप में विकसित करने
की कोशिश हो रही है. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने अपने साझा बयान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
परिषद (यूएनएससी) में सुधारों की मांग उठाई और भारत</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="HI">ब्राजील एवं
दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते और विकासशील देशों की आकांक्षाओं को समर्थन देने का
वादा दोहराया. बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा गया कि हम सुरक्षा परिषद समेत
संयुक्त राष्ट्र में समग्र सुधार का समर्थन करते हैं. </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">चीन का नज़रिया</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">क्या चीन अब भारत की स्थायी सदस्यता को स्वीकार कर लेगा</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सुरक्षा परिषद
के पाँच में से चार देश भारत के पक्ष में हैं, केवल चीन हमारे पक्ष में नहीं है. न्यूक्लियर
सप्लायर्स ग्रुप और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर चीन का भारत-विरोधी
दृष्टिकोण जग-जाहिर है. ब्रिक्स की घोषणा से लगता है कि चीन के दृष्टिकोण में
बदलाव आया है, फिर भी यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह भारत का खुलकर समर्थन करेगा. <o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत हालांकि गुट-निरपेक्ष है, पर वह इस समय पूरी तरह पश्चिम-विरोधी
नहीं है, जैसे कि चीन और रूस हैं. भारत जी-20 में शामिल है और माना जा रहा है कि
जी-7 में भारत को शामिल करके जी-8 भी बनाया जा सकता है. वर्तमान वैश्विक-व्यवस्था
दूसरे विश्व-युद्ध की देन है, जिसमें अमेरिका का वर्चस्व है, पर अब नई
विश्व-व्यवस्था केवल अमेरिका-केंद्रित नहीं होगी. इसमें भारत की भूमिका भी होगी. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">फिलहाल भारत की असंलग्नता इसलिए नज़र आती है, क्योंकि वह किसी
सुरक्षा-गठबंधन में शामिल नहीं है. यूक्रेन की लड़ाई के अलावा अभी ज्यादातर टकराव
मौखिक-स्तर पर ही हैं. पर आने वाले समय में दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर,
ताइवान की खाड़ी या कोरियाई प्रायदीप में हिंसा भड़क सकती है. ऐसा हुआ, तब क्या
होगा</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">?<span lang="HI"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">मान लिया इन टकरावों में भी हम तटस्थ बने रहे, पर इन्हें लेकर
आर्थिक-प्रतिबंधों का चक्र चलेगा, तब क्या होगा</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">?</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> इतनी दूर की बातें छोड़िए, कभी भारत और चीन के बीच टकराव बड़ी शक्ल
ले लेगा, तब क्या होगा</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">?<o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत ने </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ग्लोबल-साउथ</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">की आवाज़ बनने का फैसला भी किया है. पर धीरे-धीरे भारत एक बड़ी
अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, इसलिए उसके बहुत से हित छोटे देशों से टकराएंगे.
जलवायु-परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाओं, आपदा राहत कार्यक्रमों, अक्षय-ऊर्जा तथा
अंतरिक्ष-विज्ञान तथा ऐसे ही मामलों में भारत पहले से विकासशील देशों के साथ है,
पर जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होगा, कई प्रकार की विसंगतियाँ भी
जन्म लेंगी. </span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><a href="https://www.hindi.awazthevoice.in/opinion-news/india-rise-g-new-india-equipped-with-hard-and-soft-forces-34277.html"><i><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">आवाज द वॉयस में 1 सितंबर, 2023 को प्रकाशित</span></i></a><i><u><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></u></i></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><b><span lang="HI" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अगले अंक में पढ़ें</span></b><b><span lang="EN-US" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">:</span></b><b><span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 7.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; text-align: justify;"><span lang="HI" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; color: #222222; font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जी-20 और उसमें भारत
की भूमिका</span><span style="color: #333333; font-family: "Helvetica",sans-serif; font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> </span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> </span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> </span></p>
<p style="background: white; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm;"><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> </span></p>Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-19705067249807306752019-09-03T05:18:00.004-07:002019-09-03T05:18:44.483-07:00अमेज़न की आग: इंसानी नासमझी की दास्तान<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h3 class="post-title entry-title" itemprop="name" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 36px; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal; margin: 0px; position: relative;">
<br /></h3>
<div class="post-body entry-content" id="post-body-7777328966576443927" itemprop="description articleBody" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15.84px; line-height: 1.4; position: relative; width: 668px;">
<div dir="ltr" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://epaper.navjivanindia.com//index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-09-03&type=" style="clear: left; color: #660000; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-decoration-line: none;"><img border="0" data-original-height="1343" data-original-width="1600" height="335" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieMFMRygRyU6BwbNtVuR9IAPX5-ioYDiGnDyk5LhIFv3GmPjWffkxbv7EP-JCnxfAJH061Kgi5PwOxdxDf6M1OkjYVeX5181j2Xc_tgpj1d83yhHA3i5R5NJkSK-GwO5IXtUi4UlY6evJp/s400/Sep+01.2019.jpg" style="border: none; position: relative;" width="400" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<i><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अमेज़न के जंगलों में लगी आग ने संपूर्ण मानवजाति के नाम खतरे का संदेश भेजा है। यह आग केवल ब्राजील और उसके आसपास के देशों के लिए ही खतरे का संदेश लेकर नहीं आई है। संपूर्ण विश्व के लिए यह भारी चिंता की बात है। ये जंगल दुनिया के पर्यावरण की रक्षा का काम करते हैं। इन जंगलों में लाखों किस्म की जैव और वनस्पति प्रजातियाँ हैं। अरबों-खरबों पेड़ यहां खड़े हैं। ये पेड़ दुनिया की कार्बन डाई ऑक्साइड को जज्ब करके ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरे को कम करते हैं। दुनिया की 20 फीसदी ऑक्सीजन इन जंगलों से तैयार होती है। इसे पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है। समूचे दक्षिण अमेरिका की 50 फीसदी वर्ष इन जंगलों के सहारे है। अफसोस इस बात का है कि यह आग इंसान ने खुद लगाई है। उससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हमारे मीडिया का ध्यान अब भी इस तरफ नहीं गया है।</span></i><b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> </span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जंगलों की इस आग की तरफ दुनिया का ध्यान तब गया, जब ब्राजील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (आईएनईपी) ने जानकारी दी कि देश में जनवरी से अगस्त के बीच जंगलों में 75,336 आग की घटनाएं हुई हैं। अब ये घटनाएं 80,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। आईएनईपी ने सन 2013 से ही उपग्रहों की मदद से जंगलों की आग का अध्ययन करना शुरू किया है। कई तरह के अनुमान हैं। पिछले एक दशक में ऐसी आग नहीं लगी से लेकर ऐसी आग कभी नहीं लगी तक।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यह आग इतनी जबर्दस्त है कि ब्राजील के शहरों में इन दिनों सूर्यास्त समय से कई घंटे पहले होने लगा है। देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। आग बुझाने के लिए सेना बुलाई गई है और वायुसेना के विमान भी आकाश से पानी गिरा रहे हैं। फ्रांस में हो रहे जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन में इस संकट पर खासतौर से विचार किया गया और इसके समाधान के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की पेशकश की गई है।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पूरी दुनिया पर खतरा<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">आग सिर्फ ब्राजील के जंगलों में ही नहीं लगी है, बल्कि वेनेजुएला, बोलीविया, पेरू और पैराग्वे के जंगलों में भी लगी है। वेनेज़ुएला दूसरे नंबर पर है जहां आग की 2600 घटनाएं सामने आई हैं</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जबकि 1700 घटनाओं के साथ बोलीविया तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में आग की घटनाओं का सबसे अधिक प्रभाव उत्तरी इलाक़ों में पड़ा है। घटनाओं में रोराइमा में 141%</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">एक्रे में 138%</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">रोंडोनिया में 115% और अमेज़ोनास में 81% वृद्धि हुई है, जबकि दक्षिण में मोटो ग्रोसो डूो सूल में आग की घटनाएं 114% बढ़ी हैं।<a name='more'></a></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अमेज़ोनास ब्राज़ील का सबसे बड़ा राज्य है</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जहां आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। वनस्पति और जीव जंतुओं की 30 लाख प्रजातियों और 10 लाख मूल निवासियों के आवास वाला अमेज़न बेसिन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है,</span><span lang="HI" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इसके जंगल हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को सोख लेते हैं। इस भयानक अग्निकांड का वैश्विक जलवायु पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे होने वाले नुकसान की भरपाई भी संभव नहीं होगी।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इनमें 40 हजार से ज्यादा आग की घटनाएं </span><a href="https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49433767" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अमेज़न के जंगलों</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> में हुई हैं और शेष आसपास के जंगलों में जिन्हें तकनीकी रूप से अमेज़न नहीं कहा जा सकता। आग तो बरसों से लगती आ रही है, पर इस साल इस आग के </span><a href="https://nypost.com/2019/08/20/brazils-environmental-changes-under-a-far-right-climate-skeptic/" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">राजनीतिक निहितार्थ</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> भी हैं। ब्राजील के </span><a href="https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/08/amazon-fires-are-political/596776/" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो पर आरोप</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> हैं कि उन्होंने अमेज़न क्षेत्र के विकास के नाम पर ऐसी नीतियों को अपनाया है, जिनके कारण जंगल उजड़ रहे हैं।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">शेष विश्व के लिए यह भारी चिंता की बात है, क्योंकि ये जंगल दुनिया के पर्यावरण की रक्षा का काम करते हैं। इन जंगलों में लाखों किस्म की जैव और वनस्पति प्रजातियाँ हैं। अरबों-खरबों पेड़ यहां खड़े हैं। ये पेड़ दुनिया की कार्बन डाई ऑक्साइड को जज्ब करके ग्लोबल वॉर्मिंग के खतरे को कम करते हैं। दुनिया की 20 फीसदी ऑक्सीजन इन जंगलों से तैयार होती है। इसे पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अब खतरा इस बात का है कि यदि जंगल समाप्त होते गए, तो दुनिया के पर्यावरण और जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जंगल वातावरण में आर्द्रता का प्रवाह भी करते हैं, जिसके कारण दक्षिण अमेरिका में वर्षा भी होती है। दुनिया की कुल </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">10 फीसदी</span><span lang="HI" style="font-size: 14pt;"></span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जैव-विविधता वाला क्षेत्र है अमेज़न। वैज्ञानिकों के मुताबिक</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यदि यह वन क्षेत्र खत्म हुआ, तो इसका दुनिया पर बुरा असर पड़ेगा।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">मनुष्य निर्मित संकट</span></b><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">नासा के अनुसार अमेज़न वन की जलवायु जुलाई-अगस्त में उष्ण-आर्द्र बनी रहती है जबकि सितंबर से लेकर नवंबर मध्य तक यह शुष्क हो जाती है। इस वजह से जुलाई से अक्टूबर के बीच सूखे मौसम में ब्राज़ील के जंगलों में आग की घटनाएं होना आम बात हैं। यहां प्राकृतिक कारणों से भी आग लगती है, लेकिन साथ ही किसान और लकड़ी काटने वाले भी आग लगाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जंगल में आग लगने की अधिकांश घटनाओं का कारण खेती और पशुपालन होता है। ये जंगल एकबार को उजड़ गए तो इनकी वापसी संभव नहीं होगी। यह चिंता फ्रांस में हुए </span><a href="https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-wildfires-g7/g7-nations-close-to-agreement-on-tackling-amazon-fires-macron-idUSKCN1VF0QH" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जी-7 के शिखर सम्मेलन</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">में भी व्यक्त की गई।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">विडंबना है कि अमेज़न की आग दुर्घटनावश नहीं लगी है। यह आग लगाई गई है, ताकि जमीन खाली की जा सके और वहाँ खेती तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों को चलाया जा सके। लकड़ी और उसके लट्ठों के कारोबार के लिए भी जंगल काटे जाते हैं। यह सब एक सीमा के भीतर हो, तो काम चल जाता है, क्योंकि जंगल लगते भी जाते हैं, पर अब बात काबू के बाहर हो गई है। चिंता की बात यह है कि इस साल की आग पिछले साल की आग से 80 फीसदी ज्यादा है। </span><a href="https://www.nytimes.com/2019/08/23/world/americas/brazil-military-amazon-fire.html" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> इस साल जनवरी से लेकर अब तक अमेज़न के करीब 1,330 वर्ग मील क्षेत्र से जंगलों का सफाया हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 39 फीसदी ज्यादा है। अमेज़न के जंगलों को काटकर जमीन तैयार करने का काम चालीस के दशक से चल रहा है। यों सत्तर के दशक से अब तक करीब 20 फीसदी जंगलों को काटकर या जलाकर साफ किया जा चुका है। इस तरह से करीब तीन लाख वर्ग मील क्षेत्र से जंगल खत्म किए जा चुके हैं।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">आंतरिक राजनीति की देन</span></b><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जंगलों की इस अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सन 2014 में ब्राजील सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए थे। इन नियमों की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई है। इस खबर के राजनीतिक निहितार्थ को भी समझने की भी जरूरत है। ब्राजील में हाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस साल 1 जनवरी को देश के नए राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कुर्सी संभाली है। लोकप्रिय दक्षिणपंथी नेता बोल्सोनारो ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वायदा किया था कि अमेज़न के पर्यावरण की रक्षा के लिए लागू कठोर नियमों को ढीला किया जाएगा। ये नियम पिछले दो दशक में हुए अमेज़न के जंगलों के अंधाधुंध कटान को रोकने के लिए लागू किए गए थे। जिन तीन राज्यों में इस साल सबसे ज्यादा आग लगी है, वहाँ बोल्सोनारो के सहयोगी दलों की सरकारें हैं, जबकि उनके विरोधी दलों की सरकारें जहाँ हैं, वहाँ आग में कमी आई है। </span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">न्यूज साइट </span><a href="https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/leaked-documents-show-brazil-bolsonaro-has-grave-plans-for-amazon-rainforest/" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ओपन डेमोक्रेसी</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> ने दावा किया है कि कुछ ऐसे दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनसे जानकारी मिलती है कि बोल्सोनारो की सरकार अमेज़न के संरक्षण कार्यक्रमों को खत्म करने जा रही है। उधर बोल्सोनारो का कहना है कि इस आग के पीछे पर्यावरणवादी एनजीओ गिरोहों का हाथ है, जो विकास विरोधी हैं। ग्रीन ग्रुप्स ने मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए यह आपराधिक साजिश रची है। ग्रीन ग्रुप्स ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी सरकार ने उनकी फंडिंग घटा दी है। उन्होंने कहा</span><span style="font-size: 14pt;">, '</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हम एक युद्ध का सामना कर रहे हैं…महत्वपूर्ण जगहों पर आग लगाई गई है। सभी संकेतों से पता चलता है कि वे वहां फिल्म बनाने गए थे और आग लग गई।</span><span style="font-size: 14pt;">'</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> बाद में उन्होंने कहा कि आग को काबू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="google-auto-placed ap_container" style="clear: none; height: auto; text-align: center; width: 668px;">
<ins class="adsbygoogle adsbygoogle-noablate" data-ad-client="ca-pub-1533094899412192" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done" style="background-color: transparent; display: block; margin: auto;"><ins id="aswift_5_expand" style="background-color: transparent; border: none; display: inline-table; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><ins id="aswift_5_anchor" style="background-color: transparent; border: none; display: block; height: 0px; margin: 0px; opacity: 0; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="167" hspace="0" id="aswift_5" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_5" scrolling="no" style="border-style: initial; border-width: 0px; height: 167px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 668px;" vspace="0" width="668"></iframe></ins></ins></ins></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अब राष्ट्रपति ने आग को रोकने के लिए सेना की मदद लेने के आदेश दिए हैं। उनपर यूरोपीय नेताओं ने दबाव डाला है। फिनलैंड के वित्त मंत्री ने कहा है कि यूरोपीय संघ को ब्राज़ील के बीफ़ आयात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचना चाहिए। इस समय फिनलैंड यूरोपीय संघ के परिषद का अध्यक्ष है। पर्यावरण समूहों ने आग से लड़ने की मांग करते हुए ब्राज़ील के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। लंदन</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">बर्लिन</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">मुंबई और पेरिस में ब्राज़ील दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुए हैं।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">फ़्रांस और आयरलैंड ने कहा है कि हम ब्राज़ील के साथ तब तक व्यापार सौदे को मंज़ूरी नहीं देंगे जब तक कि वह अमेज़न के जंगलों में लगी आग के लिए कुछ नहीं करेगा। फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने जलवायु परिवर्तन पर मुझसे झूठ बोला है।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">मैक्रों ने ट्वीट किया, </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हमारे घर में आग लगी है।</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> इसपर बोल्सोनारो ने कहा, यह औपनिवेशिक मन बोल रहा है। उन्होंने मैक्रों पर आरोप लगाया कि वे </span><span style="font-size: 14pt;">'</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">राजनीतिक लाभ</span><span style="font-size: 14pt;">'</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि फ़्रांस में जी-</span><span style="font-size: 14pt;">7</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> सम्मेलन हो रहा है जिसमें ब्राज़ील शामिल नहीं है। उसमें आग पर चर्चा </span><span style="font-size: 14pt;">'</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">औपनिवेशिक मानसिकता</span><span style="font-size: 14pt;">'</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">को दिखाता है।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">समाधान क्या है</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">?</span></b><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इस बात के राजनीतिक निहितार्थ को अलग कर दें, तब भी सवाल है कि इस समस्या का समाधान क्या है। बेशक यह ब्राजील का मसला है, पर इससे सारी दुनिया प्रभावित होगी। यदि दुनिया के दूसरे इलाकों में पेड़ लगा भी दिए जाएं, तब भी जो जैव संपदा इस आग से नष्ट होगी, उसे तो वापस नहीं लाया जा सकेगा। अमेज़न जैसे जंगलों का आधा भी दुबारा लगाना पड़े, तो इसमें करोड़ों साल लग जाएंगे। </span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">राष्ट्रपति बोल्सोनारो का चुनाव अक्तूबर, 2018 में हुआ था। उन्होंने जनवरी में कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने वन-संरक्षण के नियमों में ढील देना शुरू कर दिया। उनकी छत्रछाया में जंगल काटकर जमीन पर कब्जा करने वालों की गतिविधियाँ बढ़ गईं। </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">कहा जाता है कि हर मिनट फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं। </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पिछले साल जून में निर्वनीकरण की गतिविधियों के मुकाबले इस साल जून तक निर्वनीकरण की गतिविधियों में </span><a href="https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment/brazil-deforestation-exceeds-88-in-june-under-bolsonaro-idUSKCN1TY1VU" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">88 फीसदी का इजाफा</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> हुआ। अखबारों में विज्ञापन छापकर इन गतिविधियों की सूचना दी जाने लगी। सबको पता है कि सरकार की ओर से किसी किस्म की रोक नहीं है।</span><span style="font-family: Bahnschrift, sans-serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="google-auto-placed ap_container" style="clear: none; height: auto; text-align: center; width: 668px;">
<ins class="adsbygoogle adsbygoogle-noablate" data-ad-client="ca-pub-1533094899412192" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done" style="background-color: transparent; display: block; margin: auto;"><ins id="aswift_6_expand" style="background-color: transparent; border: none; display: inline-table; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><ins id="aswift_6_anchor" style="background-color: transparent; border: none; display: block; height: 0px; margin: 0px; opacity: 0; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="167" hspace="0" id="aswift_6" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_6" scrolling="no" style="border-style: initial; border-width: 0px; height: 167px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 668px;" vspace="0" width="668"></iframe></ins></ins></ins></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ब्राजील के साप्ताहिक अखबार </span><span lang="EN-US" style="font-family: Bahnschrift, sans-serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ब्रासील दि फातो</span><span lang="EN-US" style="font-family: Bahnschrift, sans-serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> ने लिखा है कि पर्यावरणवादियों के खिलाफ बोल्सोनारो के कड़े रुख की वजह से जमीन साफ करने वाले किसानों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने इस बीच एक </span><span lang="EN-US" style="font-family: Bahnschrift, sans-serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">फायर</span><span lang="HI" style="font-family: Bahnschrift, sans-serif; font-size: 14pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">डे</span><span lang="EN-US" style="font-family: Bahnschrift, sans-serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> का आयोजन किया। उन्होंने जंगलों में आग लगी और यह साबित करने की कोशिश की कि हम विकास समर्थक हैं। इस साल लगी आग इतने बड़े स्तर पर है कि वह </span><a href="https://indianexpress.com/article/world/amazon-rainforest-burning-brazil-joe-bolsonaro-5935269/" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">। गत 11 अगस्त को </span><a href="https://earthobservatory.nasa.gov/images/145464/fires-in-brazil" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">नासा ने अंतरिक्ष से ली गई कुछ तस्वीरें जारी कीं</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, जिनमें आग देखी जा सकती है।</span><span lang="EN-US" style="font-family: Bahnschrift, sans-serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जीव-प्रजातियों पर खतरा<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यूरोपीय संघ के क</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ो</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">परनिकस एटमॉस्फ़ियर मॉनिटरिंग सर्विस (कैम्स) के अनुसार</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">धुआँ अटलांटिक तट तक फैल रहा है। यहां तक कि 2000 मील दूर साओ पाउलो का आसमान धुएं से भर गया है।</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> इतने बड़े स्तर पर आग लगने से तमाम वन्य प्राणियों का जीवन संकट में आ गया है। अनेक प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इन सब बातों का जलवायु परिवर्तन पर क्या असर होगा, अभी बताना भी मुश्किल है।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जॉर्ज मैसन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टॉमस लोवीजॉय का, जो सन 1965 से अमेज़न के जंगलों का अध्ययन कर रहे हैं, कहना है कि इसके बाद </span><a href="https://www.independent.co.uk/environment/amazon-rainforest-fire-deforestation-global-warming-latest-a9076876.html" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">स्थितियां इंसान के काबू के बाहर</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> हो जाएंगी। उनके सहयोगी कार्लोस नोब्रे के शोध से पता लगता है कि इससे अमेज़न का जल-चक्र खंडित हो जाएगा। इस क्षेत्र में होने वाली वर्षा का 50 फीसदी इन वनों पर आधारित है। प्रोफेसर लोवीजॉय का कहना है कि हमने तो शोध पहले किया था, अब तो हालात और खराब हो चुके हैं। हमने 2005, 2010 और 2016 में ऐतिहासिक दुर्भिक्ष देखे हैं। हालत यह है कि अमेज़न नदी की सहायक नदियाँ सूखने लगी हैं। दुनिया में जैव विविधता का यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें आ रहे बदलाव केवल ब्राजील को ही नहीं सारी दुनिया को प्रभावित करेंगे।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">प्रोफेसर लोवीजॉय का कहना है कि हम पृथ्वी के जैविक आधार पर निर्भर हैं। ये जंगल कार्बन एकत्र करते हैं। इन्हें छेड़ना मूर्खता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बनकर उभरे हैं तो उन्होंने कहा, बेशक वे खतरा हैं और कम से कम ब्राजील की खेती के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा, साओ पाउलो शहर में दिन के तीन बजे स्ट्रीट लाइट जलने लगी है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं समस्या है।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><a href="http://epaper.navjivanindia.com/index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-09-03&type=" style="color: #660000; text-decoration-line: none;">संडे नवजीवन में प्रकाशित</a></span></div>
</div>
</div>
</div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-3457291346707328702019-08-26T04:37:00.001-07:002019-08-26T04:37:33.297-07:00अंतरराष्ट्रीय फोरमों पर विफल पाकिस्तान <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<h3 class="post-title entry-title" itemprop="name" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 36px; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: normal; margin: 0px; position: relative;">
<br /></h3>
<div class="post-body entry-content" id="post-body-2277607714653329623" itemprop="description articleBody" style="background-color: white; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 15.84px; line-height: 1.4; position: relative; width: 668px;">
<div dir="ltr" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://navjivan.4cplus.net/index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-08-26&type=#" style="clear: left; color: #660000; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-decoration-line: none;"><img border="0" data-original-height="966" data-original-width="1279" height="301" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZvapEdqJLxCuAtK0lTftXtAgYKrtk_UJhyphenhyphengq9E1kpIquQclFgn9yf4_bPcTQOyLwkAgxN3M-T03tw90rLC6fztO8PZIQhsZzLmdsmkMCVWypKVN0JxODV4d3_PYSjYnhyphenhyphenZ_4ll1D5Bw_J/s400/Aug+25.2019.1.png" style="border: none; position: relative;" width="400" /></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt; text-align: left;">पिछले 72 साल में पाकिस्तान की कोशिश या तो कश्मीर को फौजी ताकत से हासिल करने की रही है या फिर भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की रही है। पिछले दो या तीन सप्ताह में स्थितियाँ बड़ी तेजी से बदली हैं। कहना मुश्किल है कि इस इलाके में शांति स्थापित होगी या हालात बिगड़ेंगे। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भारत-पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आंतरिक और बाहरी राजनीति किस दिशा में जाती है। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानी </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt; text-align: left;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt; text-align: left;">डीप स्टेट</span><span style="font-size: 14pt; text-align: left;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt; text-align: left;"> का रुख क्या रहता है।</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">विभाजन के दो महीने बाद अक्तूबर 1947 में फिर 1965, फिर 1971 और फिर 1999 में कम से कम चार ऐसे मौके आए, जिनमें पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर फौजी कार्रवाई की। बीच का समय छद्म युद्ध और कश्मीर से जुड़ी डिप्लोमेसी में बीता है। हालांकि 1948 में संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को लेकर भारत गया था, पर शीतयुद्ध के उस दौर में पाकिस्तान को पश्चिमी देशों का सहारा मिला। फिर भी समाधान नहीं हुआ।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">चीनी ढाल का सहारा</span></b><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इस वक्त पाकिस्तान एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका के सहारे अपने मंसूबे पूरे करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी डिप्लोमेसी को अमेरिका से झिड़कियाँ खाने को मिली हैं। इस वजह से उसने चीन का दामन थामा है। उसका सबसे बड़ा दोस्त या संरक्षक अब चीन है। अनुच्छेद 370 के सिलसिले में भारत सरकार के फैसले के बाद से पाकिस्तान ने राजनयिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया और फिर से कश्मीर के अंतरराष्ट्रीयकरण पर पूरी जान लगा दी। फिलहाल उसे सफलता नहीं मिली है, पर कहानी खत्म भी नहीं हुई है।</span></div>
<a href="https://www.blogger.com/null" name="more"></a><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span><br /><div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">गत 16 अगस्त को हुई सुरक्षा परिषद की एक बैठक में कोई औपचारिक प्रस्ताव जारी नहीं हुआ, पर पाकिस्तानी कोशिशें खत्म नहीं हुईं हैं। इस बैठक को भी पाकिस्तान अपनी उपलब्धि मानता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जगत में उसकी सुनवाई हुई है। बावजूद इसके कि बैठक में उपस्थित ज्यादातर देशों ने इसे दोनों देशों के बीच का मामला बताया है। यह बैठक अनौपचारिक थी और इसमें हुए विचार का कोई औपचारिक दस्तावेज जारी नहीं हुआ। यह पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की पराजय थी। फिर भी इसमें कुछ बातें नई थीं।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="google-auto-placed ap_container" style="clear: none; height: auto; text-align: center; width: 668px;">
<ins class="adsbygoogle adsbygoogle-noablate" data-ad-client="ca-pub-1533094899412192" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done" style="background-color: transparent; display: block; margin: auto;"><ins id="aswift_4_expand" style="background-color: transparent; border: none; display: inline-table; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><ins id="aswift_4_anchor" style="background-color: transparent; border: none; display: block; height: 0px; margin: 0px; opacity: 0; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="167" hspace="0" id="aswift_4" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_4" scrolling="no" style="border-style: initial; border-width: 0px; height: 167px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 668px;" vspace="0" width="668"></iframe></ins></ins></ins></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यह बैठक चीनी पहल पर हुई थी। बैठक खत्म होने के बाद चीनी दूत ने अपनी प्रेस वार्ता में पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ऐसा जताने का प्रयास किया कि भारतीय कार्रवाई से विश्व समुदाय चिंतित है। यह चीन सरकार का अपना नजरिया है। चूंकि कोई दस्तावेज जारी नहीं हुआ, इसलिए ज्यादातर बातें बैठक में उपस्थिति राजनयिकों के हवाले से सामने आई हैं। इनमें से कुछ बातें भारत की नजर से महत्वपूर्ण हैं।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">वैश्विक समीकरण</span></b><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">बैठक में अमेरिका और फ्रांस ने भारत का साथ दिया और कहा कि अनुच्छेद 370 भारत का आंतरिक मामला है, क्योंकि वह देश की सांविधानिक व्यवस्था से जुड़ा है। पर दो बातों पर गौर करें। पहले खबरें थीं कि ब्रिटेन ने इस बैठक में हुए विमर्श पर औपचारिक दस्तावेज जारी करने के चीनी सुझाव का समर्थन किया था। बाद में ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह बात सही नहीं है। दूसरे रूसी दूत ने अपने ट्वीट में कुछ ऐसी बातें लिखीं, जिनसे संकेत मिलता है कि उसका </span><a href="https://thewire.in/diplomacy/kashmir-article-370-russia-un-security-council" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">परम्परागत रुख बदला</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत इस समस्या के समाधान का सुझाव दिया है। हालांकि रूस और भारत के रिश्ते बहुत गहरे हैं, पर एक नए शीतयुद्ध का आग़ाज़ हो रहा है। रूस और चीन करीब आ रहे हैं। रूस की दिलचस्पी अफगानिस्तान में भी है। यूरोप के कई देश आर्थिक कारणों से चीन के करीब जा रहे हैं।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पाकिस्तान </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">के पास कोई विकल्प नहीं है। वह सोशल मीडिया पर उल्टी-सीधी खबरें परोसकर गलतफहमियाँ पैदा करना चाहता है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने अपने स्वतंत्रता</span><a href="https://www.jagran.com/world/pakistan-pakistani-president-dr-arif-alvi-said-that-we-will-fully-defend-ourselves-in-war-its-impact-will-be-felt-in-the-whole-world-19487933.html" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दिवस संदेश में</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> यह बात कही भी है।</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> उनकी रणनीति में फिलहाल बदलाव की संभावना नहीं है। अफगानिस्तान में शांति-समझौते की संभावनाओं से वह उत्साहित है। सबको इंतजार इस बात का है कि जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध हटने के बाद के किस प्रकार के हालात बनेंगे। खबरें हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी दस्ते फिर से जमा हो रहे हैं। पाकिस्तान पर एफएटीएफ के प्रतिबंधों का साया है। वह आतंकी संगठनों को किस हद तक बढ़ावा दे पाएगा, इसे देखना होगा। जम्मू-कश्मीर में यदि अव्यवस्था हुई, तो पाकिस्तान इसका फायदा जरूर उठाएगा। भारत सरकार कश्मीरी नागरिकों के मनोबल को बनाए रखने में सफल होगी या नहीं, यह ज्यादा बड़ा सवाल है।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पाकिस्तानी हुकूमत</span></b><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पाकिस्तान में इमरान खान के कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है। माना जाता है कि उन्हें वहाँ की सेना ने प्रधानमंत्री बनाया है। इस हफ्ते देश के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इमरान खान ने नवाज शरीफ के दौर में जनरल राहील शरीफ का कार्यकाल को बढ़ाए जाने का विरोध किया था। उस वक्त राहील शरीफ ने खुद ही अपना हाथ खींच लिया था। अब कहा जा रहा है कि सुरक्षा के हालात देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। बहुत से फौजी अफसरों की प्रोन्नति के दरवाजे बंद हो गए हैं। बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति पर नजरें रखी जाएं।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारतीय दृष्टिकोण से कश्मीर बड़ा मसला है। यह मोदी सरकार की राजनीति की भी बड़ी परीक्षा है। क्या वह वैश्विक मंच पर कश्मीर से जुड़े सवालों का जवाब देने की स्थिति में है</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">क्या अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत होगी</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सन 1957 के बाद कश्मीर पर कोई विचार नहीं हुआ। सन 1971 के युद्ध के बाद एकबार कश्मीर का जिक्र हुआ, पर 1972 में शिमला समझौता होने के बाद कई साल तक पाकिस्तान ने चुप्पी रखी।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="google-auto-placed ap_container" style="clear: none; height: auto; text-align: center; width: 668px;">
<ins class="adsbygoogle adsbygoogle-noablate" data-ad-client="ca-pub-1533094899412192" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done" style="background-color: transparent; display: block; margin: auto;"><ins id="aswift_5_expand" style="background-color: transparent; border: none; display: inline-table; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><ins id="aswift_5_anchor" style="background-color: transparent; border: none; display: block; height: 0px; margin: 0px; opacity: 0; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="167" hspace="0" id="aswift_5" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_5" scrolling="no" style="border-style: initial; border-width: 0px; height: 167px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 668px;" vspace="0" width="668"></iframe></ins></ins></ins></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">नब्बे के दशक में पाकिस्तान ने अफ़ग़ान-जेहाद की आड़ में कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा दिया और संरा महासभा में कश्मीर का जिक्र फिर से करना शुरू कर दिया। सन 1998 में दोनों देशों ने एटमी धमाके किए, लाहौर यात्रा भी हुई, करगिल हुआ, इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुआ, भारतीय संसद पर हमला हुआ और फिर आगरा शिखर सम्मेलन भी हुआ। सन 2003 में दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी रोकने का समझौता हुआ, जिसके कारण माहौल एकदम से बदला।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">बात क्यों नहीं होती</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">?</span></b><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सन 2004 में भारत में यूपीए सरकार बनने के बाद यह प्रक्रिया और आगे बढ़ी और लगता था कि दोनों देश शांति का कोई फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। इसे </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">मुशर्रफ-मनमोहन फॉर्मूला कहा गया, जिसमें अनौपचारिक रूप से इस बात पर सहमति बनने लगी थी कि कोई नई सीमा रेखा नहीं खिंचेगी। नियंत्रण रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा हो जाएगी। लोगों तथा सामग्रियों का नियंत्रण रेखा के आर-पार मुक्त आवागमन होगा। नियंत्रण रेखा पर सड़क मार्ग से आवागमन और व्यापार की शुरुआत भी हो गई।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">यह शांति-प्रक्रिया आगे बढ़ती उसके पहले ही नवम्बर, 2008 में मुम्बई पर हमला हो गया। इसके बाद से किसी न किसी रूप में टकराव बढ़ता ही गया है। पाकिस्तान की आंतरिक सत्ता के दो केन्द्र होने की वजह से ऐसा हुआ। क्या इस वक्त सत्ता के दोनों केन्द्र एक पेज पर हैं</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> इसका जवाब देना मुश्किल है। </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">बुधवार 14 अगस्त को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाक अधिकृत कश्मीर की असेम्बली के एक विशेष अधिवेशन में कहा, कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार होगा।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="google-auto-placed ap_container" style="clear: none; height: auto; text-align: center; width: 668px;">
<ins class="adsbygoogle adsbygoogle-noablate" data-ad-client="ca-pub-1533094899412192" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done" style="background-color: transparent; display: block; margin: auto;"><ins id="aswift_6_expand" style="background-color: transparent; border: none; display: inline-table; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><ins id="aswift_6_anchor" style="background-color: transparent; border: none; display: block; height: 0px; margin: 0px; opacity: 0; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="167" hspace="0" id="aswift_6" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_6" scrolling="no" style="border-style: initial; border-width: 0px; height: 167px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 668px;" vspace="0" width="668"></iframe></ins></ins></ins></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इमरान ने कहा, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हमने यूएन में याचिका डाली है। अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाएंगे</span><span style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दुनिया के हर मंच पर जाएंगे। हमने दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी और कश्मीरी समुदाय को इकट्ठा किया है। लंदन में कश्मीर के लिए ऐतिहासिक संख्या में लोग बाहर निकलेंगे। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इतने लोग आपको दिखेंगे जितने पहले कभी नहीं देखे होंगे। </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सुरक्षा परिषद में </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारतीय राजनयिकों ने फौरी तौर पर स्थिति को संभाल लिया है, पर वास्तविक विमर्श अब होगा।</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अमेरिका की भूमिका</span></b><b><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">संरा सुरक्षा परिषद की बैठक के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से टेलीफोन पर बात की है। अमेरिका फिलहाल अफगानिस्तान को लेकर व्यस्त है। इस वजह से वह पाकिस्तान को हाथ से निकलने नहीं देगा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह भारत से दूरी बनाएगा। भारतीय राजनय के सामने अमेरिका और चीन के अंतर्विरोधों को सुलझाने की जिम्मेदारी भी है।</span><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पाकिस्तान के कारण यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चीन, भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका का दृष्टिकोण </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">प्रत्यक्षतः </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत के पक्ष में है, पर दोनों देशों के सामरिक रिश्तों में इन दिनों ठहराव है। यह ठहराव शस्त्रास्त्र की खरीद के कारण है। अमेरिका ने रूस से हवाई रक्षा प्रणाली एस-400 की खरीद पर आपत्ति व्यक्त की है। भारत ने शस्त्रास्त्र की खरीद का दायरा बढ़ाया है। अब हम केवल रूस पर आश्रित नहीं हैं, पर वर्तमान सैन्य उपकरणों में से ज्यादातर रूसी हैं। उन्हें एकदम से बदला नहीं जा सकता।</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अमेरिका की हिंद-प्रशांत नीति में भारत की केंद्रीय भूमिका है। चीनी उभार रोकने के लिए जापान</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ चतुष्कोणीय रक्षा सहयोग या क्वाड में भी भारत शामिल है। पर हम हाथ बचाकर चल रहे हैं। क्वाड के लक्ष्य अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच सैनिक समन्वय और सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ‘कम्युनिकेशंस</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">कंपैटिबिलिटी</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सिक्योरिटी एग्रीमेंट (कोमकासा)’ हो जाने के बाद यह साफ हो गया था कि दोनों के रिश्ते काफी गहराई तक जा चुके हैं।</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">हाल में अमेरिका ने भारत को नेटो सहयोगी के स्तर का दर्जा देने का इरादा जाहिर किया था, पर अमेरिकी संसद ने उस दर्जे को अपेक्षित स्तर से कम ही रखा है। अब दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बेका) की चर्चा है, जिसपर पिछले साल सितंबर में दोनों देशों के बीच हुई टू प्लस टू वार्ता में विचार हुआ था। यह समझौता दोनों देशों के सामरिक समझौतों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="google-auto-placed ap_container" style="clear: none; height: auto; text-align: center; width: 668px;">
<ins class="adsbygoogle adsbygoogle-noablate" data-ad-client="ca-pub-1533094899412192" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done" style="background-color: transparent; display: block; margin: auto;"><ins id="aswift_7_expand" style="background-color: transparent; border: none; display: inline-table; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><ins id="aswift_7_anchor" style="background-color: transparent; border: none; display: block; height: 0px; margin: 0px; opacity: 0; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="167" hspace="0" id="aswift_7" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_7" scrolling="no" style="border-style: initial; border-width: 0px; height: 167px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 668px;" vspace="0" width="668"></iframe></ins></ins></ins></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अमेरिका के साथ सामरिक सहयोग और उसके अंतर्विरोध पाकिस्तान के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कश्मीर को लेकर वैश्विक संवाद में अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत पूरी तरह अमेरिकी पाले में खड़ा होने से बचता है। यही द्वंद्व सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ईरान के अंतर्विरोधों के रूप में प्रकट होता है। इसे भारतीय राजनय की सफलता कहा जाएगा कि सऊदी अरब और यूएई और यहाँ तक कि इस्लामिक देशों के संगठन ने भी कश्मीर के संदर्भ में ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जिससे भारत विचलित हो।</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">कश्मीर में जनमत संग्रह को लेकर बहुत गलतफहमियाँ हैं। मामले को संयुक्त राष्ट्र में भारत लेकर गया था न कि पाकिस्तान। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी फोरम पर कभी नहीं उठा। भारत की सदाशयता के कारण पारित सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के एक अंश को पाकिस्तान आज तक रह-रहकर उठाता रहा है</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="AR-SA">पर पूरी स्थिति को कभी नहीं बताता। 13 अगस्त </span></span><a href="https://undocs.org/S/RES/47(1948)" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">1948 के प्रस्ताव</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> को लागू कराने को लेकर वह संज़ीदा था तो तभी पाकिस्तानी सेना वापस क्यों नहीं चली गई</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">? <span lang="AR-SA">प्रस्ताव के अनुसार पहला काम उसे यही करना था।</span></span><span lang="AR-SA"></span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव अपनी मियाद खो चुका है और महत्व भी। सुरक्षा परिषद दिसम्बर 1948 में ही मान चुकी थी कि पाकिस्तान की दिलचस्पी सेना हटाने में नहीं है तो इसे भारत पर भी लागू नहीं कराया जा सकता। </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दूसरे यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 के तहत दोनों पक्षों की सहमति से तैयार हुआ था। यह बाध्यकारी प्रस्ताव नहीं है। पाकिस्तान ने अब जो अनुरोध सुरक्षा परिषद से किया है, वह भी अनुच्छेद 35 के तहत है।</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जून 1972 के शिमला समझौते की तार्किक परिणति थी कि पाकिस्तान को इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना बंद कर देना चाहिए था।</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">शिमला </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">में</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> औपचारिक रूप से पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> कि दोनों देश आपसी बातचीत से इस मामले को सुलझाएंगे।</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> पाकिस्तानी नेताओं ने लम्बे अरसे तक इस सवाल को उठाना बंद रखा</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="AR-SA">पर पिछले </span></span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">एक </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दशक से उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना शुरू </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">किया </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">है।</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">समाचार एजेंसी रायटर ने 18 दिसम्बर 2003 को परवेज़ मुशर्रफ के इंटरव्यू पर आधारित समाचार जारी किया</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, <span lang="AR-SA">जिसमें उन्होंने कहा</span>, ‘<span lang="AR-SA">हमारा देश संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को</span></span><a href="https://www.dawn.com/news/130241" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘<span lang="AR-SA">किनारे रख चुका है</span>’</span></a><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> (<span lang="AR-SA">लेफ्ट एसाइड) और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए आधा रास्ता खुद चलने को तैयार है।</span>’ <span lang="AR-SA">यह बात आगरा शिखर वार्ता (14-16 जुलाई 2001) के बाद की है।</span><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अमित शाह की घोषणा</span></b><b><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">संसद में जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा है और उसे हमें वापस लेना है। इसके पहले फरवरी 1994 में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से एक </span><a href="https://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/papers/parliament_resolution_on_Jammu_and_Kashmir.htm" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">प्रस्ताव पास करके</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">कहा था कि </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">और रहेगा तथा उसे देश के बाकी हिस्सों से अलग करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">। </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पाकिस्तान बल पूर्वक कब्जाए हुए क्षेत्रों को खाली करे।</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इस प्रस्ताव को पास कराने के पीछे एक उद्देश्य राष्ट्रीय आमराय बनाना था, वहीं अमेरिका सरकार की एक मुहिम को अस्वीकार करना था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कश्मीर को अलग </span><a href="https://www.greaterkashmir.com/news/more/news/bill-clinton-favoured-independent-kashmir-says-majid-malik/" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">स्वतंत्र देश बनाने की</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> एक योजना बनाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहराव की 1994 की अमेरिका यात्रा के पहले ही भारतीय संसद का यह प्रस्ताव पास हो गया।<o:p></o:p></span></div>
<div class="google-auto-placed ap_container" style="clear: none; height: auto; text-align: center; width: 668px;">
<ins class="adsbygoogle adsbygoogle-noablate" data-ad-client="ca-pub-1533094899412192" data-ad-format="auto" data-adsbygoogle-status="done" style="background-color: transparent; display: block; margin: auto;"><ins id="aswift_8_expand" style="background-color: transparent; border: none; display: inline-table; height: 0px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><ins id="aswift_8_anchor" style="background-color: transparent; border: none; display: block; height: 0px; margin: 0px; opacity: 0; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 668px;"><iframe allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="167" hspace="0" id="aswift_8" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_8" scrolling="no" style="border-style: initial; border-width: 0px; height: 167px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; width: 668px;" vspace="0" width="668"></iframe></ins></ins></ins></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दूसरी तरफ व्यावहारिक सत्य यह भी है कि </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">नियंत्रण रेखा पर आवागमन को स्वीकार करके एक प्रकार से भारत सरकार ने उधर के कश्मीर के अस्तित्व को स्वीकार कर</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">ना शुरू कर दिया था। </span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">13 अप्रैल 1956 को </span><a href="https://frontline.thehindu.com/static/html/fl2304/stories/20060310001704400.htm" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जवाहर लाल नेहरू ने कहा था</span></a><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">, “<span lang="AR-SA">मैं मानता हूँ कि युद्ध विराम रेखा के पार का इलाका आपके पास रहे। हमारी इच्छा लड़ाई लड़कर उसे वापस लेने की नहीं है।</span>”<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत की वर्तमान कश्मीर नीति में अभी और आक्रामकता देखने को मिलेगी। यही आक्रामकता नाभिकीय शस्त्रों से जुड़े </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">नो फर्स्ट यूज़</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> सिद्धांत के साथ जुड़ी है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बयान अनायास नहीं आया है। सवाल यह है कि </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">क्या पाकिस्तान इस मामले के अंतरराष्ट्रीयकरण से कुछ हासिल करने में सफल होगा</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">?</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">उसे चीनी समर्थन मिलने के बावजूद लगता नहीं कि उसे सफलता मिलेगी। चीन ने भी दोनों सीधी बातचीत से विवाद को सुलझाने का सुझाव दिया है।</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पाकिस्तानी नेताओं के उन्मादी बयान अपने देश की जनता को भरमाने के लिए भी हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस बात को अपने </span><a href="https://www.dawn.com/news/1498903" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">संपादकीय</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> में स्वीकार किया है। अखबार ने लिखा है, </span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दुनिया ने पाकिस्तान की गुहार पर वैसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, जिसकी उम्मीद थी, बल्कि अमेरिका और यूएई ने तो भारत की इस बात को माना है कि यह उसका आंतरिक मामला है।</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">’</span><span lang="EN-US" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"></span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इमरान खान के उन्मादी भाषण के अलावा भी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने </span><a href="https://swarajyamag.com/insta/pakistani-air-force-ferrying-equipment-to-skardu-base-near-ladakh-likely-to-deploy-jf-17-fighter-jets-report" style="color: #660000; text-decoration-line: none;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">स्कर्दू हवाई अड्डे पर</span></a><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"> उपकरणों को पहुँचाना शुरू कर दिया है। खबरें यह भी हैं कि उसने वहाँ अपने जेएफ-17 विमान तैनात किए हैं। अपनी पश्चिमी सीमा से सैनिकों को हटाकर पूर्वी सीमा पर लाना शुरू कर दिया है वगैरह। पर वास्तव में पाकिस्तान की स्थिति इस समय सैनिक कार्रवाई करने की नहीं है। सारा शोर-शराबा अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अपने देश की जनता का ध्यान खींचने के लिए है।</span><span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;"><a href="http://navjivan.4cplus.net/index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-08-26&type=" style="color: #660000; text-decoration-line: none;">संडे नवजीवन में प्रकाशित</a></span></div>
</div>
</div>
</div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-37821462955723591132019-08-11T00:16:00.002-07:002019-08-11T00:16:47.232-07:00पाकिस्तान ने 15 अगस्त से मुँह क्यों मोड़ा?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://epaper.navjivanindia.com//index.php?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2019-08-11&type=" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="702" data-original-width="1600" height="175" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSoh833KnZ7MMPsZvhCKE23Wp0yfczWPRuoFHQiWqkGKgz8n5166dU6TZyw1Pe2S5tECp_O5iGje53m1y-rB9ysua153MUW1jXJDa3u5Iu3XAwEdtNbymFkQzM_Tw4067a22RwiM9ZiTw/s400/Aug+11.2019.jpg" width="400" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">भारत और पाकिस्तान अपने
स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। दोनों को स्वतंत्रता दिवस अलग-अलग तारीखों को मनाए
जाते हैं। सवाल है कि भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ, तो क्या पाकिस्तान उसके एक
दिन पहले आजाद हो गया था</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">इसकी एक वजह यह
बताई जाती है कि माउंटबेटन ने दिल्ली रवाना होने के पहले 14 अगस्त को ही मोहम्मद
अली जिन्ना को शपथ दिला दी थी। दिल्ली का कार्यक्रम मध्यरात्रि से शुरू हुआ था।</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">शायद इस वजह से 14 अगस्त
की तारीख को चुना गया, पर व्यावहारिक रूप से 14 अगस्त को पाकिस्तान बना ही नहीं
था। दोनों ही देशों में स्वतंत्रता दिवस के पहले समारोह 15 अगस्त, 1947 को मनाए गए
थे। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने राष्ट्र के
नाम संदेश में कहा, </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">स्वतंत्र और
सम्प्रभुता सम्पन्न पाकिस्तान का जन्मदिन 15 अगस्त</span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">है।</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">’</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtG5vCLhtNufjsD4_gEv57uTatSA1ib9_Q72VPGLTCAcbCVAnCStw8fEK21bgMMdi-JNYrCxGiNmuju2mcoEDJMwvvz_6XtDXxxtM0-T9A6E-SebrxmaP7Y8agbsIuoo1CK2yJqyoIR-I/s1600/Pakistan+Paostage+Stamps.2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="324" data-original-width="625" height="165" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtG5vCLhtNufjsD4_gEv57uTatSA1ib9_Q72VPGLTCAcbCVAnCStw8fEK21bgMMdi-JNYrCxGiNmuju2mcoEDJMwvvz_6XtDXxxtM0-T9A6E-SebrxmaP7Y8agbsIuoo1CK2yJqyoIR-I/s320/Pakistan+Paostage+Stamps.2.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">14 अगस्त को पाकिस्तान
जन्मा ही नहीं था, तो वह 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">14 अगस्त, 1947 का दिन तो भारत पर ब्रिटिश शासन
का आखिरी दिन था। वह दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कैसे हो सकता है</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सच यह है कि पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता
दिवस 15 अगस्त, 1947 को मनाया था और पहले कुछ साल लगातार 15 अगस्त को ही पाकिस्तान
का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगाँठ
के मौके पर जुलाई 1948 में जारी डाक टिकटों में भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता पाकिस्तानी
दिवस बताया गया था। पहले चार-पाँच साल तक 15 अगस्त को ही पाकिस्तान का स्वतंत्रता
दिवस मनाया जाता था। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अलग दिखाने की चाहत</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अपने को भारत से अलग
दिखाने की प्रवृत्ति के कारण पाकिस्तानी शासकों ने अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख
बदली, जो इतिहास सम्मत नहीं है। पाकिस्तान के एक तबके की यह प्रवृत्ति सैकड़ों साल
पीछे के इतिहास पर भी जाती है और पाकिस्तान के इतिहास को केवल इस्लामी इतिहास के
रूप में ही पढ़ा जाता है। पाकिस्तान के अनेक लेखक और विचारक इस बात से सहमत नहीं
हैं, पर एक कट्टरपंथी तबका भारत से अपने अलग दिखाने की कोशिश करता है। स्वतंत्रता
दिवस को अलग साबित करना भी इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है।</span></div>
<a name='more'></a> <span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">11 अगस्त, 2016 को पाक
ट्रिब्यून में प्रकाशित अपने लेख में सेवानिवृत्त कर्नल रियाज़ जाफ़री ने अपने लेख
में लिखा है कि कट्टरपंथी पाकिस्तानियों को स्वतंत्रता के पहले और बाद की हर बात
में भारत नजर आता है। यहाँ तक कि लोकप्रिय गायिका नूरजहाँ के वे गीत, जो उन्होंने
विभाजन के पहले गए थे, उन्हें रेडियो पाकिस्तान से प्रसारित नहीं किया जाता था। उनके
अनुसार आजाद तो भारत हुआ था, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान की तो रचना हुई थी। उसका
जन्म हुआ था। <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारत के स्वतंत्रता
अधिनियम </span><span style="font-size: 14.0pt;">1947</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> के तहत अंग्रेजी राज से आधुनिक भारत को सत्ता
का हस्तांतरण </span><span style="font-size: 14.0pt;">14-15</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> अगस्त </span><span style="font-size: 14.0pt;">1947</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> की आधी रात को हुआ था।
इस अधिनियम में कहा गया है कि </span><span style="font-size: 14.0pt;">15</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> अगस्त </span><span style="font-size: 14.0pt;">1947</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> को दो नए देश भारत और पाकिस्तान जन्म लेंगे। मध्यरात्रि से
तारीख बदलती है। ज़ाहिर है कि वह तारीख 15 अगस्त थी। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">आजादी तो 15 को ही मिली</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्त</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ानी </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 22 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित एक लेख में आईटी
यूनिवर्सिटी, लाहौर के प्राध्यापक याकूब खान बंगश ने लिखा, </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ब्रिटिश संसद से पास हुए प्रस्ताव
के अनुसार 15 अगस्त, 1947 को दो नए देशों का जन्म होना था। इसलिए इसमें दो राय
नहीं कि वह दिन 15 अगस्त का ही होना चाहिए। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भ्रम केवल इस
बात से है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में गवर्नर जनरल और वायसरॉय लॉर्ड
माउंटबेटन का भाषण और उसके बाद का रात्रिभोज 14 अगस्त को हुआ था। चूंकि भारत ने
अपना कार्यक्रम मध्यरात्रि से रखा था, इसलिए यह सम्भव नहीं था कि वे कराची और
दिल्ली में एक ही समय पर उपस्थित हो पाते। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">14 अगस्त, 1947 को माउंटबेटन वायसरॉय थे, इसीलिए कराची में हुए समारोह में वे
और जिन्ना साथ-साथ बैठे थे। उस वक्त तक जिन्ना गवर्नर जनरल बने नहीं थे। इस तरह
कहा जा सकता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह शुरू हुए थे,
पर वह वैधानिक रूप से स्वतंत्र 15 अगस्त को ही हुआ। इसीलिए जिन्ना ने अपने पहले
प्रसारण में स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त बताई थी। यह कहा जाए कि पाकिस्तान का
जन्म रमजान की 27वीं तारीख को हुआ, तो वह भी सही नहीं क्योंकि 14 अगस्त को 26वीं
तारीख थी। इसके बाद पाकिस्तान में 14 से 15 अगस्त तक समारोह मनाए जाने लगे। सन
1950 में जाकर आधिकारिक रूप से फैसला किया गया कि अब 15 अगस्त को समारोह नहीं
होंगे।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">गर्भनाल के रिश्ते</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">?</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"> </span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सवाल है कि यह फैसला क्यों किया गया</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बंगश ने</span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लिखा है कि
सरकारी दस्तावेजों में कारण नहीं बताया गया है, पर अनुमान लगाया जा सकता है कि
इसकी वजह है </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हमारे
स्थायी दुश्मन</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारत से खुद को अलग दिखाने की मनोकामना। इसके बाद उन्होंने लिखा है, इसके पहले
हमें भारत के साथ अपने गर्भनाल के रिश्ते को तोड़ना होगा। तमाम बातों के लिए
पाकिस्तान को भारत के साथ जोड़कर ही देखा जाएगा। पर पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है
और एक वास्तविकता है। उसे स्वतंत्र देश की तरह व्यवहार करना चाहिए। हरेक बात में
भारत-विरोध या गैर-भारतीयता साबित करने की कोशिश अनुचित है। दूसरे इस बात से कोई
फर्क नहीं पड़ता कि देश किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। महत्वपूर्ण
बात यह है कि यह बात उसके निवासी जानते हैं। सच यह है कि 15 से 14 करके हमने तारीख
बदली। यह बात हमारी असुरक्षा को बताती है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस लेख के बाद इसी अखबार में 15 अगस्त, 2016 को तश्कील अहमद फारुकी और इस्माइल
शेख की एक रिपोर्ट </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वॉज़
पाकिस्तान क्रिएटेड ऑन ऑगस्ट 14 ऑर 15</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">?’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> शीर्षक से </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्रकाशित हुई। इसमें कहा गया, हालांकि काफी लोग मानते हैं
कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ, पर ऐतिहासिक तथ्य कुछ और कहते हैं। इसमें एक
वरिष्ठ पत्रकार को उधृत करते हुए वही बातें कही गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि
यदि माउंटबेटन दिल्ली के स्वतंत्रता दिवस के बाद वापस पाकिस्तान में आकर शपथ
दिलाते, तो वह भी सम्भव नहीं था, क्योंकि तबतक वे भारत के गवर्नर जनरल बन चुके
होते। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिन्ना की आड़<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान के औपचारिक जन्म के लिए वह समारोह तकनीकी रूप से जरूरी था, पर वह
उसका स्वतंत्रता दिवस नहीं था। रोचक बात यह है कि पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि
जिन्ना चाहते थे कि स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाए, पर इस बात के समर्थन
में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं हैं।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तानी अखबारों और रिसालों में यह सवाल बार-बार उठाया जाता है कि आखिर
स्वतंत्रता दिवस की तारीख बदलने के पीछे कारण क्या है। अखबार डॉन की वैबसाइट में
12 अगस्त, 2015 को अख्तर बलोच ने एक लम्बा लेख लिखा है, जिसमें इस बात पर हैरत
प्रकट की गई है कि दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क है, जिसने अपनी आजादी की तारीख को
ही बदल दिया हो</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">उन्होंने अपने लेख में इतिहासकार केके अजीज की
किताब </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">मर्डर ऑफ हिस्ट्री</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> का हवाला देते हुए लिखा है,
वायसरॉय माउंटबेटन व्यावहारिक रूप से सत्ता-हस्तांतरण समारोह को 14 अगस्त, 1947 को
ही संचालित कर सकते थे, पर इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान उस रोज आजाद हो गया। वह
15 अगस्त को ही आजादी हुआ था। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी मोहम्मद अली ने सन 1967 में अपने
संस्मरणों को </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इमर्जेंस
ऑफ पाकिस्तान</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">
के नाम से </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्रकाशित किया। इसका उर्दू अनुवाद </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ज़हूर-ए-पाकिस्तान</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमे उन्होंने लिखा है, </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">15 अगस्त, 1947 को
रमज़ान-उल-मुबारक</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">
का आखिरी शुक्रवार (जुमातुल विदा) था, जो इस्लाम के सबसे पवित्र दिनों में एक है।
उस रोज़ कायदे आज़म पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। उसी रोज पाकिस्तान का झंडा
फहराया गया। चौधरी मोहम्मद अली ने अपनी किताब में लिखी बात को कभी अस्वीकार नहीं किया,
जबकि उनके दौर में ही देश ने 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिन्ना का राष्ट्र के नाम संदेश</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">15 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का उद्घाटन करते हुए
मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, 15 अगस्त स्वतंत्र, सम्प्रभु पाकिस्तान का जन्मदिन है।
जिन्ना के इस भाषण का प्रसारण 14-15 की रात के 12 बजे के बाद हुआ था। माउंटबेटन की
आधिकारिक जीवनी के लेखक फिलिप ज़ीग्लर ने भी लिखा है कि पाकिस्तान का जन्म 15
अगस्त को हुआ था। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को लेकर पाकिस्तान के साथ दिक्कतें हमेशा रहीं
हैं। सन 2006 में भारत जब 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की 150 वीं जयंती मनाने की
तैयारी कर रहा था, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास भी प्रस्ताव भेजे गए थे कि
इस अवसर पर मिल-जुलकर समारोह मनाया जाए</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>पर पाकिस्तानी उदासीनता के कारण ऐसा हो नहीं
पाया। पाकिस्तान में एक तरफ ऐसे इतिहासकार हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर
संवेदनशील हैं, वहीं एक बड़ा तबका उससे उदासीन रहता है। खासकर वहाँ की
पाठ्य-पुस्तकों में इतिहास को काफी काट-छाँटकर विवरण दिया जाता है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्राचीन पाकिस्तान</span></b><b><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">!</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पिछले साल इन्हीं दिनों पाकिस्तानी इतिहासकार हारून खालिद का एक लेख पढ़ने को
मिला, जिसमें उन्होंने लाहौर के एक संग्रहालय का जिक्र किया था। इस संग्रहालय में
प्राचीन काल की वस्तुएं भी रखी गईं हैं। इस खंड का नाम है </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्राचीन पाकिस्तान।</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> इसमें सिंधु घाटी से लेकर मौर्य
साम्राज्य, कुषाण और महाराजा रंजीत सिंह के खालसा साम्राज्य की सामग्री भी हैं।
लेखक को </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्राचीन भारत</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> के स्थान पर </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्राचीन पाकिस्तान</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">का इस्तेमाल अटपटा लगा। वस्तुतः यह नए पैदा होते राष्ट्रवाद को रेखांकित करता
है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारत माने केवल आधुनिक भारतीय गणराज्य नहीं है।
आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्राचीन भारत</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> की विरासत हैं। </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्राचीन भारत</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> इनका साझा इतिहास है। भारत में हम लोग खुद को </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्राचीन भारत</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> के एकमात्र वारिस मानते हैं, जबकि
यह अधूरा और भ्रामक सत्य है। </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने आधुनिक भारत के </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इंडिया</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> नाम पर आपत्ति व्यक्त की थी। उनका कहना था कि इसे </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हिन्दुस्तान</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> कहना चाहिए। पर हिन्दुस्तान </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">के भी अलग-अलग संदर्भ हैं। एक प्राचीन और दूसरा आधुनिक। सही या गलत पाकिस्तान
इतिहास की एक विसंगति है। अति तब होती है, जब पाकिस्तान के कुछ लेखकों को हिन्द
महासागर के नाम पर आपत्ति होती है। वे इसे दक्षिण एशिया महासागर का नाम देना चाहते
हैं। सवाल है कि क्या आधुनिक राजनीति इस तरीके से हमारे सिरों पर हावी होगी</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">शायद जिन्ना को अंदेशा था कि </span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इंडिया</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">
शब्द की व्यापक परिधि से पाकिस्तान अलग छिटक जाएगा। जिन्ना के उत्तराधिकारियों ने
स्वतंत्रता दिवस जैसी रेखाओं को गाढ़ा करके क्या हासिल किया</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">?</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जब हम किसी एक रेखा पर मिलते हैं, तो उसके पीछे जाकर अपनी एकता को भी देख पाते
हैं, पर जब दिलचस्पी एकता में है ही नहीं, तो विलगाव के तरीके खोजे जाते हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: HI;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान के जन्म के बाद से ही इस अलगाव को बढ़ाने की कोशिशें हुईं और भारत
में भी, पर वैश्विक और ऐतिहासिक संदर्भों में जब भारतीय इतिहास का जिक्र होगा, तो
वह केवल भारत की आधुनिक राजनीतिक सीमाओं के भीतर का इतिहास नहीं हो सकता। और न वह
किसी सम्प्रदाय विशेष का इतिहास होगा। पर इस भेद की शुरूआत स्वतंत्रता दिवस से ही
शुरू होती है। पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में एक सच्चाई है, पर क्या वह 14
और 15 अगस्त के फर्क तक सीमित है</span><span lang="EN-US" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">?</span><span lang="EN-US" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: HI; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><a href="http://epaper.navjivanindia.com/index.php?mod=1&pgnum=16&edcode=71&pagedate=2019-08-11&type=">संडे
नवजीवन में प्रकाशित</a><o:p></o:p></span></div>
<br /></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-41769875472462622422019-05-26T08:18:00.000-07:002019-05-26T08:18:10.808-07:00विदेश-नीति के चार आयाम<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 18.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बदलते वैश्विक-परिदृश्य में नई सरकार की चुनौतियाँ</span></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb85DrIy0vvRjGniRflq9I3bB0EpbtqsWJAZxh48Egp5vrWxFxhHAsCcttez4igqSVhty87_EbBMdV0yijk4GXdfWANiDCjq0Z-aGY0c1UukebX9hhdMl4KojwMTQlUujHqP9YfRqgJAI/s1600/May+26.2019.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1224" data-original-width="1600" height="244" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb85DrIy0vvRjGniRflq9I3bB0EpbtqsWJAZxh48Egp5vrWxFxhHAsCcttez4igqSVhty87_EbBMdV0yijk4GXdfWANiDCjq0Z-aGY0c1UukebX9hhdMl4KojwMTQlUujHqP9YfRqgJAI/s320/May+26.2019.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अगले कुछ दिनों में देश की नई सरकार का गठन हो जाएगा। देश इक्कीसवीं
सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करने वाला है। हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि उसमें
निरंतरता और परिवर्तन दोनों के रास्ते खुले हैं। विदेश-नीति ऐसा क्षेत्र है,
जिसमें निरंतरता और प्रवाह की जरूरत ज्यादा होती है। सन 1947 में स्वतंत्रता
प्राप्ति के काफी पहले हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भावी विदेश-नीति के कुछ बुनियादी
सूत्रों को स्थिर किया था, जो किसी न किसी रूप में आज भी कायम हैं। इनमें सबसे
महत्वपूर्ण है असंलग्नता की नीति। हम किसी के पिछलग्गू देश नहीं हैं, और किसी से हमारा
स्थायी वैर भी नहीं है। अपने आकार, सांस्कृतिक वैभव और भौगोलिक महत्व के कारण हम
हमेशा दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में गिने गए।</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सच यह है कि हम विदेश-नीति से जुड़े मसलों को
कॉज़्मेटिक्स या बाहरी दिखावे तक ही महत्व देते हैं। उसकी गहराई पर नहीं जाते। हाल
में हुए लोकसभा-चुनाव में पुलवामा से लेकर मसूद अज़हर का नाम कई बार लिया गया, पर
विदेश-नीति चुनाव का मुद्दा नहीं थी। इसकी बड़ी वजह यह है कि विदेश-नीति का आयाम हम
राष्ट्रीय-सुरक्षा के आगे नहीं देखते हैं। आर्थिक-विकास भी काफी हद तक विदेश-नीति
से जुड़ा है। गोकि हमारी अर्थ-व्यवस्था चीन की तरह निर्यातोन्मुखी नहीं है, फिर भी
बेरोजगारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, आवास, विज्ञान और तकनीक जैसे तमाम मसलों का
विदेश-नीति से रिश्ता है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारत जैसे देशों के सामने सवाल है कि आर्थिक
विकास</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">व्यक्तिगत उपभोग और गरीबी उन्मूलन के बीच क्या कोई सूत्र है</span><span style="font-size: 14.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पिछले
डेढ़-दो सौ साल में दुनिया की समृद्धि बढ़ी, पर असमानता कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी।
ऐसा क्यों हुआ और रास्ता क्या है</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> सन 2015 का सहस्राब्दी लक्ष्यों के
पूरा होने का साल था। उन्नीसवीं सदी के अंत में संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले
दुनिया ने लोगों को दरिद्रता के अभिशाप से बाहर निकालने का संकल्प किया था। वह
संकल्प पूरा नहीं हो पाया। अब उसके लिए सन 2030 का लक्ष्य रखा गया है।</span></div>
<a name='more'></a> <span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सन 2015 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार
प्रिंसटन विश्वविद्यालय के माइक्रोइकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एंगस डीटन को देने की घोषणा
की गई थी। भारत उनकी प्रयोगशाला रहा है। उनकी धारणा है कि आर्थिक विकास की परिणति आर्थिक-विषमता
भी है</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर यदि यह काफी बड़े तबके को गरीबी के फंदे से बाहर निकाल रहा है</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तो
उसे रोका नहीं जा सकता। इसके लिए जनता और शासन के बीच सहमति होनी चाहिए। प्रो डीटन
भारत में ज्यां द्रेज</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अभिजित बनर्जी और जिश्नु दास वगैरह के साथ
मिलकर गरीबी उन्मूलन</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सार्वजनिक स्वास्थ्य</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पोषण
और इनसे सम्बद्ध विषयों पर काम कर चुके हैं।</span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">देश के सामने दो लक्ष्यों को एकसाथ साधने की चुनौती है। तेज आर्थिक
विकास और उसके सहारे गरीबी का उन्मूलन, जो काम चीन ने किया। इसमें आर्थिक नीतियों
के साथ विदेश-नीति की भूमिका भी है। <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नई सरकार की विदेश नीति को इन चार शीर्षकों में
रखकर परखना होगा</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">:-<o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">1.वैश्विक अंतर्विरोधों के बीच भारत की भूमिका।
</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">2.दक्षिण एशिया में सहयोग का वातावरण।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">3.उभरती शक्ति के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा से
जुड़े मसले।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">4.अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत की भागीदारी।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वैश्विक अंतर्विरोध</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिका-चीन टकराव, ईरान-सऊदी अरब के बीच युद्ध
का खतरा, दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ पड़ोसी देशों का विवाद, यूक्रेन या
सीरिया को लेकर रूस-अमेरिका विवाद और वेनेजुएला में गृहयुद्ध का अंदेशा ऐसी तमाम
घटनाएं हैं, जिनसे हम चाहकर भी बच नहीं सकते। अमेरिका ने ईरान और रूस पर कुछ
पाबंदियाँ लगाईं हैं। पिछले साल </span><span style="font-size: 14.0pt;">6</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> सितम्बर को नई दिल्ली में विदेशमंत्री सुषमा
स्वराज एवं रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अमेरिका के विदेशमंत्री माइकल पॉम्पियो
एवं रक्षामंत्री जेम्स मैटिस ने दोनों देशों के बीच </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">टू प्लस टू</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> वार्ता का शुभारंभ किया था। इस बातचीत
में रूस और ईरान की पाबंदियों का जिक्र हुआ था। पेट्रोलियम वाली पाबंदी का प्रभाव
भारत पर ही नहीं चीन और जापान पर भी पड़ रहा था। बहरहाल उस पाबंदी के लागू होने की
सीमा बढ़ा दी गई, पर वह अब लागू हो गई है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इन पाबंदियों का रिश्ता भारत और अमेरिका के बीच
बढ़ते रिश्तों के साथ है। इस अंतर्विरोध को हम किस तरह संभालेंगे</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> यह नई सरकार की पहली चुनौती होगी। फिलहाल सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट
नहीं है। गत 14 मई को विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने ईरानी विदेशमंत्री के साथ एक
भेंट के दौरान कहा कि भारत सरकार इस समय कोई फैसला करने की स्थिति में नहीं है।
उन्होंने पाबंदियों के बाबत एक शब्द भी नहीं बोला। पर खबरें यह भी हैं कि भारतीय
कम्पनियों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है और वे वैकल्पिक माध्यमों से तेल
की खरीद की योजना बना रही हैं। लगता यही है कि भारत अमेरिकी पाबंदियों का पालन
करेगा। इसकी औपचारिकता का भार नई सरकार के कंधों पर है।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इन पाबंदियों का भारतीय हितों से लेना-देना
नहीं है। भारत करीब 12 लाख टन तेल हर महीने ईरान से खरीदता है। यह हमारे सकल तेल
आयात का करीब 10 फीसदी है। भारत जिन देशों से तेल खरीदता है उनमें ईरान तीसरा सबसे
बड़ा सप्लायर है। ईरानी तेल सस्ता भी होता है और उसके साथ अदायगी की अवधि कुछ
ज्यादा लम्बी होती है। ज्यादातर कीमत भारत यूरो या रुपयों में अदा करता है। इससे
डॉलर का आश्रय नहीं लेना पड़ता। कई बार रुपयों की जगह भारत चावल, औषधियों और अन्य सामग्री
के रूप में भी कीमत अदा कर देता है। अमेरिका के दबाव में ईरान ही नहीं वेनेजुएला
से भी तेल की खरीद बंद होने वाली है। ईरान के साथ पैदा हो रहे इस गतिरोध के कारण
चाबहार और फरज़ाद बी गैस फील्ड में भी भारत की भूमिका पर असर पड़ेगा। ईरान से होकर
यूरोप तक जाने वाली सड़क परियोजना उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में भी भारत की हिस्सेदारी
है। यह भी प्रभावित होगी। <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिका के इस दबाव को स्वीकार करने के बदले
भारत को क्या मिलेगा</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> बताते हैं कि अमेरिका के चीन के साथ
चल रहे व्यापार युद्ध का फायदा हमें मिलेगा। यह फायदा रक्षा के क्षेत्र में और
हथियारों की खरीद के रूप में ही हो सकता है। उधर रूस से भारत ने एस-400 एयर डिफेंस
सिस्टम खरीदने का समझौता किया है। अमेरिका इसे भी रोकना चाहता है। क्या हम ऐसा कर
पाएंगे</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> इस सवाल का जवाब हमें नई सरकार की शुरुआती
नीतियों से पता लगेगा। हाल में मसूद अज़हर का नाम वैश्विक आतंकवादियों की सूची में
दर्ज कराने के लिए अमेरिका ने चीन पर दबाव बनाया था, जिसके बदले में वह भारत का
समर्थन चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले गणतंत्र दिवस में
मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे एक
वजह रूस के साथ हुए भारत का रक्षा समझौता भी था। ये अंतर्विरोध अब बढ़ते जाएंगे। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">दक्षिण एशिया में सहयोग</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सबसे जरूरी काम है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ
रिश्तों को बेहतर बनाएं। दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे अविकसित इलाकों की श्रेणी
में आ गया है। सबसे बड़ी वजह है भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्ते। हाल में लोकसभा
चुनाव इस खटास की पृष्ठभूमि में हुए। नई सरकार की जिम्मेदारी इन रिश्तों को रास्ते
पर लाने की है। यह जटिल काम है। हिंसा-आतंकवाद और दोस्ती साथ-साथ नहीं चलेंगे। पर रास्ता
भी होगा। इन दिनों अमेरिकी प्रशासन अफगानिस्तान में शांति समझौता कराने का प्रयास
कर रहा है। रूस और चीन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। यह प्रयास तबतक विफल रहेगा,
जबतक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सितम्बर 2016 में बीजेपी के कोझीकोड सम्मेलन
में नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा था, </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हिम्मत है तो गरीबी और बेरोजगारी से लड़ो</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">देखो कौन जीतता है।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> अच्छी बात कही, पर यह सवाल हमें अपने
आप से भी करना चाहिए कि दोनों देश मिलकर क्यों नहीं गरीबी से लड़ते हैं</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> हाल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के संस्थागत सुधार-सलाहकार डॉ इशरत
हुसेन ने एक सेमिनार में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 37 अरब डॉलर का कारोबार
हो सकता है, जो दोनों देशों में समृद्धि और विकास का इंजन बन सकता है। उनका कहना
था कि दोनों देशों के बीच उत्पादक और उपभोक्ता के रिश्ते बन सकते हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">दक्षिण एशिया में अविश्वास और प्रतिगामी
तौर-तरीकों का बेहतर उदाहरण है सार्क की विफलता। इस साल जनवरी में दिल्ली में</span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हुए दो दिन के रायसीना संवाद में भी यह सवाल
उठा था। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित एक सालाना सम्मेलन है</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिसमें वैश्विक प्रश्नों पर विशेषज्ञ अपने विचार रखते हैं। यह संवाद
2016 से चल रहा है और चौथा संवाद 8 से 10 जनवरी 2019 हुआ था</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिसका उद्घाटन संबोधन नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने पेश
किया। <b><o:p></o:p></b></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस सम्मेलन में नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप
कुमार ग्यावली ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम
के बीच मुलाकात हो सकती है तो अन्य देशों के नेताओं के बीच यह क्यों नहीं हो सकती।
उनका इशारा भारत और पाकिस्तान पर था। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया सहयोग संगठन
(सार्क) को पुष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने साथ में दो और संगठनों बिमस्टेक और
बीबीआईएन के नाम लिए। सन 2016 में पठानकोट और उड़ी की घटनाओं के बाद से भारत ने
दक्षेस से हाथ पूरी तरह खींच लिया है और क्षेत्रीय सहयोग के बिमस्टेक और बीबीआईएन
जैसे संगठनों में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है, जिनमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं
है। यह सायास है और भारत </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">माइनस पाकिस्तान नीति</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> पर चल रहा है। क्या यह नीति बदलेगी</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">दोनों देशों के रिश्तों में कई प्रकार के अवरोध
हैं, पर उन्हें हटाने की कुछ जिम्मेदारी हमपर भी है। इसके लिए वैश्विक सहयोग की
जरूरत है, जो विदेश-नीति का काम है। कुछ साल पहले श्रीलंका में हुए सार्क चैम्बर
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बैठक में कहा गया कि दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी न
होने के कारण व्यापार सम्भावनाओं के 72 फीसदी मौके गँवा दिए जाते हैं। अनुमान है
कि इस इलाके के देशों के बीच 65 अरब डॉलर का व्यापार हो सकता है। ये देश परम्परा
से एक-दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारत</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान</span><span style="font-size: 14.0pt;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भूटान</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">मालदीव</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नेपाल</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बांग्लादेश और श्रीलंका ने दिसम्बर
1985 में सार्क बनाया। म्यांमार यानी बर्मा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आसियान
में चला गया। अन्यथा यह पूरा क्षेत्र एक आर्थिक ज़ोन के रूप में बड़ी आसानी से काम
कर सकता है। इसकी सकल अर्थ-व्यवस्था को जोड़ा जाय तो यह दुनिया की तीसरे-चौथे
नम्बर की अर्थ-व्यवस्था साबित होगी। इसकी परम्परागत कनेक्टिविटी राजनीतिक कारणों
से खत्म हो गई है। भारत-पाकिस्तान रिश्ते बेहतर होने पर कनेक्टिविटी की परियोजनाओं
पर काम हो सकता है, जिसके बीच में स्वाभाविक रूप से भारत होगा। विभाजन के पहले से
मौजूद परम्परागत कनेक्टिविटी को ही बेहतर बनाना है। बाकी बातें अपने आप होती
जाएंगी। <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">उभरती शक्ति की राष्ट्रीय सुरक्षा</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">राष्ट्रीय रक्षा-नीति भी विदेश-नीति का एक
महत्वपूर्ण पहलू है। उभरती आर्थिक शक्ति को न केवल अपनी सीमा की रक्षा करनी होती
है, बल्कि अपने व्यापार मार्गों को भी सुरक्षित बनाना होता है। यह बात चीन के उभार
के साथ देखी जा सकती है। भारत के बदलते रक्षा-राजनय की </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भूमिका 14
साल पहले सन 2005 में हुए भारत-अमेरिका सामरिक सहयोग समझौते से बन गई थी, जिसे अब
दस साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। पर भारत-अमेरिका सामरिक सहयोग की शुरुआत सन
1992 से हो गई थी, जब दोनों देशों की नौसेनाओं ने </span><span style="font-size: 14.0pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">मालाबार युद्धाभ्यास</span><span style="font-size: 14.0pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> शुरू किया था। सोवियत
संघ के विघटन और शीतयुद्ध की समाप्ति के एक साल बाद। पर सन 1998 में भारत के एटमी
परीक्षण से रिश्ते बिगड़े। मालाबार युद्धाभ्यास भी बंद हो गया, पर 11 सितम्बर 2001
को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर हुए हमले के बाद दोनों देशों की विश्व-दृष्टि में
बदलाव आया। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सन 2002 से यह युद्ध अभ्यास फिर शुरू हुआ और भारत धीरे-धीरे अमेरिका
के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दो
बार भारत की यात्रा पर आए। उनके पहले जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे गणतंत्र परेड
में मुख्य अतिथि थे। सन 2002 के बाद से भारत, जापान और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय
सामरिक संवाद चल रहा है। सन 2007 में शिंजो एबे की पहल पर अमेरिका, जापान,
ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच </span><span style="font-size: 14.0pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्वाड्रिलेटरल डायलॉग</span><span style="font-size: 14.0pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> शुरू हुआ है। यह संवाद अभी परिभाषा के दौर में है। भारत इसमें शामिल
तो होना चाहता है, पर चीन पर दबाव बनाने के लिए नहीं। दूसरी तरफ चीनी नौसेना की
उपस्थिति हिंद महासागर में बढ़ने से भारतीय नौसेना के विस्तार की जरूरत भी बढ़ रही
है। चीन ने जिबूती में अपना सैनिक अड्डा बना लिया है। श्रीलंका और मालदीव में उसने
अपनी गतिविधियाँ बढ़ाई हैं। इन बातों के बरक्स भारतीय गतिविधियाँ भी बढ़ी हैं और बढ़ेंगी।
</span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">यह एक दूसरा अंतर्विरोध है, जो भारतीय विदेश-नीति को प्रभावित करेगा।
भारत और चीन के रिश्ते सहयोगी और प्रतिस्पर्धी दोनों तरह के हैं। प्रतिस्पर्धा
केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है। चीन हमारा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है, पर इस
कारोबार में भारी असंतुलन है। अमेरिका के कारोबारी युद्ध के बाद चीन का रुख हमारे
प्रति कुछ नरम हुआ है। वुहान वार्ता के बाद चीन ने भारतीय औषधियों तथा दूसरे माल
के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">चीनी उभार को लेकर अमेरिका और जापान चिंतित हैं। एशिया-प्रशांत
क्षेत्र (जिसे अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र कहा जा रहा है) आने वाले समय में शीतयुद्ध
का केंद्र बने तो आश्चर्य नहीं होगा। सागर मार्गों की सुरक्षा एक पहलू है। दूसरा
पहलू है भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलियम की
प्रचुर संभावनाएं हैं। पर चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद
हैं। वियतनाम ने भारत को इस इलाके में तेल खोज का काम सौंपा है। इस इलाके में
वियतनाम भी हमारे महत्वपूर्ण मित्र देश के रूप में उभरा है। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारत जी-20 का सदस्य है।</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ग्रुप ऑफ ट्वेंटी 19
देशों और यूरोपीय यूनियन का अंतरराष्ट्रीय फोरम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक
वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। यह सन 1999 में गठित हुआ था और सन 2008 के बाद
से इसका एजेंडा ज्यादा व्यापक हो गया है। जी-20 देशों की अर्थ-व्यवस्था दुनिया की
जीडीपी की 90 फीसदी के बराबर है और दुनिया का 80 फीसदी व्यापार इन्हीं देशों के
बीच होता है। एक समय तक जी-8 समूह वैश्विक अर्थ-व्यवस्था के संचालक माने जाते थे,
पर अब जी-20 यह काम कर रहा है। बहरहाल भारत की इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका है,
जो अब और बढ़ेगी। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">साल 2022 में भारत जी-20 शिखर सम्मेलन </span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">की मेजबानी भी करने जा रहा है। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नवम्बर 2010 में बराक ओबामा ने भारत यात्रा के दौरान कहा था कि
अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य
बनाने के लिए समर्थन जुटाया जाए। एक अरसे से भारत की दावेदारी इसके लिए चल रही है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के सबसे सक्रिय देशों में है। क्या हम अगले कुछ वर्षों में
संरा की स्थायी सीट हासिल कर सकते हैं</span><span style="font-size: 14.0pt;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> यह काम आसान नहीं है। अलबत्ता यदि हम सार्क को सक्रिय कर सकें तो यह
दावेदारी बढ़ सकती है। सार्क में चीन को भी शामिल करने की कोशिश कुछ देश कर रहे
हैं। भारत इसका समर्थक नहीं है, क्योंकि इससे हमारा महत्व कम हो जाएगा। पर हाल में
हम पाकिस्तान के साथ शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने हैं। चीन के साथ हम ब्रिक्स
में शामिल हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लम्बे अरसे तक भारत पूर्व एशिया के देशों से
कटा रहा। आसियान की स्थापना सन 1967 में हुई थी, तब हम रूसी प्रभाव में थे और इसे
हमने अमेरिकी प्रभाव का संगठन माना था। इसे 42 साल हो गए हैं। बहरहाल पीवी नरसिंहराव
के समय में भारत की ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ की बुनियाद पड़ी और सन 1992 में भारत इसका
डायलॉग पार्टनर बना। दिसम्बर 2012 में भारत ने जब आसियान के साथ सहयोग के बीस साल
पूरे होने पर समारोह मनाया तब तक हम ईस्ट एशिया समिट में शामिल हो चुके थे और हर
साल आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भी शामिल होते हैं। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का
प्रस्थान बिन्दु आसियान है। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अक्तूबर 2014 में चीन की पहल पर एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के गठन की घोषणा की गई थी। भारत भी
इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। वस्तुतः विश्व बैंक</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अंतरराष्ट्रीय
मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के समांतर यह बैंक एक नई संस्था के रूप में सामने
आया है। भारत को अपने आधार ढाँचे के विकास के लिए तकरीबन एक लाख करोड़ डॉलर (1
ट्रिलियन) की जरूरत है, जिसे विश्व बैंक और एडीबी पूरा नहीं कर सकते हैं। इस बैंक
से भारत के लिए नए विकल्प खुलेंगे। चीनी पूँजी के निवेश के लिए दूसरे देशों के
मुकाबले भारतीय अर्थ-व्यवस्था सुरक्षित और स्थिर साबित होगी। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इन सब बातों के बावजूद भारत अपनी भावी रक्षा
रणनीति के मद्देनज़र अमेरिका-जापान और ऑस्ट्रेलिया के सम्पर्क में बना रहेगा।</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> अमेरिका ने भारत को नाभिकीय ऊर्जा से जुड़े चार अंतरराष्ट्रीय समूहों
में प्रवेश दिलाने का आश्वासन दिया था। ये हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, मिसाइल
टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, 41 देशों का वासेनार अरेंजमेंट और चौथा है ऑस्ट्रेलिया
ग्रुप। ये चारों समूह सामरिक तकनीकी विशेषज्ञता के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
एनएसजी की सदस्यता चीनी प्रतिरोध के कारण अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि इस साल
भी उसके लिए कोशिश होगी, पर लगता नहीं कि सफलता मिलेगी। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सारे मसले सामरिक नहीं हैं। हमारी समस्या पूँजी निवेश की है और तकनीकी
महारत की। भारतवंशियों की मदद से और अपनी सॉफ्ट पावर (क्रिकेट, योग और संगीत) के
सहारे भारत ने विश्व-मंच पर रसूख बढ़ाया है। पर सूखे-रसूख का कोई अर्थ नहीं होता। देश
में खुशहाली होनी चाहिए। इस लिहाज से विदेश-नीति के लक्ष्य उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं,
जितने समझे जा रहे हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><a href="http://epaper.navjivanindia.com/index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-05-26&type=">संडे
नवजीवन में प्रकाशित</a><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<br /></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-71717161125929714552019-05-13T06:46:00.000-07:002019-05-13T06:46:05.859-07:00‘सायबर-युद्ध’ के द्वार पर खड़ी दुनिया<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://epaper.navjivanindia.com//index.php?mod=1&pgnum=10&edcode=71&pagedate=2019-05-13&type=" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1416" data-original-width="1356" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3kyMiDqh7Q857XsH9UwLN_duHh3pgrxgCyHjsjYF_YWyc1n-e18vJirlkne6k8Z-337tqWeDQ68zthrrJ6QC2k3mE3ui7Vo1-oq9Y7KgovqRzOqjUQzTMcsKjFXNJun-kswACpdknsDs/s400/Cyber+Warfare.jpg" width="382" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<i><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">शनिवार 4 मई को
इसराइली सेना ने </span></i><i><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">गज़ा
पट्टी में हमस के ठिकानों पर जबर्दस्त हमले किए। हाल के वर्षों में इतने बड़े हमले
इसराइल ने पहली बार किए हैं</span></i><i><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">। हालांकि लड़ाई ज्यादा नहीं बढ़ी, महत्वपूर्ण
बात यह थी कि इन इसराइली हमलों में </span></i><i><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">दूसरे ठिकानों के अलावा हमस के सायबर केन्द्र को निशाना बनाया गया।
हाल में हमस ने सायबर-स्पेस पर हमले बोले थे। सायबर-अटैक के खिलाफ जवाबी प्रहार का
यह दूसरा उदाहरण है। इसके पहले अगस्त 2015 में अमेरिका ने ऐसे कारनामे को अंजाम
दिया था। इस लिहाज से इसराइली हमला इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। अब हम
सायबर-युद्ध के और करीब पहुँच गए हैं।</span></i></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अभी तक हम मानकर चल
रहे थे कि सायबर हमले केवल कम्प्यूटर सिस्टम्स को निशाना बनाते हैं। लक्ष्य होता
है शत्रु की अर्थ-व्यवस्था तथा तकनीकी सिस्टम्स को ध्वस्त करना। आमतौर पर इसे
भौतिक-युद्ध से फर्क </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अदृश्य-युद्ध</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> का अंग माना जाता
है। पर शनिवार 4 मई को इसराइली सेना ने </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">गज़ा पट्टी में हमस के ठिकानों पर जबर्दस्त हमले किए। हाल के वर्षों
में इतने बड़े हमले इसराइल ने पहली बार किए हैं और इनमें निशाना दूसरे ठिकानों के
अलावा हमस के सायबर केन्द्र हैं। इन केन्द्रों से हाल में हमस ने इसराइल के सायबर-स्पेस
पर हमले बोले थे। सायबर-वार के खिलाफ जवाबी प्रहार का यह दूसरा उदाहरण है। इसके
पहले सन 2015 में अमेरिका ने ऐसे कारनामे को अंजाम दिया था। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">मनुष्य
जाति का अस्तित्व प्रकृति के साथ युद्ध करते-करते कायम हुआ है। मानवता का इतिहास,
युद्धों का इतिहास है। युद्ध की तकनीक और उपकरण बदलते रहे हैं। तीन साल पहले नेटो
ने घोषित किया था कि भविष्य की लड़ाइयों का मैदान </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सायबर स्पेस</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> होगा। इस लिहाज से शनिवार को हुआ इसराइली हमला
<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। अब हम
सायबर-युद्ध के और करीब पहुँच गए हैं। इसराइली रक्षा-विशेषज्ञों का दावा है कि हाल
में हमस ने इसराइल पर सायबर हमला बोला था, जिसमें वे विफल रहे। इसके जवाब में हमने
हमस के सायबर केन्द्र को तबाह कर दिया है। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इसराइल
ने इस बात का ज्यादा विवरण नहीं दिया है कि हमस ने सायबर हमला कब और किस तरह से
किया, पर यह साफ कहा कि यह सायबर हमला था, जिसका जवाब हमने हवाई हमले से किया। इसराइल
के इस हमले में खुफिया एजेंसी </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">शिन बेट</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> भी शामिल थी, जिसे इसराइल की अदृश्य एजेंसी माना जाता है। अगस्त 2015
में अमेरिका ने ब्रिटिश नागरिक जुनैद हुसेन की हत्या के लिए सीरिया के रक्का में ड्रोन
हमला किया था। जुनैद हुसेन इस्लामिक स्टेट का सायबर एक्सपर्ट था, जिसने अमेरिका
सेना के कुछ भेद ऑनलाइन उजागर कर दिए थे। माना जाता है कि वह सायबर वॉर की शुरुआत
थी। इसराइल और हमस के बीच लगातार चल रहे रॉकेट युद्ध के बीच के बीच इस परिघटना से
भावी युद्धों के संकेत मिलने लगे हैं।</span></div>
<a name='more'></a> <span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भविष्य
के युद्ध</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लड़ाई
की विनाशकारी प्रवृत्तियों के बावजूद तीसरे विश्व-युद्ध का खतरा हमेशा बना रहेगा।
अमेरिकी लेखक पीटर सिंगर और ऑगस्ट के 2015 में प्रकाशित उपन्यास ‘द गोस्ट फ्लीट’
का विषय तीसरा विश्व-युद्ध है</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिसमें
अमेरिका</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">चीन और रूस की हिस्सेदारी होगी।
उपन्यास के कथाक्रम से ज्यादा रोचक है उस तकनीक का वर्णन जो इस युद्ध में काम आई।
यह उपन्यास भविष्य के युद्ध की झलक दिखाता है। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">आने
वाले वक्त की लड़ाई में शामिल सारे योद्धा परम्परागत फौजियों जैसे वर्दीधारी नहीं
होंगे। काफी लोग कम्प्यूटर कंसोल के पीछे बैठकर काम करेंगे। काफी लोग नागरिकों के
भेस में होंगे</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर छापामार सैनिकों की तरह महत्वपूर्ण ठिकानों
पर हमला करके नागरिकों के बीच मिल जाएंगे। काफी लोग ऐसे होंगे जो अराजकता का फायदा
उठाकर अपने हितों को पूरा करेंगे। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">यह
उपन्यास आने वाले दौर के युद्ध के सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी पहलुओं को उजागर करता
है। इस उपन्यास में लेखक बताते हैं कि अमेरिका</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">रूस
और चीन की यह लड़ाई प्रशांत महासागर में नहीं लड़ी जाएगी</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बल्कि दो उन ठिकानों पर लड़ी जाएगी</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जहाँ आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। ये जगहें हैं
स्पेस और सायबर स्पेस। उपन्यास में युद्ध की शुरूआत मैरियाना ट्रेंच के पास चीन को
गैस का विशाल भंडार मिलने के बाद होती है। इस लड़ाई में अमेरिकी नौसेना रेलगंस का
इस्तेमाल करती है। उसके सैनिकों को सिंथेटिक ‘स्टिम्स’ दिए जाते हैं</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिनके कारण वे ज्यादा चौकस</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">चौकन्ने होते हैं। आकाश पर कम्प्यूटर नियंत्रित
ड्रोन उड़ते हैं। सभी पक्षों के सैनिक ‘विज़ चश्मे’ पहनते हैं जिनमें गूगल ग्लास
जैसे कैमरे लगे हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नए
युद्ध-क्षेत्र</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हालांकि
‘द गोस्ट फ्लीट’ में काफी बड़ी लड़ाई परम्परागत जमीन</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सागर और आसमान में लड़ी गई है</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर स्पेस और सायबर स्पेस तक इसका विस्तार होने
से नए आयाम नजर आए हैं। कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में परम्परागत तरीकों से
सैनिकों की टुकड़ियाँ देश की सीमा पार करके दूसरे देश की सीमा में घुसेंगी। आने
वाले युद्ध शायद देशों के बीच हों भी नहीं। आतंकवादी गिरोहों</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">समुद्री डाकुओं</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">माफिया और संगठित गिरोहों और आर्थिक अपराधियों के बीच हों। हो सकता
है राष्ट्रीय सेनाओं का इनसे मुकाबला हो या ये आपस में लड़ें। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अभी
विश्व समुदाय का इतना एकीकरण नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय टकराव खत्म हो जाए</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर युद्ध में शामिल होने के इच्छुक नए लड़ाके
जरूर सामने आए हैं। ये आमने-सामने की बड़ी लड़ाई लड़ने के बजाय अचानक किसी खास
इलाके में हमला करके भागने वाले और खासतौर से नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले लोग
होंगे। एक हद तक सीमा-विवादों के कारण राष्ट्रीय टकरावों का खतरा भी बना ही रहेगा</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर उन्हें टालने का मिकैनिज्म भी विकसित होता
जाएगा।</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">‘द
गोस्ट फ्लीट’ में चीन के कम्प्यूटर हैकर अपनी सेनाओं को रास्ता दिखाते हैं। वे
अमेरिका के सैनिक और नागरिक प्रतिष्ठानों के नेटवर्क में ‘मैलवेयर’ डाल देते हैं।
ये प्रोग्राम मोबाइल डिवाइसों और कम्प्यूटर नेटवर्कों में छिपकर बैठ जाते हैं और
अमेरिका के सैनिक मुख्यालय पैंटागन का थ्री-डी मैप तैयार कर देते हैं। वे अमेरिकी
ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को अस्त-व्यस्त कर देते हैं जिनके सहारे
अमेरिकी शस्त्र प्रणाली काम करती है। चीनी हैकरों में सबसे तेज है एक किशोरी जो एक
इंजीनियरी कॉलेज से आई है और जो चीन की सायबर मिलीशिया यूनिट की सदस्य है। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">व्यवस्थाओं
का संहार</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भविष्य
में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जो अदृश्य हों</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिनका पता न लगाया जा सके और जो सैटेलाइट</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">कंप्यूटर</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">रेडार
और विमानों सहित सब कुछ बंद कर सकते हों। ये हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक हथियार।
इनमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये हथियार
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम या पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं।</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सायबर हमले सैनिकों
की जान नहीं लेते, पर वे व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं। मनुष्य समाज सिस्टम्स, यानी
व्यवस्थाओं की बुनियाद पर टिका है। हमारा समूचा कार्य-संचालन आर्थिक, व्यावसायिक,
बैंकिंग, शैक्षिक, ऊर्जा, परिवहन, यातायात, न्यायिक, नागरिक-सुविधाओं यहाँ तक की
रक्षा-व्यवस्थाओं पर टिका है। सायबर हमला इन व्यवस्थाओं को घाल करता है या पूरी
तरह ध्वस्त कर सकता है। इससे पूरा सामाजिक जीवन एकबारगी ध्वस्त हो सकता है। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">स्टक्सनेट की
कारगुजारी </span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सायबर हमलों की खास
बात यह है कि इसमें हमलावर का पता लगाना बेहद मुश्किल काम है। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सन 2010 में ‘स्टक्सनेट’ के बारे में
दुनिया को जानकारी मिली। यह कंप्यूटर वायरस है जो किसी औद्योगिक प्रणाली को पूरी
तरह ठप कर सकता है। कहा जाता है कि अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम परिष्करण ठिकानों
में इस वायरस की घुसपैठ करा दी थी। इस मैलवेयर के बारे में दुनिया को जानकारी भी
नहीं थी। लम्बे समय तक यह काम करता रहा। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ईरानी
नाभिकीय संयंत्रों की खराबी तो विशेषज्ञों की जानकारी में आ गईं, पर उसकी वजह वे
समझ नहीं पाए। यह सायबर अटैक था, पर एकदम अलग किस्म का। सामान्यतः हमें लगता है कि
सायबर अटैक किसी कम्प्यूटर सिस्टम को हैक करता है। बैंक से पैसा निकालने के लिए
या गोपनीय दस्तावेजों को पढ़ने के लिए, इंजीनियरी की डिजाइनें चोरी करने के लिए। ज्यादातर
वायरस कुछ चुराने के लिए थे, पर यह वायरस कुछ चलाने के लिए बना था। यानी कि सिस्टम-संचालकों
के दिमाग में ही कीड़ा बैठा दिया गया। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">माना
जाता है कि अमेरिका और इसराइल ने इस वायरस का इस्तेमाल किया था। न जाने कितने
किस्म के वायरसों की ईजाद इस बीच हो गई है। ये वायरस आपके कम्प्यूटरों के व्यवहार
को बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके दिलो-दिमाग में झोल डाल सकते हैं।
आपको गलत फैसले करने पर मजबूर कर सकते हैं। हम रासायनिक, नाभिकीय और अंतरिक्ष
युद्धों के बाबत अंतरराष्ट्रीय संधियाँ कर रहे हैं। जैसे-जैसे हथियारों का विकास
होता जाएगा, हम उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक संधियाँ करेंगे, पर व्यक्ति
या समाज की दुर्बुद्धि रोकने की संधि तो नहीं हो पाएगी। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">कृत्रिम
मेधा का युग</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">युद्ध
का मतलब है अनैतिकता। क्या नैतिकता का वैश्वीकरण भी होगा</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> होगा तो कैसे</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> धीरे-धीरे दुनिया डिजिटल तकनीक पर जा
रही है। सारे औद्योगिक और व्यापारिक काम-काज इस तकनीक के हवाले होने वाले हैं।
इसलिए इनपर हमला करके किसी भी व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं। महाभारत का
युद्ध न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए लड़ा गया था। सभी युद्ध न्याय की
स्थापना के लिए लड़े जाते हैं। कैसे पता लगेगा कि न्याय किसके साथ है</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हम
युद्ध के अर्थ में केवल खून-खराबे की ही बात क्यों सोचें</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> बगैर खून-खराबे वाले युद्ध भी हो सकते
हैं। केवल हितों की रक्षा के युद्ध। निजी या किसी बड़े समुदाय के हितों की रक्षा
के वास्ते। इसके अलावा गलती से इनके दुरुपयोग का खतरा भी है। जैसे कोई हथियार गलती
से छूट सकता है, वैसे ही सायबर-अस्त्र भी गलती से छूट सकता है। दरअसल ये सवाल
सायबर तकनीक के विकास से जुड़े हैं और सायबर शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बद्ध लोगों को
इन सवालों पर विचार करना है। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">कुछ
साल पहले इसराइली लेखक युवाल नोह हरारी ने लिखा था, हाल तक उच्च मेधा को अति
विकसित चेतना का ही एक पहलू समझा जाता था। केवल चेतन जीव ही ऐसे काम करते पाए जाते
थे जिनके लिए अच्छे खासे दिमाग की ज़रूरत पड़ती थी- जैसे शतरंज खेलना</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">कार चलाना</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बीमारियों
का पता लगा लेना या फिर लेख लिख पाना। पर आज हम ऐसी नई तरह की अचेतन बुद्धिमत्ता
विकसित कर रहे हैं जो इस तरह के कामों को इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर कर सकती
है। इस परिघटना ने एक अनूठे सवाल को जन्म दिया है-दोनों में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण
है</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बुद्धिमत्ता या चेतना</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">? <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इंसानों
में दो तरह की बुनियादी क्षमताएं होती हैं: शारीरिक क्षमताएं और संज्ञानात्मक
क्षमताएं। पिछली दो सदियों में मशीनों ने शारीरिक क्षमताओं में इंसानों को पीछे
छोड़ दिया</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इंसान ज्यादातर संज्ञानात्मक कार्यों
की ओर केन्द्रित होते चले गए। जरा सोचिये क्या होगा जब इस मामले में भी कम्प्यूटरी
एल्गोरिद्म हमें पछाड़ देंगे</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> विज्ञान फंतासियों पर आधारित फिल्मों में मनुष्य और कम्पयूटरों की
लड़ाइयों में विजय हमेशा मनुष्यों की होती है, क्योंकि मान लिया जाता है कि
मनुष्यों में कोई जादुई चिंगारी होती है जिसे कम्प्यूटर न तो समझ सकते हैं और न ही
हासिल कर सकते हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जब
तक हम यह मानते रहे कि इंसानों के आत्मा होती है</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस बात पर विश्वास करना बहुत आसान था कि आत्मा के पास चंद ऐसी जादुई
शक्तियां होती हैं जो कम्प्यूटरी एल्गोरिद्म की पहुंच से हमेशा बाहर रहेंगी। लेकिन
विज्ञान आत्माओं में विश्वास नहीं करता। सायबर तकनीक के विकास का एक ऐसा चरण भी आ
सकता है, जब मैलवेयर रक्तबीज की तरह अपने आप नए मैलवेयर बनाने लगें। यह
फिल्मी-फंतासी नहीं है। सायबर तकनीक इंसान के काबू से बाहर भी जा सकती है। <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span class="MsoHyperlink"><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Mangal;"><a href="http://epaper.navjivanindia.com/index.php?mod=1&pgnum=10&edcode=71&pagedate=2019-05-13&type="><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नवजीवन में प्रकाशित</span></a></span></span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></div>
<br /></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-65220573266608120092019-05-13T06:41:00.003-07:002019-05-13T06:41:53.837-07:00उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://epaper.navjivanindia.com//index.php?mod=1&pgnum=10&edcode=71&pagedate=2019-05-13&type=" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1410" data-original-width="490" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd0fiT3OFxkoAMdTyep94Y_tdp90yGaAoTrKvGzuqMezzLJ0NpEQoGBSwudpdsQImJhmoFVq-YIFUGF_gWF17Um74aCH_36WNDYE5u1CJGcKigk-Vo_-FDujNNOEDHm_DasxPVAmfayt8/s400/N+Korea.jpg" width="138" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच आए दिन नोकझोंक के क्रम में पिछले हफ्ते अचानक तल्खी आ गई। उत्तर कोरिया ने अपने सुप्रीमो किम जोंग की निगरानी में एक के बाद अनेक कम दूरी के मिसाइल पूरब की ओर दागे, जो समुद्र में जाकर गिरे। शनिवार 4 मई को किए गए इन परीक्षणों से हालांकि अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि ये तो शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है, पर इनसे उत्तर कोरिया के पड़ोसी परेशान हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल तकनीक में उत्तरोत्तर सुधार कर रहा है। सुधार नहीं भी कर रहा है, तब भी अमेरिका को परेशान करने वाली कोई न कोई हरकत कर ही रहा है। उत्तरी कोरिया ने पिछले साल के शुरू में हुई एक सैनिक परेड में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और मल्टीपल रॉकेट लांचरों का प्रदर्शन किया था। <br /><br />उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार सेवा केसीएनए ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य विदेशी आक्रमण की स्थिति में उत्तर कोरिया की तैयारियों को परखना था। इन परीक्षणों के साथ ही किम जोंग ने अपने सैनिकों से कहा है कि इस बात को दिमाग़ में रखें कि वास्तविक शांति और सुरक्षा की गारंटी सिर्फ़ ताक़तवर बल ही दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के होदो प्रायद्वीप से छोटी दूरी की मिसाइलें जापानी सागर में दागी गईं। पिछले महीने भी उत्तरी कोरिया ने एक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया था। <a name='more'></a><br />बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट करके कहा, मुझे यकीन है कि किम जोंग बेहतर रिश्तों को नुक़सान नहीं पहुंचाएंगे।...वे जानते हैं कि मैं उनके साथ हूं और वे मुझसे किया गया वादा नहीं तोड़ेंगे। उन्हें लगता है कि उत्तरी कोरिया परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए पड़ रहे दबाव को इस तरीके से दूर करना चाहता है। ट्रम्प की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद अमेरिकी रक्षा-विभाग इन परीक्षणों को लेकर चिंतित है। इस साल फ़रवरी में दोनों देशों के नेताओं के बीच हनोई में मुलाकात हुई थी, पर कोई समझौता नहीं हो पाया था। हनोई वार्ता के बाद ये पहले और सम्भवतः नवम्बर 2017 के बाद के सबसे बड़े परीक्षण हैं। तब अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए गए थे, जो अमेरिका तक मार करने में समर्थ हैं। उसके बाद उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण न करने का वादा किया था। हालांकि कम दूरी के मिसाइल दागने से वह वादा टूटा तो नहीं है, पर एक किस्म की छेड़खानी तो है। इन मिसाइलों ने 70 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तय की है। इस परीक्षण को दक्षिण कोरिया उकसावे की कार्रवाई मानता है। किम ने पहले से कह रखा है कि हम इस साल के अंत तक अमेरिका के साथ किसी सम्मानजनक समझौते का इंतजार करेंगे। वह नहीं हुआ, तो अपना रास्ता खुद तय करेंगे। अमेरिका के विदेशमंत्री माइक पॉम्पियो और अमेरिका के राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के साथ उत्तर कोरिया के अधिकारियों की बातें कोई रास्ता निकाल नहीं पाई हैं। <br /><br />अमेरिका और उत्तर कोरिया के तनाव को कम करने के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास भी किया है। पर इन प्रयासों को सफलता नहीं मिली है। उधर दक्षिण कोरिया ने इस इलाके में अमेरिकी सेना के साथ फिर से युद्धाभ्यास किए हैं, जिन्हें लेकर उत्तरी कोरिया को आपत्ति है। दो हफ्ते पहले ही अमेरिकी सेना ने दक्षिण कोरिया में तैनात टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेन्स या थाड का एक ड्रिल किया था, जिसे लेकर उत्तर कोरिया ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। <br /><br />उत्तर कोरिया ने जिस दिन ये नवीनतम परीक्षण किए हैं उनके एक दिन पहले ही अमेरिका ने कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग एयर बेस से अपने मिनिटमैन-3 इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। हालांकि ऐसे परीक्षणों की घोषणा काफी पहले से की जाती है और इन्हें किसी खास देश के खिलाफ नहीं माना जाता, पर उत्तर कोरिया ने इस परीक्षण को उकसावे की कार्रवाई माना था। उत्तर कोरिया पर अमेरिका ने कई तरह पाबंदियाँ लगा रखी हैं। वह उनसे बाहर निकलना चाहता है, पर वह अमेरिकी शर्तें भी मानने को पूरी तरह तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करे। <br /><br /><a href="http://epaper.navjivanindia.com/index.php?mod=1&pgnum=10&edcode=71&pagedate=2019-05-13&type=">नवजीवन में प्रकाशित</a></span></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-12295132453528601732019-05-04T21:31:00.001-07:002019-05-04T21:31:35.523-07:00शांति के द्वार पर अफ़ग़ानिस्तान और लोया जिरगा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj08qY8d-jqrxqZOnwrld2kYPeuc55GiJyQwqE4x-VT7wkDcPq0mqEk7W4SZ_uMq_uaUel73Tgn5D5omsP7TQsHdSmQrjHIxKUOeyOAPB11PPk93oiHkqpMJVctk8wqzzwuuBsPziMdo1M/s1600/May+05.2019.1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1402" data-original-width="1346" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj08qY8d-jqrxqZOnwrld2kYPeuc55GiJyQwqE4x-VT7wkDcPq0mqEk7W4SZ_uMq_uaUel73Tgn5D5omsP7TQsHdSmQrjHIxKUOeyOAPB11PPk93oiHkqpMJVctk8wqzzwuuBsPziMdo1M/s320/May+05.2019.1.jpg" width="307" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">अफ़ग़ानिस्तान में
शांति-स्थापना की दिशा में गतिविधियाँ जैसे-जैसे तेजी पकड़ रहीं हैं वैसे-वैसे इस
प्रक्रिया के अंतर्विरोध भी सामने आ रहे हैं। </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">दिसम्बर में अमेरिकी मीडिया ने खबर दी थी कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने
पैंटागन से कहा है कि वे अप्रैल तक अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या 14,000 से
घटाकर 7,000 कर दें। बाद में हालांकि अमेरिका सरकार ने इस बात का खंडन भी किया, पर
बात कहीं न कहीं सच थी। अप्रैल गुजर चुका है, सेना की वापसी नहीं हुई है, पर
घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है।</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सबसे बड़ी घटना है सोमवार से शुरू हुआ लोया
जिरगा, यानी अफ़ग़ान नेतृत्व का महाधिवेशन। इसके समांतर अमेरिका-पाकिस्तान-तालिबान
की बातचीत चल रही है और साथ ही अमेरिका-चीन-रूस संवाद भी। कुछ समय पहले अमेरिकी
दूत ज़लमय ख़लीलज़ाद ने कहा था, हमें उम्मीद है कि इस साल जुलाई में अफगान
राष्ट्रपति के चुनाव के पहले ही हम समझौता कर लेंगे। इसके पहले उन्होंने उम्मीद
जताई थी कि समझौता अप्रैल तक हो जाएगा। फिलहाल लगता नहीं कि जुलाई तक समझौता हो
पाएगा, पर कुछ न कुछ हो जरूर रहा है।</span></div>
<a name='more'></a> <span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">मॉस्को की त्रिपक्षीय वार्ता</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पिछली 25 अप्रैल को मॉस्को में अमेरिका-चीन और
रूस के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में
कहा गया कि तीनों देश इस बात पर सहमत हैं कि अफ़ग़ान-नेतृत्व में शुद्ध रूप से
अफ़ग़ान-केन्द्रित शांति-प्रक्रिया को समर्थन मिलना चाहिए। तीनों देश इस बात पर भी
सहमत हैं कि व्यवस्थित तरीके से विदेशी सेनाओं की वापसी हो। अभी तक
शांति-प्रक्रिया पर बातचीत अमेरिका और तालिबान के बीच चल रही थी। अब इस बातचीत का आधार
व्यापक हो गया है और इसमें अफ़ग़ानिस्तान सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है।
</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस त्रिपक्षीय-वार्ता का महत्व इस बात से भी
जाहिर है कि अमेरिकी दूत ने मॉस्को जाकर इसमें हिस्सा लिया और रूस और चीन को इस
प्रक्रिया में शामिल किया। इस वार्ता के एक दिन पहले यूरोपीय देशों को भी इस
प्रक्रिया से जोड़ा गया। यह आमराय एक मायने में बड़ी उपलब्धि है और 18 साल से चले
आ रहे संग्राम को रोकने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तालिबान के वायदे</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">त्रिपक्षीय-वार्ता के बाद जारी बयान में कहा
गया है कि तालिबान ने दो वायदे किए हैं। ये हैं अल-कायदा से रिश्तों को तोड़ना और
इस्लामिक स्टेट के आतंकी गिरोह से लड़ना। तालिबान ने यह भरोसा भी दिलाया है कि
अफ़ग़ान ज़मीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश के ख़िलाफ़ नहीं किया जाएगा और किसी
प्रकार की आतंकी-ट्रेनिंग उनके इलाके में नहीं होगी। बहरहाल अभी इस प्रकार की
सहमतियाँ तो हैं, पर इस बात पर सहमति नहीं है कि काबुल सरकार और उनके बीच सत्ता का
बँटवारा किस प्रकार का होगा। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इन तीन देशों ने तालिबान से यह जरूर कहा है कि
वे काबुल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात करें। इसका बाद बीजिंग में तीन
देशों की अगली बैठक होगी। उस बैठक की तारीख और उसमें शामिल होने वालों के नामों की
घोषणा डिप्लोमैटिक चैनल पर विमर्श के बाद होगी।<span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस त्रिपक्षीय वार्ता के पहले 20 अप्रैल को कतर
की राजधानी अमेरिकी प्रतिनिधि और तालिबान के बीच बातचीत होने वाली थी। वह वार्ता
तालिबान की आपत्ति के कारण स्थगित हो गई। तालिबान को अफ़ग़ान सरकार के प्रतिनिधि
मंडल को लेकर कुछ आपत्तियाँ थीं। बहरहाल 25 अप्रैल की वार्ता के बाद अब तालिबान पर
दबाव है कि वे काबुल सरकार के साथ बातचीत के तौर-तरीकों पर विचार करें। तीनों
देशों का दबाव है कि अब दोहा में अफ़ग़ानिस्तान के विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधियों
के बीच बात हो। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लोया जिरगा का अधिवेशन</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस बातचीत के बाद पिछले सोमवार से काबुल में
परम्परागत कबायली लोया जिरगा शुरू हुआ है, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे। चार दिन के
इस महा-सम्मेलन में अफ़ग़ानिस्तान से जुड़े तमाम मसलों पर बात चल रही है। लोया
जिरगा में आमंत्रित तीन हजार से ज्यादा लोगों को संबोधित करते हुए सोमवार को अफगानिस्तान
के राष्ट्रपति अशरफ ग़नी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा</span><span style="font-size: 14.0pt;">, '</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हम
तालिबान के साथ वार्ताओं के लिए मुख्य बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए
हम आप सभी से स्पष्ट सलाह चाहते हैं।</span><span style="font-size: 14.0pt;">'</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ग़नी ने इस बैठक के लिए तालिबान को भी आमंत्रित
किया था</span><span style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लेकिन तालिबान ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तालिबान ने एक
बयान में कहा</span><span style="font-size: 14.0pt;">, '</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लोया जिरगा में होने वाले किसी फैसले या प्रस्ताव को कभी स्वीकार
नहीं किया जाएगा।</span><span style="font-size: 14.0pt;">' </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तालिबान ने रविवार को एक बयान में कहा यह एक सरकारी जिरगा है और
राष्ट्रीय भी नहीं है। सिर्फ काबुल की नाजायज सरकार का विस्तार करने के लिए है। तालिबान
के विरोध के कारण अमेरिका के साथ चल रही उसकी वार्ता में अफगान सरकार को शामिल
नहीं किया गया था। पर अब अमेरिका के अलावा चीन और रूस का भी दबाव है कि वे काबुल
सरकार के साथ बात करें। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तालिबान ही नहीं, देश के पूर्व राष्ट्रपति
हामिद करजई सहित कई जाने-माने राजनेताओं ने यह कहते हुए जिरगा का बहिष्कार किया है
कि यह चल रही शांति प्रक्रिया में बाधाएं पैदा करेगा। चूंकि उपस्थित लोग अफगान
सरकार की कार्यसूची के आधार पर शांति प्रयासों पर चर्चा करेंगे, इसलिए यह वार्ता
पर्याप्त खुली नहीं होगी। इसलिए इन राजनेता को डर है कि यह जिरगा केवल सरकारी-पक्ष
की बातें ही करेगा। हालांकि अफगान हाई पीस कौंसिल के एक सदस्य नजीब अमीन का कहना
है कि जिरगा अफगानिस्तान शांति-दृष्टिकोण पर चर्चा करेगा और उन सीमा रेखाओं को परिभाषित
करेगा, जिनकी भविष्य में जरूरत होगी। फिर भी कम से कम पांच प्रसिद्ध राजनेताओं ने
जिरगा का बहिष्कार किया है। दूसरी तरफ भारी संख्या में कबायली प्रतिनिधि इसमें शामिल
हुए हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तालिबान क्या बदलेंगे</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">समूची शांति-प्रक्रिया
इस उम्मीद के सहारे चल रही है कि तालिबान की दिलचस्पी सत्ता हासिल करने में है।
उन्हें काबुल-सरकार के साथ-साथ देश की प्रशासनिक-राजनीतिक व्यवस्था में शामिल कर
लिया जाए, तो वे खुश हो जाएंगे। क्या वास्तव में ऐसा है</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्या तालिबान बदल
जाएंगे</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्या तालिबान अपनी
कट्टरपंथी धार्मिक समझ से बाहर निकल आएगा</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सवाल यह भी है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्या वह तालिबान की
कट्टरपंथी प्रवृत्तियों को रोक पाएगा, जो उसकी ही देन हैं</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इधर पाकिस्तानी
प्रधानमंत्री इमरान कान ने तालिबानियों से अनुरोध किया है कि वे सरकारी सेनाओं पर
हमले रोक दें। क्या तालिबानी उनकी बात सुनेंगे</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="EN-IN" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तालिबान की दिलचस्पी
सत्ता में भागीदारी तक सीमित है या एकछत्र राज करने में है</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हो सकता है कि तालिबान के बारे में दुनिया के
सारे अनुमान गलत साबित हों। इस प्रकार की शांति-वार्ताएं अंततः धोखा साबित हों। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिकी प्रतिनिधि जलमय खलीलज़ाद ने कहा है
कि तालिबान को मानकर चलना चाहिए कि वे अब उन तौर-तरीकों पर नहीं चल पाएंगे, जो
उन्होंने 2001 से पहले तक अपनाए थे। खलीलज़ाद का यह भी कहना है कि उनके साथ बातचीत
में तालिबान प्रतिनिधियों ने माना है कि सन 1996 से 2001 के बीच में उनकी सरकार ने
तमाम गलतियाँ कीं। यह भी सच है कि आज का तालिबान सन 2001 का तालिबान नहीं है। उसके
नेतृत्व पर बहुत से नए लोग आ गए हैं। पिछले 18 साल की लड़ाई में उनका भी कई तरह की
सच्चाइयों से सामना हुआ है। फिर समूचा तालिबान एक विचार और शैली पर काम नहीं करता।
उसके भीतर अत्यंत क्रूर तत्व हैं, तो समझदार लोग भी हैं। पता नहीं उनके भीतर की
बहस का स्तर क्या है, पर सच यह है कि वे देश में कई जगहों पर लगातार हमले कर रहे
हैं और इन दिनों यह टकराव काफी तेज हुआ है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">मॉस्को की त्रिपक्षीय वार्ता में कहा गया है
कि तालिबान अल-कायदा से रिश्ते तोड़ने और इस्लामिक स्टेट से लड़ने को तैयार हैं।
यह लड़ाई तो नेतृत्व का संघर्ष है। इसके पीछे के कारण विचारधारा में आए बदलाव से
नहीं जुड़े हैं। तालिबान रणनीतिकारों को लग रहा है कि अमेरिका भागना चाहता है,
इसलिए उससे छोटे-मोटे वायदे करके पहले उसे बाहर निकालो। बाद में हम सत्ता पर पूरा
कब्जा कर ही लेंगे। बहरहाल ये सब अटकलें हैं। काबुल सरकार के अंदेशे अपनी जगह हैं
और तालिबानियों के अपनी जगह। फिर इसमें पाकिस्तान और आसपास के दूसरे इस्लामी देशों
की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। तीसरे इस इलाके में लम्बे समय से चली आ रही अशांति से
व्यथित लोगों के मन में शांति और विकास के सपने भी पनपे हैं। पर सवाल है कि
तालिबान की इच्छा एक पार्टी के रूप में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में
हिस्सा लेने तक सीमित है या उनके मन में भविष्य का कोई और नक्शा है</span><span style="font-size: 14.0pt;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">मदरसों की शिक्षा से लैस
तालिबानी लड़ाके क्या पश्चिमी लोकतांत्रिक मुहावरों के अभ्यस्त हो सकेंगे</span><span style="font-size: 14.0pt;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN;"> <span lang="EN-IN"><o:p></o:p></span></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्या है लोया जिरगा</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अफ़ग़ानिस्तान और
पाकिस्तान के पश्तून इलाकों में पश्तूनवाली नाम से एक अलिखित विधान चलता है, जिसका
सभी कबीले आदर करते हैं। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">कबायली
परिषद को लोया जिरगा नाम से जाना जाता है। यह नियमों की एक व्यवस्था है। तालिबान
के शासन के दौरान पश्तूनवाली के साथ-साथ शरिया कानून भी लागू किए गए थे। करीब एक
सदी पुरानी इस संस्था का उपयोग अंतर्विरोधी कबायली</span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">गुटों
और जातीय समूहों के बीच सहमति बनाने के लिए किया जाता है। 2001 में तालिबान शासन
के पतन के बाद भी इस परिषद का उपयोग किया गया था। लोया जिरगा की बैठक अंतिम बार
2013 में हुई थी।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लोया जिरगा मूलतः सलाह और राय देने वाली प्रक्रिया है। इसमें आमराय
बनती है। हालांकि इसका महत्व देश की संसद से भी ज्यादा है, पर निर्भर करता है कि
इसमें प्रतिनिधित्व किस प्रकार का है। अफ़ग़ानिस्तान की सांविधानिक व्यवस्था में
भी लोया जिरगा का उल्लेख है। सन 2013 के लोया जिरगा में अमेरिका के साथ किए गए
द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते को स्वीकृति दी गई थी। सन 2004 में बने वर्तमान अफ़ग़ान
संविधान में लोया जिरगा का उल्लेख है। यह एक प्रकार से जनमत संग्रह का प्रतीक है
और इसे असाधारण स्थितियों में ही बुलाया जाता है। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">यह सैकड़ों साल पुरानी व्यवस्था है, पर सौ साल पहले बादशाह अमानुल्ला
(1919-29) ने आधुनिक युग में इसकी शुरूआत की। उन्होंने अपने शासन के संचालन के लिए
लोया जिरगा का सहारा लिया। इसका मतलब है कि वे तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर जनता की
राय लेते रहते थे। वर्तमान संविधान के अनुसार इसमें संसद के दोनों सदनों के
सदस्यों के अलावा सभी प्रांतों और जिलों के प्रतिनिधि सदनों के सभापतियों की
भागीदारी होती है।</span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सन 2001 के बाद की व्यवस्था में अबतक पाँच बार लोया जिरगा के अधिवेशन
हो चुके हैं। यह छठा अधिवेशन है। पहला अधिवेशन 2002 में हुआ था, जिसमें 1600
प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तबतक देश का वर्तमान संविधान बना नहीं था। दिसम्बर 2003
के अंत और जनवरी 2004 के शुरुआती दिनों में बुलाए गए लोया जिरगा में देश के
वर्तमान संविधान को स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद जून 2010 में इसका एक अधिवेशन हुआ
था। नवम्बर 2011 में एक परम्परागत लोया जिरगा भी हुआ। इसके बाद नवम्बर 2013 में
इसका एक अधिवेशन हुआ। </span><span style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><a href="http://epaper.navjivanindia.com/index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-05-05&type=">नवजीवन
में प्रकाशित</a><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
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<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
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Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-30092016831313450512019-05-04T21:28:00.000-07:002019-05-04T21:28:08.469-07:00मसूद अज़हर पर चीनी अड़ंगा हटने से हालात बदलेंगे<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://epaper.navjivanindia.com//index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-05-05&type=" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1412" data-original-width="476" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG8UJr83pEr3nL7ClQz_eS94ORunaAITIMHxiMZk9hfYcrTTfKJiJsDcDRFfTavB04unM6IE1aluam4uQgxQwjO6U0AzlVfa1-IhXIzGnAGyZh-UryEOHiH0mvVvSUmfQekZPwFwfaDZc/s400/May+05.2019.2.jpg" width="133" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">चीन ने मसूद अज़हर के मामले पर सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर लगाई अपनी आपत्ति हटा ली है। इसके बाद मसूद अज़हर अब घोषित आतंकवादी है। चीन-भारत रिश्तों के लिहाज से यह महत्वपूर्ण घटना है साथ ही पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ेगा। इमरान खान की हाल की चीन यात्रा के दौरान शी चिनफिंग ने इस बात की उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में सुधार होगा। दक्षिण एशिया की प्रगति और विकास के लिए यह जरूरी भी है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सम्पर्क तबतक ठीक नहीं होगा, जबतक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर नहीं होंगे। फरवरी में पुलवामा कांड के बाद चीन ने अपने उप विदेश मंत्री शुआनयू को पाकिस्तान भेजा था, ताकि तनाव बढ़ने न पाए। चीन को लेकर भारत में एक खास तरह की चिंता हमेशा रहती है। पकिस्तान के प्रति उसका झुकाव बी जाहिर है। क्या वह अपने इस झुकाव को कम करेगा? क्या वह संतुलन स्थापित करेगा? लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे सवाल फिर से विमर्श का विषय बनेंगे। <br /><br />इस बीच चीन ने अरबों डॉलर की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना से बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारे को हटा दिया है। बीसीआईएम को हटाए जाने के कारणों के बारे में तत्काल कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित बेल्ट एंड रोड फोरम के दूसरे शिखर सम्मेलन में जारी सूची में जिन परियोजनाओं का जिक्र किया गया है, उनमें इस गलियारे का उल्लेख नहीं है। भारत ने बेल्ट एंड रोड के तहत बन रहे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध करते हुए इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बना रखी है और इसके दूसरे सम्मेलन में भी उसने भाग नहीं लिया। अनुमान लगाया जा सकता है कि इस विरोध की खीझ में चीन ने बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारे (बीसीआईएम) को लिस्ट से बाहर कर दिया है। <a name='more'></a><br /><br />सीपैक की तरह बीसीआईएम भी बेल्ट एंड रोड परियोजना के छह प्रमुख गलियारों में शामिल था। इसका मकसद चीन के पूर्वी शहर कुनमिंग को बांग्लादेश के ढाका और म्यांमार के मांडले समेत भारत के कोलकाता को जोड़ना था। जून, 2015 में खबर आई थी कि चीन ने म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते प्राचीन ‘रेशम मार्ग’ को फिर से शुरू करने के अपने प्रयासों के तहत कुनमिंग और कोलकाता के बीच एक हाई स्पीड रेल लाइन बिछाने की इच्छा जताई है। कुनमिंग में ग्रेटर मीकांग सब-रीजन (जीएमएस) सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी, जिसमें बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार (बीसीआईएम) मल्टी-मोडल गलियारे को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया। <br /><br />फिर 15 जून, 2015 को थिम्पू में हुए बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वेहिकल एग्रीमेंट (बीबीआईएन) हुआ। इसी तरह बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर टेक्नीकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिमस्टेक) में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के अलावा म्यांमार तथा थाईलैंड भी हैं। सितम्बर 2014 में भारत यात्रा पर आए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने दक्षिणी सिल्क रोड को पुनर्जीवित करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई जिसे थी, बीसीआईएम (बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भारत) कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। बहरहाल भारत ने बीसीआईएम का विरोध तो नहीं किया, लेकिन इस परियोजना के प्रति ठंडी प्रतिक्रिया दी है। भारत को अंदेशा है कि इस परियोजना से देश के पूर्वोत्तर के इलाकों को खतरा पैदा होगा। <br /><br />चीन का ‘बेल्ट एंड रोड’ कार्यक्रम पिछले हफ्ते फिर से खबरों में था। बीजिंग में 26-27 अप्रैल को ‘बेल्ट एंड रोड फोरम’ की दूसरी बैठक हुई। फोरम की पिछली बैठक मई 2017 में हुई थी। पिछले दो साल में इस कार्यक्रम को लेकर दुनियाभर में अच्छी खासी बहस हुई है। अमेरिका समेत अनेक देशों को इसे लेकर शिकायतें हैं, पर भारत न केवल खुलकर इस कार्यक्रम का विरोध किया है, बल्कि पिछली बैठक का बहिष्कार भी किया। चीन उसके पहले और उसके बाद भी भारत को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देता रहा है। <br /><br />भारत सरकार की बेरुखी के बावजूद देश के बहुत से विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि भारत को बीआरआई का लाभ लेने के बारे में विचार जरूर करना चाहिए। दूसरे चीन के बढ़ते आर्थिक महत्व की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आने वाले वर्षों में एशिया और यूरोप में चीन की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसमें इस कार्यक्रम की भूमिका होगी। हाल में चीन में हुए सम्मेलन में 37 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, जिनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल थे। इसबार के सम्मेलन में चीन के नेता शी चिनफिंग के स्वर बदले हुए थे और उन्होंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि यह कार्यक्रम केवल चीन के हितों को देखते हुए नहीं बनाया गया है। तमाम चिंताओं के बरक्स तथ्य यह भी है कि इस दौरान 14 नए देशों ने इस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाई है। अगले महीने आने वाली देश की नई सरकार को न केवल बीआरआई बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को नई रोशनी में देखना होगा। इसबार के सम्मेलन में भी चीन ने भारत की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं चीन ने इस बात का इशारा भी किया है कि वह पाकिस्तान और भारत के बीच की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास भी करेगा। <br /><br /><a href="http://epaper.navjivanindia.com/index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-05-05&type=">नवजीवन में प्रकाशित</a> </span><br /> </div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-16225336624807109902019-04-27T19:25:00.000-07:002019-04-27T19:25:17.614-07:00श्रीलंका में दाएश का हमला समूचे भारतीय-भूखंड के लिए सबक और चेतावनी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg84O5ziS10HXjHpIR7ALJz4Qkzj13NN7ECXcuvj4TeIQYhC5vEqrvzUNSQ7ynjQiY4LJI7FtSEk6LyHP8QyzpZYDGj4XzNMB7l5nn62tEoK1-TcMdD932J7foICdu_YKon2EuKljlmeiY/s1600/April+28.2019.1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="988" data-original-width="940" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg84O5ziS10HXjHpIR7ALJz4Qkzj13NN7ECXcuvj4TeIQYhC5vEqrvzUNSQ7ynjQiY4LJI7FtSEk6LyHP8QyzpZYDGj4XzNMB7l5nn62tEoK1-TcMdD932J7foICdu_YKon2EuKljlmeiY/s320/April+28.2019.1.png" width="304" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सीरिया में पिटाई के
बाद लगता था कि इस्लामिक स्टेट कहीं न कहीं सिर उठाएगा। उसे अपनी उपस्थिति का
एहसास कराना है। श्रीलंका में रविवार को हुई हिंसा की जिम्मेदारी लेकर उसने इस बात
को साबित किया है। अभी तक दक्षिण एशिया उसके निशाने से बचा हुआ था। यों 2016 में
बांग्लादेश की घटनाओं के बाद कहा गया था कि वहाँ इस्लामिक स्टेट जड़ें जमा रहा है।
कश्मीर घाटी में अक्सर उसके काले झंडे नजर आते हैं। फिर भी इस्लामिक स्टेट के खतरे
को बहुत गम्भीरता से नहीं देखा गया। श्रीलंका की हिंसा भारत के लिए ही नहीं दक्षिण
एशिया के सभी देशों के लिए चेतावनी है।</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">श्रीलंका में तकरीबन
दस साल से चली आ रही शांति जिस भयानक हत्याकांड से भंग हुई है, वह समूचे
भारत-भूखंड के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया की सबसे बहुरंगी-बहुल संस्कृति वाला
समाज इसी इलाके में रहता है। करीब तीन दशक तक चले तमिल-गृहयुद्ध के बाद उम्मीद थी
कि श्रीलंका के निवासी जातीय-साम्प्रदायिक आधारों पर अपने आपको बाँटने के बजाय
सामूहिक सुख-समृद्धि के रास्ते तैयार करेंगे। इन कोशिशों को तोड़ने के प्रयास अब
फिर शुरू हो गए हैं। बहरहाल श्रीलंका की प्रशासनिक-व्यवस्था ने इस हिंसा के बाद
सम्भावित टकराव को रोकने में सफलता हासिल की है।</span></div>
<a name='more'></a> <span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">श्रीलंका में
साम्प्रदायिक टकराव का लम्बा इतिहास है। लिट्टे के आंदोलन के दौरान भी मुसलमानों
पर हमले हुए थे। हाल के वर्षों में बौद्ध समूहों ने भी उनपर हमले किए हैं।
क्राइस्टचर्च तथा दुनिया के दूसरे इलाकों की घटनाओं के उदाहरण देते हुए भी मुसलमान
युवकों को भड़काया जा सकता है। दुनिया में वहाबी विचार का प्रचार भी मुसलमानों के
एक तबके को प्रभावित कर रहा है, पर श्रीलंका के ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया के
मुसलमानों की मुख्यधारा इस किस्म के टकरावों के पक्ष में नहीं है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">श्रीलंका का सबक
दक्षिण एशिया के सभी देशों के लिए है। फिलहाल पहली जरूरत इस बात की है कि समुदायों
के बीच वैमनस्य न बढ़े, वे एक-दूसरे के करीब आएं। इस हत्याकांड का सीधा असर देश की
अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, जो पहले से बेहाल है। अर्थव्यवस्था ही नहीं देश की
राजनीति भी टेढ़ी चाल चल रही है। इस साल वहाँ राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं।
इस हादसे के कारण राजनीति में विचलन नहीं आना चाहिए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है कि
वह समझदारी का परिचय दे। <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस्लामिक स्टेट का हाथ</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ईस्टर संडे को हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी
किसी पहले दो रोज किसी समूह ने नहीं ली थी, इससे अनुमान लगा पाना मुश्किल हो रहा था
कि इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तीसरे रोज दाएश की समाचार एजेंसी अमाक़ ने दावा किया कि
ये धमाके उनकी प्रेरणा से किए गए हैं। इसके पहले </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सरकार ने कहा था कि शक की सूई नेशनल जमाते तौहीद (एनजेटी) पर है। पर,
यह समझने में दिक्कत हो रही थी कि यह संगठन ईसाई गिरजाघरों और विदेशियों पर हमले
क्यों करेगा।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इसरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि इस
हमले का मास्टरमाइंड तौहीद-जमात का मौलवी ज़हरान हाशिम है। इसे श्रीलंका का ज़ाकिर
नाइक कहा जाता है, जो टीवी पर अपने विचार का प्रचार करता है। हालांकि यह संगठन
आक्रामक है, पर इसपर इस किस्म की हिंसा के आरोप नहीं लगे हैं। मूलतः इसकी सिंहली
बौद्धों से नाराजगी है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हैरत इस बात पर भी है कि दस रोज पहले सरकार के
पास सूचना थी कि देशभर में और भारतीय उच्चायोग पर हमले हो सकते हैं, फिर भी
एहतियातन कुछ किया नहीं गया। जैसे-जैसे इस मामले की जाँच आगे बढ़ रही है,
वैसे-वैसे कुछ हैरतंगेज़ जानकारियाँ सामने आ रहीं हैं। मसलन विस्फोट करने वाले
आत्मघातियों का जो विवरण सामने आ रहा है, उनमें से, एक को छोड़, किसी के खिलाफ
पहले आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं। कोलम्बो के शांग्रीला होटल में विस्फोट करने
वाला व्यक्ति तो देश के अमीर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखता है। सन 2016 में
बांग्लादेश के कैफे में हिंसा करने वाले भी पढ़े-लिखे लोग थे। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अंतरराष्ट्रीय साज़िश<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इसके पहले दक्षिण एशिया में सक्रिय किसी आतंकी
संगठन ने श्रीलंका को निशाना नहीं बनाया था। इसबार क्यों</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सम्भव है कि तौहीद को इस्लामिक स्टेट ने अपने
साथ जोड़ा हो, पर क्यों</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> इस संगठन से मिलते-जुलते नाम का एक और
संगठन देश में है श्रीलंका तौहीद-जमात। इस संगठन ने इस कांड की न केवल निंदा की
है, बल्कि इस मौके पर रक्तदान के लिए आगे भी आया है।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">कनाडा के इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग
के श्रीलंका मूल के एक विशेषज्ञ अमरनाथ अमरसिंघम का कहना है कि टारगेट के चयन,
हमले के प्रकार और दूसरे तत्वों को देखते हुए लगता है कि इसका नियंत्रण कहीं बाहर
से हो रहा था। यह स्थानीय समूहों के बस की बात थी ही नहीं। इसी वजह से यह सुरक्षा
एजेंसियों की निगाहों में नहीं आया। गिरजाघरों पर हमलों से बी यही निष्कर्ष निकलता
है कि साज़िश रचने वाले विदेशी हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">श्रीलंका में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच
टकराव है ही नहीं। अमरसिंघम का कहना है कि सन 2014-16 में जब इस्लामिक खिलाफत का
संग्राम चल रहा था, तब श्रीलंका से 32 नौजवान लड़ने के लिए सीरिया गए थे। शायद इस
लड़ाई से वापस लौटने वाले लोग ही इसके पीछे हैं। साइट इंटेलिजेंस ग्रुप से जुड़ी
रीटा काट्ज ने अपने ट्वीटों की श्रृंखला में उन तथ्यों को जोड़ा है, जिनसे साफ हो
रहा था कि इसके पीछे दाएश का हाथ है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बहरहाल इस मामले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। सवाल
है कि श्रीलंका का आतंकी गिरोह भारतीय उच्चायोग को निशाना क्यों बनाना चाहता था</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारतीय चुनाव के माहौल को देखते हुए यह घटना
महत्वपूर्ण हो गई है। इस इलाके के देशों को अब बेहतर समन्वय की जरूरत होगी। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस खूंरेज़ी के
साथ-साथ यह बात भी ज़ाहिर हुई है कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की
अनबन के कारण सूचनाओं का आदान-प्रदान भी नहीं हुआ। देश के राष्ट्रपति और
प्रधानमंत्री दोनों का कहना है कि हमले की खुफिया सूचना थी, तो हमें किसी ने नहीं
बताया।</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-IN; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जानकारी थी, फिर भी...<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इन सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद 321 या इससे भी
ज्यादा लोगों के मरने की खबरें हैं। पुलिस ने एक जगह से 87 डेटोनेटर बरामद किए। कई
जगहों से हथियारों को बरामद किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि यह योजना काफी बड़ी और
सुनियोजित थी। दूसरे यह भी कि श्रीलंका के सुरक्षा-प्रतिष्ठान ने इस मामले में
असावधानी बरती। खुफिया विभाग की साफ जानकारी के बावजूद सुरक्षा बल बैठे रह गए। देश
में लिट्टे के साथ खूनी संघर्ष के खत्म होने के बाद करीब एक दशक से श्रीलंका में
जारी शांति भी इस घटना से भंग हो गई है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">श्रीलंका की सरकार के भीतर अब इस बात को लेकर
चर्चा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को जब पहले से इन हमलों की जानकारी थी, तब
एहतियातन कार्रवाई क्यों नहीं की गई</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">
रविवार को ही श्रीलंका के दूरसंचार मंत्री हरीन फर्नांडो ने अपने ट्वीट में 11
अप्रैल को जारी खुफिया संगठन की एक सूचना की तस्वीर लगाई, जिसमें इस किस्म के
हादसे का अंदेशा व्यक्त किया गया था। इसके अनुसार एक डीआईजी प्रियलाल दसनायके ने
लिखा था कि राष्ट्रीय तौहीद जमात (जमा</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">त-अत-तौहीद
अलवतनिया) नामक संगठन देशभर में हिंसक हमले करने की योजना बना रहा है।</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस बात की पुष्टि भी हुई है कि भारतीय खुफिया
एजेंसियों ने भी श्रीलंका को सूचना दी थी कि वहाँ हिंसक कार्रवाई हो सकती है। गिरजाघरों
के अलावा भारतीय उच्चायोग पर हमले का अंदेशा भी था। सिनैमॉन ग्रैंड होटल से
गिरफ्तार एक व्यक्ति पिछले छह महीने से लापता था। उसके परिवार को उसके बारे में
जानकारी नहीं थी। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">राजनीतिक अंतर्विरोध</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने कहा है कि
हमलों की पहले से जानकारी थी, पर मुझे नहीं दी गई। श्रीलंका में सुरक्षा बल
राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। यानी कि देश की आंतरिक राजनीति में पिछले कुछ
महीनों से चला आ रहा टकराव भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस हादसे का एक कारण हो
सकता है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे का
टकराव अब भी जारी है। <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">रक्षामंत्री रूवन विजयवर्धने ने पहले रोज ही
कहा कि हमलावरों की पहचान हो गई है। ज्यादातर विस्फोटों में आत्मघाती बमबारों का
हाथ था। कम से कम सात विस्फोट में एक या एक से ज्यादा आत्मघाती बमबार शामिल थे।
सुरक्षा बलों ने पहले रोज ही आठ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। उसके
अगले दिन बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ और हुईं। सरकार ने सोशल मीडिया पर फौरन रोक
लगाई है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पिछले साल मार्च में देश के कुछ इलाकों में
साम्प्रदायिक हिंसा हुई थी। कई जगहों पर बौद्धों की भीड़ ने मुसलमानों की
मस्जिदों, दुकानों और घरों पर हमले किए थे। देश की 2.2 करोड़ की आबादी में करीब 65
से 70 फीसदी सिंहली बौद्ध हैं और करीब 20 फीसदी तमिल। दस फीसदी से कम मुसलमान हैं
और करीब 7 फीसदी ईसाई। ईसाइयों में तमिल और सिंहली दोनों शामिल हैं। चूंकि हमले
ईस्टर के रोज खासतौर से चर्चों पर हुए हैं, इसलिए लगता है कि निशाने पर ईसाई थे।
दूसरा निशाना होटलों में रहने वाले विदेशी थे। नवम्बर, 2018 में हुए मुम्बई हमलों
में भी दो होटलों और एक यहूदी प्रार्थना-स्थल को निशाना बनाया गया था। हालांकि
दोनों घटनाओं के बीच फर्क भी कई तरह के हैं। मुम्बई हमला केवल एक शहर में हुआ था।
यह हमला कई शहरों में हुआ है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<u><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">Box<o:p></o:p></span></u></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्या है तौहीद जमात</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जमा</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">त-अत-तौहीद
अलवतनिया का अर्थ है राष्ट्रीय एकता समूह। यह ग्रुप अपनी समझ वाली इस्लामिक
विचारधारा का प्रचार करता है। यह सन 2014 में ही बना है। इसका लक्ष्य वैश्विक
जेहादी विचारों का श्रीलंका में प्रसार करना है। इसकी हिंसक प्रवृत्तियों को देखा
जाए, तो यह बौद्ध हिंसा के प्रतिरोध में खड़ा है। सवाल है कि इसका निशाना गिरजाघर
क्यों बनेंगे</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> श्रीलंका के मुसलमानों के अनेक संगठन इसकी
भर्त्सना करते रहे हैं। इस घटना से बेशक अंदेशा होता है कि शायद इसके पीछे
इस्लामिक स्टेट या अल कायदा जैसे किसी बड़े वैश्विक जेहादी संगठन का हाथ है, पर
तौहीद जमात यह काम करेगी, इसे पूरे यकीन के साथ कहना मुश्किल है। इस संगठन के खड़े
होने के पीछे एक कारण श्रीलंका के बौद्ध ग्रुपों के हिंसक हमलों की प्रतिक्रिया
है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बौद्ध चरमपंथी समूहों का अध्ययन करने वाले
ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन, मुम्बई के अध्येता कबीर तनेजा के अनुसार यह समूह बौद्ध
हिंसा के जवाब में उभरा था। यह ज्यादा से ज्यादा बौद्ध प्रतिमाओं को तोड़ता-फोड़ता
रहा है। नवम्बर 2016 में इसके सचिव अब्दुल रज़ीक को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके
चार महीने बाद बट्टीकलोआ के पास कट्टानकुडी क्षेत्र में एक हिंसक घटना हुई थी।
रविवार को उसी इलाके में एक गिरजाघर में भी विस्फोट हुए हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नई दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के
ब्रह्म चेलानी के अनुसार तौहीद जमात नाम के एक ग्रुप तमिलनाडु में भी है। कुछ
दूसरे देशों में जहाँ श्रीलंकाई मूल के लोग रहते हैं, इसी नाम के समूह हैं। बहरहाल
इन समूहों के बीच सम्पर्कों को लेकर अनुमान लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ,
यह लगता है कि इस समूह से युवा वर्ग जुड़ा है और मदरसों से निकलने वाले नए छात्र
इसमें शामिल हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<br /></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-58315063953588735632019-04-27T19:23:00.000-07:002019-04-27T19:23:35.652-07:00सूडान में फौजी शासकों पर जनता का भारी दबाव<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0dq-e4HRKZeOG65WtuEH6Rd71vfEVsYgWkdy3v9p_RvFqZHAXIBe8hhmCeta_tpEC99pajBzqpCUq-hx__qfWpcWSBmSWMOkl_TUmcEOfMrSOomKd2-iQDRZOOysjpaFgFpQKrABXt_M/s1600/April+28.2019.2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="985" data-original-width="354" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0dq-e4HRKZeOG65WtuEH6Rd71vfEVsYgWkdy3v9p_RvFqZHAXIBe8hhmCeta_tpEC99pajBzqpCUq-hx__qfWpcWSBmSWMOkl_TUmcEOfMrSOomKd2-iQDRZOOysjpaFgFpQKrABXt_M/s400/April+28.2019.2.png" width="143" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">सूडान में लोकतांत्रिक आंदोलन अपनी तार्किक परिणति की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से चल रहे आंदोलन के बाद 32 साल से कुर्सी पर जमे बैठे सूडान के स्वयंभू शासक उमर अल-बशीर को गद्दी छोड़नी पड़ी है, पर उनके स्थान पर फौजी कौंसिल ने सत्ता हथिया ली है। देश की युवा आबादी आंदोलन की अगली कतार में खड़ी है और सेना पर लगातार दबाव बना रही है कि वह भी रास्ते से हटे। सेना के साथ नागरिकों की लगातार बातचीत चल रही है। सेना ने तत्काल नागरिक शासन की उनकी मांग को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण पिछले रविवार को बातचीत एक मोड़ पर आकर ठहर गई है। <br /><br />जनता के प्रतिनिधियों का कहना है कि सेना नागरिक परिषद को सत्ता सौंप दे। आंदोलनकारी सूडानी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन (एसपीए) के प्रवक्ता मोहम्मद अल-अमीन ने सेना परिसर में जमा हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ को बताया कि हम फौजी कौंसिल के साथ अपनी बातचीत स्थगित कर रहे हैं, पर हमारा धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि फौजी कौंसिल बशीर की बेदखल सरकार से कोई खास अलग नहीं है। फौजी अफसरों की दिलचस्पी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने में नहीं है। <br /><br />देश के नए फौजी शासक लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फ़तह अल-बुरहान ने रविवार को सरकारी टेलीविजन पर कहा कि हम जनता के हाथों में सत्ता सौंपने को तैयार हैं, पर अराजकता के इस दौर में नहीं। अभी व्यवस्था को कायम होने देना चाहिए। हमें सत्ता को कोई मोह नहीं है, हम इससे चिपके नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आंदोलनकारी कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करें, जिसे स्वीकार किया जा सके। <br /><br />प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सैनिक नेतृत्व की दरअसल हमारी बातों में दिलचस्पी है ही नहीं। इसमें शामिल लोग वही हैं, जो अब तक सत्ता में बैठे थे। वे नई व्यवस्था क्यों चाहेंगे? हमारे पास अब आंदोलन को तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका की उस सूची में सूडान का नाम भी है, जिसमें आतंकवादी देशों के नाम दर्ज हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फौजी शासन हटे, तो इस सूची से सूडान का नाम हट सकता है। इस सिलसिले में बातचीत के लिए सूडानी नागरिकों का एक दल अमेरिका जाने वाला है। सूडान के इस आंदोलन को अमेरिकी मीडिया का समर्थन भी मिल रहा है। <br /><br />हालांकि प्रदर्शनकारियों में बहुत से नौजवान इस बात से खुश हैं कि फौजी शासक जनता को सत्ता सौंपने को तैयार हैं, पर उनके समझदार नेताओं का कहना है कि ये बातें समय काटने और भरमाने के लिए की जा रही हैं। सेना इस बात के लिए भी तैयार है कि किसी असैनिक को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए, पर वह सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। आंदोलनकारी इस मामले में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की मदद लेने को तैयार भी नहीं हैं। इन दोनों देशों ने तीन अरब डॉलर की सहायता देने की पेशकश की है। इसपर आंदोलनकारियों ने कहा कि हमें सऊदी समर्थन नहीं चाहिए। आप अपना पैसा अपने पास रखें। अल जजीरा ने एक स्थानीय कारोबारी को उधृत किया है कि हम अपने देश का निर्माण अपने साधनों से कर लेंगे। हमें अच्छा नेतृत्व चाहिए विदेशी सहायता नहीं। जिस वक्त उमर अल-बशीर हमारे लोगों की हत्या कर रहा था, तब ये देश क्यों नहीं बोले? <br /><br />इसके पहले सऊदी अरब और यूएई ने कहा था कि हम 50 करोड़ डॉलर सूडान के केन्द्रीय बैंक में जमा कर देंगे, जिससे सूडानी पौंड पर दबाव कम हो जाएगा और मुद्रा-विनिमय की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। सहायता से जुड़ी शेष धनराशि भोजन, औषधियों, ईंधन वगैरह पर खर्च की जा सकती है। आंदोलनकारियों को लगता है कि यह सब फौजी शासन को बचाने की चाल है। </span></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-54588710151335361352019-04-24T23:42:00.001-07:002019-04-24T23:42:31.320-07:00ब्रेक्जिट के बहाने ब्रिटिश लोकतंत्र के धैर्य की परीक्षा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2vo5kpERq5wd_Cv8xFOqiuPGNhrFIYlEwzuKTZrxS6fxdqLcvf8y-5J0qPSw01UWW3B6EwpRKbOuv4jEG7n17x_MWfx-t5D4ufi2gu-6425EzTvcUiH8KM1LLqLaB_LRA7vPWwRs-3Bw/s1600/April+27.2019.2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1162" data-original-width="320" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2vo5kpERq5wd_Cv8xFOqiuPGNhrFIYlEwzuKTZrxS6fxdqLcvf8y-5J0qPSw01UWW3B6EwpRKbOuv4jEG7n17x_MWfx-t5D4ufi2gu-6425EzTvcUiH8KM1LLqLaB_LRA7vPWwRs-3Bw/s320/April+27.2019.2.png" width="88" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के अलगाव यानी ब्रेक्जिट का मसला करीब दो महीने की गहमागहमी के बाद 12 अप्रैल के बजाय 31 अक्तूबर, 2019 तक के लिए टल गया है। अलगाव होना तो 29 मार्च को ही था, पर उससे जुड़े समझौते को लेकर मतभेद इतने प्रबल थे कि वह समय पर नहीं हो पाया और यूरोपीय यूनियन ने उसे 12 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। बहरहाल अब यदि 31 अक्तूबर के पहले ब्रिटिश किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, तो अलगाव उससे पहले भी हो सकता है। ब्रसेल्स में 11 अप्रैल को यूरोपीय यूनियन के नेताओं की शिखर वार्ता के बाद इस मसले को छह महीने बढ़ाने का फैसला किया गया, ताकि ब्रिटिश संसद ठंडे दिमाग से कोई फैसला करे। सारा मामला करीब-करीब हाथ से निकल चुका था, पर कॉमन सभा ने अंतिम क्षणों में हस्तक्षेप करके इस अनिश्चय को फिलहाल रोक लिया है। <br /><br />गत 4 अप्रैल को अंततः एक वोट के बहुमत से संसद ने यह फैसला किया कि ईयू के साथ हुई संधि के अनुच्छेद 50 को लागू करने की तारीख बढ़ाई जाए, ताकि बगैर किसी समझौते के ब्रेक्जिट की सम्भावना को टाला जा सके। इस पूरे मामले में टेरेसा मे की सरकार की फज़ीहत हुई, साथ ही संकटों से निपटने की ब्रिटिश लोकतंत्र की सामर्थ्य पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इस मौके पर जरूरत इस बात की थी कि सत्तापक्ष और विपक्ष मिलकर रास्ते निकालते। इस दौरान संसद में तीन बार सरकार की हार हुई, बावजूद इसके कि वह विश्वासमत जीत चुकी थी। <a name='more'></a><br /><br />अब सवाल झटके और हलाल का यानी सॉफ्ट या हार्ड ब्रेक्जिट का है। ब्रिटिश उत्तरी आयरलैंड और आयरिश रिपब्लिक के बीच विभाजक रेखा रहेगी या नहीं? क्या इसे सुलझाने के लिए एक और जनमत संग्रह की जरूरत होगी? ऐसे तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या 23 मई से होने वाले यूरोपीय संसद के चुनावों को लेकर है। अबतक ब्रेक्जिट हो जाता, तो इन चुनावों से बचा जा सकता था। अब ब्रिटिश वोटरों को उस चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा, जिनसे अलग होने का फैसला वह कर चुका है। इस चुनाव के दौरान देश के अंतर्विरोध और ज्यादा मुखर होंगे तथा समस्या और उलझेगी। कंजर्वेटिव और लेबर दोनों पार्टियों के भीतर दोनों तरह के लोग हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दोनों का नेतृत्व एक जगह बैठकर विचार करे। फैसला पहले हो गया, तो इस चुनाव से बचा भी जा सकता है। <br /><br />ब्रेक्जिट ऐसे हो या वैसे समस्या तो सामने आने ही वाली है। बगैर किसी समझौते के यह हुआ, तो अराजकता भयावह होगी। समझौते के साथ हुआ, तब भी होगी, पर कुछ बातें स्पष्ट होने के कारण अपेक्षाकृत कम होगी। फिर भी दोनों को अलग होने में बरसों लगेंगे। तमाम देशों के साथ यूके को नए समझौते करने होंगे, संधियों पर दस्तखत करने होंगे। अंदेशा है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट फौरन आ जाएगी। इसका असर वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेगा, जो यों भी सुस्ती की शिकार है। </span><br /> </div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-52923195218691431122019-04-24T23:40:00.000-07:002019-04-24T23:40:23.702-07:00सूडान और अल्जीरिया में सत्ता-परिवर्तन<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmJm80NJswsJyU1i1HTkzcBrwfrH5JsSvUUzNXr9ZT5ZNniZPPm-Jw_l6DCvozt8YEg83Fz4RUXw5a6D-jpz-hifSjROdXikPW_zw5txmMCrRSR9YGCiroI4c7rYtaYWha0o58xY0HMzk/s1600/April+27.2019.1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1139" data-original-width="1126" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmJm80NJswsJyU1i1HTkzcBrwfrH5JsSvUUzNXr9ZT5ZNniZPPm-Jw_l6DCvozt8YEg83Fz4RUXw5a6D-jpz-hifSjROdXikPW_zw5txmMCrRSR9YGCiroI4c7rYtaYWha0o58xY0HMzk/s320/April+27.2019.1.png" width="316" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><b>बहार-ए-अरब राउंड-2 </b><br /><br />सूडान और अल्जीरिया में एक साथ हुए सत्ता-परिवर्तनों ने सन 2011 के बहार-ए-अरब यानी अरब स्प्रिंग की याद ताजा कर दी। संयोग से दोनों जनांदोलनों में सोशल मीडिया ने जबर्दस्त भूमिका निभाई है। पहले अल्जीरिया के अब्देल अजीज बूतेफ़्लीका की छुट्टी हुई और उसके बाद सूडान के उमर अल-बशीर का पतन हुआ। इन दोनों देशों के अलावा हाल में ट्यूनीशिया और मोरक्को में भी आंदोलनों ने फिर से सिर उठाया है। सन 2001 की बहार-ए-अरब के पीछे ट्यूनीशिया के एक नौजवान के आत्मदाह की भूमिका थी, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर कानो-कान पूरे मगरिब और मशरिक में फैल गई थी। इसबार ट्रिगर पॉइंट कोई एक घटना नहीं है, पर लम्बे अरसे से सत्ता हथियाए लोगों के प्रति जनता की बेचैनी का इज़हार यह जरूर है। इस अभियान को भी सोशल-मीडिया की क्रांति कहा जा रहा है। <br /><br />इस अभियान ने सूडान के तख्त पर 32 साल से जमे बैठे ताकतवर तानाशाह उमर अल-बशीर को गद्दी छोड़ने को मजबूर कर दिया है। इन्हीं अल-बशीर के नेतृत्व में सूडानी सेना ने इक्कीसवीं सदी के शुरू में दारफुर में भयावह नरमेध को अंजाम दिया था। उनकी उसी सेना को अब अपने मुखिया को गिरफ्तार करने पर मजबूर होना पड़ा। इलाके की युवा आबादी इन आंदोलनों की अगली कतार में खड़ी है और सेना पर लगातार दबाव बना रही है कि वह भी रास्ते से हटे। सन 2011 के आंदोलनों ने इस इलाके के चार बड़े तानाशाहों का तख्ता पलटा था। तब पूरे इलाके में जनता के बीच अपनी व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हुई थी, जिसकी तार्किक परिणति अब नजर आ रही है, गोकि यह भी एक चरण है। <a name='more'></a>जनता की नाराजगी <br /><br />अरब-स्प्रिंग का दूसरा दौर अब शुरू हो रहा है। शायद कुछ और तानाशाहों के प्रति लोगों का गुस्सा फूटेगा। सन 2011 की बगावत के वक्त पश्चिमी देशों की दिलचस्पी इस इलाके में बहुत ज्यादा थी, पर अब उनकी दिलचस्पी कम है। वे अपनी परेशानियों में घिरे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यों भी अपने देश को दुनियादारी से अलग रखना चाहते हैं। पर यह भी सही है कि इस इलाके में अब भी अमेरिका का समर्थन तानाशाही शासकों के साथ है। इस इलाके में मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका का समर्थन मिलता है। तीनों देशों की कोशिश है कि 2011 की तरह बगावतों की लहर फिर से शुरू न हो जाए। <br /><br />मिस्र में पिछली बार लम्बे समय से चली आ रही निरंकुश व्यवस्था टूटी थी, पर उसकी जगह पर एक दूसरा ताकतवर निजाम वहाँ स्थापित हो गया है। इस सत्ता-प्रतिष्ठान को सऊदी समर्थन प्राप्त है। सन 2011 की बगावत ने हुस्नी मुबारक के 30 साल लम्बे कार्यकाल का अंत किया था, पर अब राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी तानाशाही के रास्ते पर हैं। उनका दूसरा कार्यकाल 2022 में खत्म होने वाला है, पर वे अपने कार्यकाल को 2034 तक बढ़ाने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं। इस जनमत संग्रह में सेना को ताकतवर बनाने और न्यायपालिका को भी अपने अधीन करने की योजना है। उनके कार्यकाल में भी विरोधियों का बुरी तरह दमन किया गया है। हजारों लोग जेलों में बंद हैं। <br /><br />सूडान और अल्जीरिया <br /><br />हाल में सूडान और अल्जीरिया में जनता ने सत्ता-पलट किए हैं। इन जनांदोलनों में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूडान में राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को और अल्जीरिया में राष्ट्रपति अब्देल अज़ीज़ बूतेफ़्लीका को हटना पड़ा। दोनों लम्बे अरसे से अपने-अपने देशों की सत्ता पर काबिज़ थे। आंदोलनकारियों ने खासतौर से फेसबुक का जमकर इस्तेमाल किया। सरकारी प्रचार तंत्र के जवाब में आंदोलनकारियों का फेसबुक लाइव कहीं ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। जहाँ सूडान का सरकारी मीडिया घोषित कर रहा था कि आंदोलन बिखर गया है और खारतूम के सैनिक मुख्यालय के बाहर से आंदोलनकारी हट चुके हैं, वहीं सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों के लाइव-स्ट्रीम पर वीडियो साबित कर रहे थे कि आंदोलन जारी है। अपदस्थ राष्ट्रपति बशीर ने अपने एक प्रसारण में कहा कि इन फेसबुकियों के कहने से तो मैं हटूँगा नहीं। पर उन्हें अंततः हटना पड़ा। <br /><br />सूडान सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिशें भी कीं, पर सफलता नहीं मिली। अमेरिकी अख़बार वॉलस्ट्रीट जरनल ने अपनी एक रिपोर्ट में लंदन के एक डिजिटल-अधिकार समूह नेटब्लॉक्स का हवाला दिया है। नेटब्लॉक्स ने हजारों सूडानी छात्र-वॉलंटियरों का मदद से ऐसे डेटा पॉइंट बनाए, जिनसे पता लगता था कि सरकार ने किस-किस इलाके में फेसबुक, वॉट्सएप और ट्विटर की सेवाएं बंद कीं। नेटब्लॉक्स के अनुसार इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने के स्थान पर लोकप्रिय सेवाओं को आंशिक रूप से बंद किया गया। ऐसे मौके पर आंदोलनकारियों ने भी रास्ते निकाले। उन्होंने वर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) तैयार किए, जिनसे लगता था कि उन्होंने सूडान के बाहर किसी स्थान से लॉगिन किया है। <br /><br />दुधारी तलवार <br /><br />इन जनांदोलनों ने सोशल मीडिया की ताकत को साबित किया है, वहीं हाल के घटनाक्रम पर नजर डालें, तो सोशल मीडिया के दोष भी सामने आए हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने दुधारी तलवार का काम किया है। बहार-ए-अरब से लेकर सूडान तक के आंदोलनों में बेशक उन्होंने सकारात्मक भूमिका अदा की है, वहीं सीरिया, फिलीपींस और म्यांमार में जातीय नफरत को बढ़ावा देने का काम भी किया है। अमेरिका और भारत के चुनावों में कई तरह की फेक न्यूज को बढ़ावा दिया है। इस मीडिया की सबसे बड़ी खराबी है, किसी मर्यादा रेखा का न होना। इसका दुरुपयोग भी आसानी से हो सकता है। पर यह भी सही है कि पिछले एक दशक में सोशल मीडिया ने हर तरह के मीडिया के सामने चुनौतियाँ खड़ी की हैं। <br /><br />सूडान में करीब चार महीने तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सेना ने राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को गुरुवार 11 अप्रैल को पद से हटा दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल एक मिलिट्री कौंसिल ने सत्ता संभाली है, जिसने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया है कि दो साल के भीतर देश में असैनिक लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाएगी। देश के नए नेता लेफ्टिनेंट जनरल अब्देल फ़तह अल-बुरहान ने शनिवार 13 अप्रैल को राजधानी खारतूम में आंदोलनकारी नेताओं से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। <br /><br />सैनिक शासन भी नहीं <br /><br />सूडानी आंदोलनकारी चाहते हैं कि एक असैनिक अंतरिम सरकार बनाई जाए। मिलिट्री कौंसिल के प्रमुख ने तख़्तापलट के दो दिन बाद 'व्यवस्था परिवर्तन' की शपथ ली है। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन पर अपने संबोधन के दौरान 'सरकारी संस्थाओं के पुनर्गठन' की भी घोषणा की। देश की सभी प्रांतीय सरकारों को भंग कर दिया गया है और मानवाधिकार के सम्मान का वचन दिया गया है। शुरू में रक्षामंत्री जनरल अवाद इब्न औफ मिलिट्री कौंसिल के प्रमुख बने, पर उन्होंने एक दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। आंदोलनकारियों का कहना था कि वे भी पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर के चट्टे-बट्टे हैं। <br /><br />बशीर पिछले 30 साल से सत्ता में थे। अल जजीरा के अनुसार आंदोलनकारियों के समूह ‘सूडानी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन’ ने अपने आंदोलन को प्रतीक रूप में फिर भी जारी रखने का फैसला किया है और खारतूम के सेना मुख्यालय के बाहर उनका धरना जारी रहेगा। हालांकि सैनिक शासक ने जनता की तमाम बातें मानी हैं, पर आंदोलनकारियों के मन में अभी कई तरह के सवाल हैं। उन्हें लगता है कि दो साल का संधिकाल बहुत ज्यादा है। <br /><br />सूडान में यह आंदोलन दिसम्बर के महीने में शुरू हुआ था। शुरूआती रोष खाद्य सामग्री की महंगाई को लेकर था। पर धीरे-धीरे इस आंदोलन के निशाने पर राष्ट्रपति बशर आ गए। राष्ट्रपति बशर ने सन 1989 में फौजी बगावत के माध्यम से सत्ता पर कब्जा किया था। बहरहाल पिछले चार महीने के आंदोलन को सैनिक बल की मदद से दबाने की कोशिश की गई, जिसने दर्जनों लोगों की मौत हुई। गत 6 अप्रैल के बाद शुरू हुए धरने के दौरान ही 38 लोग मरे हैं, जिनमें छह सैनिक भी हैं। <br /><br />ट्यूनीशिया की याद <br /><br />अफ्रीका के धुर उत्तर में सूडान के अलावा ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया और मॉरितानिया प्रमुख देश हैं। सन 2011 की जैस्मिन या यास्मीन-क्रांति के कारण ट्यूनीशिया का नाम सामने आया था। यास्मीन इस देश का राष्ट्रीय फूल है। इसे हम चमेली के नाम से भी जानते हैं। एटलस पहाड़ियाँ और सहारा रेगिस्तान इस इलाके को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से शेष अफ्रीका से अलग करते हैं। अरब देशों के लिए यह इलाका मगरिब यानी पश्चिम है। सांस्कृतिक रूप से यह समृद्ध इलाका है। प्राचीन फिनीशियन शहर कार्थेज या कार्ताज़ यहीं है। <br /><br />सन 2010 के दिसम्बर में ट्यूनीशिया के शहर सिदी बाऊज़ीद की एक सड़क पर मुहम्मद बुआज़ीज़ी नाम के एक बेरोज़गार ग्रेजुएट युवक ने अपने शरीर में आग लगा ली। वह सड़क पर फल और सब्जियाँ बेचने निकला था। पुलिस ने उसका माल ज़ब्त कर लिया, क्योंकि उसके पास सब्जी बेचने का परमिट नहीं था। एक अरसे से लोकतांत्रिक अधिकारों से महरूम लोगों का गुस्सा अचानक भड़क उठा। इसके दो-एक रोज़ बाद एक नौजवान बिजली के खम्भे पर चढ़ गया और देखते ही देखते करंट का शिकार हो गया। <br /><br />अचानक ऐसी घटनाएं कई जगह हुईं। पूरे देश में सरकार विरोधी दंगे शुरू हो गए। जनता के गुस्से ने फौजी ताकत के सहारे राज कर रही सरकार को पटक कर रख दिया। राष्ट्रपति ज़ाइल आबेदीन बेन अली देश छोड़कर भाग गए। आंदोलन से स्तब्ध यूरोप और अमेरिका समझ नहीं पाए कि यह क्या हो गया। उस घटना ने समूचे अरब क्षेत्र में एक नए जनांदोलन को जन्म दिया, जिसे हम बहार-ए-अरब (अरब स्प्रिंग) के नाम से जानते हैं। <br /><br />लोकतांत्रिक विकल्पों का अभाव <br /><br />उत्तरी अफ्रीका के मगरिब और पश्चिम एशिया के मशरिक देशों के बीच अनेक असमानताएं है, पर कुछ समानताएं भी हैं। ईरान को अलग कर दें तो अरब राष्ट्रवाद इन्हें जोड़ता है। लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र, सीरिया, बहरीन, यमन से लेकर सऊदी अरब तक लोकतांत्रिक लहरें पहुँच रहीं हैं। पर इस इलाके में लोकतांत्रिक विरोध व्यक्त करने के तरीके विकसित न होने और सत्ता परिवर्तन का शांतिपूर्ण तरीका पास में न होने के कारण असमंजस है। <br /><br />पश्चिम एशिया में काफी हद तक सबसे सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था ईरान में है। इसके बाद मिस्र और इराक हैं, जहाँ आधुनिकीकरण की स्थिति बेहतर है। जनाकांक्षाओं को आधुनिक प्रवृत्तियाँ हवा देती हैं, वहीं धार्मिक समूह भी इन आंदोलनों के पीछे हैं। सन 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद ट्यूनीशिया, मिस्र, यमन और लीबिया में सत्ता परिवर्तन हुए, सीरिया में हाल में इस्लामिक स्टेट के कब्जे का अंत हुआ है, पर पूरे इलाके में बदलाव की लहर है। <br /><br />लोकतांत्रिक विरोध व्यक्त करने के तरीके विकसित न होने और सत्ता परिवर्तन का शांतिपूर्ण तरीका पास में न होने के कारण इस पूरे इलाके में अजब तरह का असमंजस देखने में आ रहा है। लीबिया में अमेरिकी हस्तक्षेप से कर्नल गद्दाफी का शासन खत्म हुआ, पर वहाँ असमंजस खत्म नहीं हुआ है। इन सारे देशों की पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं है। इनकी समस्याओं के समाधान भी अलग तरीके के हैं। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग-विमर्श और नेट-सम्पर्क से विकसित ‘वर्च्युअल राजनीति’ व्यावहारिक ज़मीन पर उतनी ताकतवर साबित नहीं हुई, जितनी अपेक्षा थी। <br /><br />खाड़ी देशों में भी बेचैनी <br /><br />मगरिब के साथ खाड़ी देशों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। 2011 के जनांदोलन ने यमन में 32 साल से राज कर रहे राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को हटने पर मजबूर कर दिया था। वहाँ विपक्ष भी अपेक्षाकृत संगठित था। वहाँ का लोकतांत्रिक इतिहास भी बेहतर है, पर वह लगातार अशांति और गृहयुद्धों का शिकार रहा है। अब पिछले कुछ वर्षों से हूती-विद्रोह के कारण वहाँ हिंसा की लहरें है। इसके पीछे सऊदी अरब और ईरान की प्रतिद्वंद्विता भी एक बड़ा कारण है। <br /><br />पिछले साल के अंत में संरा के प्रयासों से यमन में शांति-स्थापना के लिए समझौता हो जरूर गया है, पर छिटपुट हिंसा अब भी जारी है। सन 2014 से यह देश हिंसा की चपेट में है, जिसके कारण लाखों लोग भुखमरी के शिकार हुए हैं। अनुमान है कि सऊदी अरब-नीत गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष में 14 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और युद्ध के कारण पैदा हुए अकाल ने 50 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। <br /><br />व्यवस्था का सवाल <br /><br />अप्रैल के पहले हफ्ते में अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुलअज़ीज़ बूतेफ़्लीका को भी जनता के दबाव में अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उनके ख़िलाफ़ कई हफ्तों से देश भर में व्यापक प्रदर्शन हो रहे थे। बीस साल से सत्ता पर क़ाबिज़ बूतेफ़्लीका पहले ही कह चुके थे कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और 28 अप्रैल को अपना कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ देंगे, पर प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पद छोड़ने का वायदा काफ़ी नहीं है। वे तुरंत पद छोड़ें। <br /><br />वस्तुतः सवाल केवल व्यक्तियों और तानाशाहों के नहीं हैं। व्यवस्था के हैं। अल्जीरिया में प्रदर्शनकारियों ने देश के राजनीतिक ढांचे में मूलभूत बदलाव की मांग की है। देश की सेना के जनता के दबाव में बूतेफ़्लीका को हटाकर संसद के उच्च सदन के सभापति अब्देलकदर बेंसलाह को 90 दिन के लिए अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया है। नए राष्ट्रपति ने 4 जुलाई को राष्ट्रपति पद का चुनाव कराने की घोषणा की है। अल्जीरिया की सत्ता में सेना अहम भूमिका निभाती है। अब इसमें भी बदलाव की मांग की जा रही है। सत्ताधारी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने सुधारों के मुद्दे पर राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया है। बहरहाल आंदोलनकारी अब भी संतुष्ट नहीं हैं और हरेक शुक्रवार को वे प्रदर्शन कर रहे हैं। </span></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-43713930135832854162019-04-24T23:37:00.005-07:002019-04-24T23:37:59.792-07:00मालदीव के संसदीय चुनावों में भी एमडीपी की भारी जीत<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu41UnkJn3okw7Pmd7F6Hh-Flzuj2srFejha3Fz9aIlAt99ng-t-O7xtYEyLJvObAlH5fNw83s5pZo2xmrezLQjFG5etEITx99sM4elSTfihTwZGZCXBAyOBDvM6Qk2lDwP4e-ufiohdw/s1600/April+14.2019.2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1119" data-original-width="396" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu41UnkJn3okw7Pmd7F6Hh-Flzuj2srFejha3Fz9aIlAt99ng-t-O7xtYEyLJvObAlH5fNw83s5pZo2xmrezLQjFG5etEITx99sM4elSTfihTwZGZCXBAyOBDvM6Qk2lDwP4e-ufiohdw/s320/April+14.2019.2.png" width="113" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">मालदीव के संसदीय चुनाव में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) की भारी जीत से भारत ने संतोष की साँस ली है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहीम मोहम्मद सोलिह की सरकार के लिए भी यह खुशखबरी है, क्योंकि अब तमाम विधेयकों और नीति से जुड़े प्रस्तावों को संसद से मंजूरी मिलने में आसानी होगी। सितम्बर 2018 में हुए चुनाव में जीतने के बाद से राष्ट्रपति सोलिह का ध्यान देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने और चीनी कर्जे के दबाव से बाहर निकालने में है। भारत की दिलचस्पी हिन्द महासागर में अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने में है। मालदीव में मित्र-प्रशासनिक व्यवस्था के आने से बेहतर और क्या हो सकता है। <br /><br />पिछले साल हुए राष्ट्रपति पद के चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पराजय के बाद भी अंदेशा इस बात का था कि कहीं संसदीय चुनाव में ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए कि देश में राजनीतिक गतिरोध पैदा होने लगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कई दलों ने मिलकर मोर्चा बनाकर अब्दुल्ला यामीन को पराजित किया था, पर इन दलों के बीच मतैक्य नहीं है और कुछ दलों की हमदर्दी अब्दुल्ला यामीन के साथ है। बहरहाल इस संसदीय चुनाव में यामीन खुद नहीं उतरे थे। उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, पर उनकी भारी पराजय हुई। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद को भारी जीत मिली। <a name='more'></a><br /><br />मालदीव की आंतरिक राजनीति में भारत की दिलचस्पी इसलिए है, क्योंकि पिछले सात-आठ साल से दोनों देशों के रिश्तों में खलिश पैदा हो गई थी। इस खलिश के पीछे चीन की भूमिका थी। माना जाता है कि भारत को घेरने की चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ नीति का एक अहम केन्द्र मालदीव भी है। पिछले कुछ वर्षों के भीतर चीन ने यहाँ काफी पैसा लगाया है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के चक्कर में इसके कई द्वीपों पर अपना जाल फैला लिया है। पश्चिमी विश्लेषक मानते हैं कि यदि मालदीव इसी दिशा में आगे बढ़ता रहता तो वह चीन का भारी कर्जदार बन जाता। <br /><br />चीनी कर्जदार <br /><br />चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का एक बड़ा दुष्परिणामों यह उभर कर आया है कि छोटे-छोटे देश अपने विकास की हड़बड़ी में कर्जदार बनते जा रहे हैं। बदले में चीन उनसे फौजी सुविधाएं हासिल कर लेता है। इस प्रकार दुनिया पर प्रभुत्व जमाने की भावी चीनी परियोजना का यह महत्वपूर्ण पहलू है। बहरहाल राष्ट्रपति सोलिह की पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद में दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर लिया है। कुल मिलाकर 87 सदस्यों वाली संसद में एमडीपी को 65 सीटों पर विजय मिली है। <br /><br />हाल के वर्षों में भारतीय कड़वाहट की वजह वहाँ की अब्दुल्ला यामीन सरकार थी। इस सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों मान्यताओं को तिलांजलि देने का आरोप था। मालदीव में जेहादी राजनीति का उभार हो रहा था, जिसे लेकर अमेरिका तक को चिंता है। पिछले साल मार्च में पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कमर बाजवा के मालदीव दौरे ने इस संदेह को पुष्ट किया था कि वहाँ चीन-पाकिस्तान गठजोड़ से खिचड़ी पक रही है। इसके ठीक पहले फरवरी में देश में आपातकाल की घोषणा करके विरोधियों की धर-पकड़ ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया था। हस्तक्षेप करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी जेल में डाल दिया गया था। मालदीव में ऐसा माहौल 2012 के बाद बना, जब भारत-समर्थक मोहम्मद नाशीद का तख्ता पलट कर नई सरकार आई। इस सरकार ने चीन और पाकिस्तान समर्थक नीतियों को अपनाया। सन 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग वहाँ की यात्रा पर आए। <br /><br />भारत-विरोधी गतिविधियां <br /><br />सितम्बर में हुए चुनाव के बाद वहाँ सत्ता-परिवर्तन हुआ। नए राष्ट्रपति के शपथ-ग्रहण में भारतीय प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। हाल के वर्षों में चीन ने हिन्द महासागर में नौसैनिक गतिविधियाँ बढ़ाई हैं, जिसमें मालदीव एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो रहा था। पिछले साल उसने उत्तरी अफ्रीका के देश जिबूती में अपना फौजी अड्डा स्थापित किया, तो भारत के कान खड़े हुए। मालदीव और श्रीलंका में खासतौर से सक्रियता बढ़ाई। गौर करने वाली बात है कि सन 2011 तक मालदीव में चीन का दूतावास भी नहीं था। अब उसका इस देश के साथ फ्री-ट्रेड का समझौता है। ऐसा समझौता भारत के साथ नहीं है, जबकि मालदीव के हर संकट में सबसे पहले भारत ही आगे आकर मदद करता रहा है। इस दौरान मालदीव में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कई बड़ी योजनाएं हथिया लीं, भारतीय कम्पनियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब यह देश चीन का करीब डेढ़ अरब डॉलर का कर्जदार है, जो देश की जीडीपी का करीब एक चौथाई है। <br /><br />संसदीय चुनावों के जो परिणाम आए हैं, उनमें पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद की जीत सबसे महत्वपूर्ण है। नाशीद को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने का श्रेय जाता है। उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को भी बेहतर बनाया था, पर सन 2012 में उनका तख्ता पलट दिया गया, जिसमें देश की सेना और न्यायपालिका ने उनके विरोधियों का साथ दिया था। सन 2015 में नाशीद को 13 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। एक साल जेल में रहने के बाद नाशीद इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए। पिछले साल राष्ट्रपति के चुनाव में यामीन की पराजय के बाद वे देश लौटे। इसके बाद देश की सुप्रीम कोर्ट ने उनपर लगे आरोपों को खारिज किया। नाशीद को पिछले साल राष्ट्रपति पद के चुनावों में खड़ा होने नहीं दिया गया था, क्योंकि उन्हें अदालत से सज़ा मिली थी। इब्राहीम सोलिह उनके साथ उप राष्ट्रपति पद पर रहे थे। </span><br /> </div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-39181502608316137942019-04-24T23:36:00.000-07:002019-04-24T23:36:18.553-07:00बेल्ट एंड रोड: चीनी महत्वाकांक्षा के अंतर्विरोधों की कहानी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitk9G_pXcoT9ca0kSWE-rN5NaKAsfao7OBOcRvwod1Cv_-6buFi8zIhJfa0pVCfTsiAJ2Ygr_c21Y_hT8dzJugl8SL_eGSRxRf7IUSCcxxt7wbTmOEek979mZ1c2rgHShB5TLX6WpjHcE/s1600/April+14.2019.1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1162" data-original-width="1051" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitk9G_pXcoT9ca0kSWE-rN5NaKAsfao7OBOcRvwod1Cv_-6buFi8zIhJfa0pVCfTsiAJ2Ygr_c21Y_hT8dzJugl8SL_eGSRxRf7IUSCcxxt7wbTmOEek979mZ1c2rgHShB5TLX6WpjHcE/s320/April+14.2019.1.png" width="289" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">चीन का ‘बेल्ट एंड रोड’ कार्यक्रम एकबार फिर से खबरों में आने वाला है। इस महीने बीजिंग में ‘बेल्ट एंड रोड फोरम’ की दूसरी बैठक होने वाली है। फोरम की पिछली बैठक मई 2017 में हुई थी। पिछले दो साल में इस कार्यक्रम को लेकर दुनियाभर में अच्छी खासी बहस हुई है। अमेरिका समेत अनेक देशों को इसे लेकर शिकायतें हैं, पर भारत न केवल खुलकर इस कार्यक्रम का विरोध किया है, बल्कि पिछली बैठक का बहिष्कार भी किया। चीन उसके पहले और उसके बाद भी भारत को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देता रहा है। हालांकि भारत ने आगामी शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ कहा नहीं है, पर सम्भावना यही है कि इसबार भी उसमें शामिल होगा नहीं। <br /><br />भारत को इस कार्यक्रम को लेकर दो तरह की आपत्तियाँ हैं। पहली और बुनियादी आपत्ति इस बात पर है कि इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपैक) जम्मू-कश्मीर के पाक अधिकृत इलाके से होकर गुजरता है। हम जिस इलाके को अपना मानते हैं, उससे होकर गुजरने वाली किसी परियोजना का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? दूसरा बड़ी आपत्ति इस कार्यक्रम की फंडिंग की लेकर है। भारत मानता है कि यह कार्यक्रम अनेक छोटे देशों को चीन का जबर्दस्त कर्जदार बना देगा। भारत की इस राय से दुनिया के तमाम विशेषज्ञ सहमत हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर चिंता प्रकट की जा रही है। हालांकि भारत वैश्विक-कनेक्टिविटी को बढ़ाने का समर्थक है, पर सम्प्रभुता का सवाल इस परियोजना में शामिल होने से पूरी तरह रोकता है। <a name='more'></a><br /><br />भारत-जापान परियोजना <br /><br />चीनी परियोजनाओं की देखादेखी दुनिया में कनेक्टिविटी बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की परियोजनाएं बढ़ती जा रहीं हैं। भारत ने जापान के साथ मिलकर एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) पर काम शुरू भी किया है। इसके अलावा भारत उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (एनएसटीसी) का भागीदार है। 7,200 किलोमीटर लम्बा यह कॉरिडोर भारत से ईरान, आर्मेनिया, रूस तथा मध्य एशिया के कई देशों से होकर गुजरेगा और यूरोप से जोड़ेगा। ईरान के चाबहार को अफगानिस्तान से जोड़ने की परियोजना पर भारत इन दिनों काम कर ही रहा है। इसे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर से जोड़ने की बातें भी हो रहीं हैं। इसे अश्गाबात समझौते का नाम दिया गया है। समझौते के तहत भारत को फारस की खाड़ी से मध्य एशिया पहुँचने और माल के परिवहन करने की सुविधा हासिल होगी। इसके अलावा हाल में भारत ने हाल में रूस के साथ मिलकर संसाधनों के लिहाज से धनी आर्कटिक क्षेत्र के विकास की परियोजना में शामिल होने का फैसला भी किया है। इस कार्यक्रम को रूसी बन बेल्ट, वन रोड का नाम दिया जा रहा है। <br /><br />पिछले साल वुहान शिखर सम्मेलन के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में काफी गरमाहट आई है। ‘बेल्ट एंड रोड फोरम’ की तैयारी का कम देख रहे यांग जीची चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के महत्वपूर्ण सहायक हैं। वे हाल में भारत आए भी थे और उन्होंने भारत से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था। पर सीपैक को देखते हुए भारत सरकार इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला नहीं कर सकती। इस महीने होने वाले सम्मेलन में करीब 40 देशों के नेताओं के शामिल होने की आशा है, इनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रीगो ड्यूटर्टे और कम्बोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन भी शामिल होंगे। हाल में चीन ने इटली को भी इस परियोजना के साथ जोड़ा है और उम्मीद है कि इटली के प्रधानमंत्री ज्यूसेप कोंते भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। यदि वे शामिल हुए, तो इससे चीन के साथ कारोबारी रिश्ते बनाने को लेकर यूरोपीय यूनियन के भीतर पैदा हो रहे मतभेदों को और बल मिलेगा। <br /><br />लैटिन अमेरिका में चीन <br /><br />अमेरिका ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, पर चीन अपना यह कार्यक्रम लेकर लैटिन अमेरिकी देशों के बीच चक जा पहुँचा है। चीन ने सड़कों, रेल लाइनों, बंदरगाहों, बिजलीघरों और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले ऐसे ही कार्यक्रमों को संचालित करने का कार्यक्रम बनाया है। जाहिर है कि उसका अमेरिकी हितों से टकराव भी होगा। पिछले डेढ़ सौ साल से अमेरिका इसे अपना ‘इलाका’ मानता रहा है। चीन अब इस इलाके के पनामा जैसे देशों से सम्पर्क स्थापित कर रहा है। पनामा भले ही छोटा सा देश है, पर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली नहर के कारण उसका कारोबारी और सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। <br /><br />यह कार्यक्रम एक तरफ आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और इससे जुड़े देशों में समृद्धि के द्वार खोलने का भरोसा जताता है, साथ ही इसके कारण वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलने और चीनी प्रभाव क्षेत्र का दायरा बढ़ने का खतरा भी पैदा हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि यह चीन की बढ़ती ताकत का प्रतीक भी है। पर अमेरिकी विशेषज्ञ इसकी तुलना ‘ट्रॉय के घोड़े’ से कर रहे हैं, जिसके भीतर बैठे खतरे को छोटे देश पढ़ नहीं पा रहे हैं। <br /><br />बढ़ती चीनी पूँजी का सवाल <br /><br />सन 2013 में चीनी राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम की घोषणा कजाकिस्तान की यात्रा के दौरान की थी। उन्होंने इस योजना का काका पेश करते हुए कहा था कि हम सड़क मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों बनाना चाहते हैं। इसके तहत रेलवे, बंदरगाहों, बिजलीघरों, पाइपलाइनों, राजमार्गों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तमाम काम करने का विचार है। इस नेटवर्क के बनने से चीनी करेंसी रनमिनबी का प्रसार बढ़ेगा। यों भी इस क्षेत्र में पूँजी निवेश बहुत कम है। एशिया विकास बैंक का अनुमान है कि यहाँ करीब 800 अरब डॉलर के सालाना पूँजी निवेश की कमी है। चीन इस कमी को पूरा करना चाहता है। <br /><br />चीन की दिलचस्पी केवल पूँजी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं है। वह इस इलाके में 50 विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाना चाहता है। वस्तुतः यह कार्यक्रम इन देशों के आर्थिक विकास से ज्यादा चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार पर केन्द्रित है। इस विस्तार के कारण समुद्री व्यापार भी बढ़ेगा, जिसके लिए बंदरगाहों की जरूरत होगी। यह काम चीन से कर्जा लेकर इससे जुड़े देश करेंगे। साठ से ज्यादा देशों ने इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। इसमें पाकिस्तान का सीपैक सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसपर 68 अरब डॉलर के निवेश का अनुमान है। सन 2013 से अबतक चीन इन परियोजनाओं पर 200 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। <br /><br />अमेरिका पर पलटवार <br /><br />मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि सन 2027 तक चीन इस कार्यक्रम पर 1.2 से 1.3 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करेगा। इससे चीन के लिए पूँजी निवेश के रास्ते खुलेंगे, निर्यात के लिए बाजार मिलेगा, चीनी आमदनी बढ़ेगी और उपभोग बढ़ेगा। उसकी अंतरराष्ट्रीय हैसियत बढ़ेगी। अमेरिका की दिलचस्पी एशिया में बढ़ रही है, इसलिए इसे चीनी पलट वार भी कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीनी महत्वाकांक्षा है। वह मध्य आय-वर्ग के देश के दायरे से निकल कर उच्च आय-वर्ग का देश बनना चाहता है। <br /><br />चीन की इस योजना का शुरुआती चरण समस्याओं से घिरा हुआ भी है। श्रीलंका, मलेशिया और पाकिस्तान में भी कुछ परियोजनाएं इसलिए रुकी हैं, क्योंकि इन देशों को लग रहा है कि कर्जा चुकाना मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका तो हम्बनटोटा बंदरगाह बनाने के बाद खुद को ठगा महसूस कर रहा है। उस बंदरगाह पर इतना यातायात ही नहीं है कि लगी हुई पूँजी वापस आ सके। अभी तक विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जो धन मिलता था, वह या तो अनुदान होता था या बहुत आसान शर्तों पर कर्ज। चीनी कर्ज उतना आसान नहीं है। फिर इस कर्ज के साथ चीनी कम्पनियों को काम देने की शर्तें भी होती हैं। चीनी व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। दूसरे इससे चीनी अर्थव्यवस्था का ही फायदा होता है। <br /><br />श्रीलंका और मलेशिया का अनुभव <br /><br />श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने चीन से अपने कर्जे पर फिर से बात करने की पेशकश की, तो चीन ने कहा कि अपने बंदरगाह को हमें पट्टे पर दे दो। अनुमान है कि सन 2018 में श्रीलंका पर 13 अरब डॉलर का कर्ता था, जबकि सरकार का सालाना राजस्व ही कुल 14 अरब डॉलर का है। मलेशिया में पिछले साल महातिर बिन मोहम्मद फिर से प्रधानमंत्री बनकर आए, तो उन्होंने चीनी कर्ज की कीमत को लेकर चर्चा शुरू की। उन्होंने करीब 22 अरब डॉलर की परियोजनाओं को रद्द कर दिया। मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद वहाँ की सरकार भी अब यही कर रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कहानी भी अब दुनिया के सामने आ रही है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने चेतावनी दी है कि चीन के इस कार्यक्रम में शामिल आठ देशों की अर्थ-व्यवस्थाएं संकट की और बढ़ रहीं हैं। इनमें पाँच देशों की सीमाएं चीन से मिलती हैं। इनके अलावा जिबूती और मालदीव जैसे देश भी संकट में हैं। <br /><br />भारत शुरू से ही इस कार्यक्रम के विरोध में है। हम इसे ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ यानी भारत को घेरने के कार्यक्रम का हिस्सा मानते हैं। दूसरे यह पाकिस्तान के कब्जे में हमारी जमीन के ऊपर से गुजरता है। तीसरे हम इसे ‘उपनिवेशवाद’ का नया रूप मानते हैं। भारत ने इसके विकल्प में जिन कार्यक्रमों को हाथ में लिया है, उनके पीछे ब्याज कमाने की इच्छा नहीं है। भारत ने अफगानिस्तान में करीब तीन अरब डॉलर का निवेश किया है। यह सब सहायता के रूप में है। भारत ने चीन के साथ मिलकर काम भी का है। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। भारत की तरह जापान की नीति भी संतुलन बनाकर चलने की है। दोनों मिलकर म्यांमार से पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाले एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। हालांकि रूस भी चीन की इस पहल के साथ है, पर लगता है कि समय के साथ उसकी रणनीति में बदलाव आ रहा है। रूस की दिलचस्पी यूरोप के साथ समन्वय करने की है, पर अमेरिका के साथ उसके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Box <br /><br />क्या है न्यू सिल्क रोड? <br /><br />सन 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पूर्वी शिया को यूरोप से जोड़ने वाली परियोजना की घोषणा की थी, जिसे बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) कहा गया था। इस कार्यक्रम के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीब 150 देशों ने जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। सांकेतिक रूप से इसे ‘न्यू सिल्क रोड’ भी कहा गया। ‘सिल्क रोड’ या ‘रेशम मार्ग’ प्राचीन और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक-सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इन मार्गों में सबसे ज्यादा प्रचलित हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग था जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप तक जाता था। इसकी एक शाखा भारत की ओर आती थी। तकरीबन साढ़े छह हजार किलोमीटर लम्बे इस रास्ते का नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा जिसका व्यापार इस मार्ग की मुख्य विशेषता थी। इसके मार्फत मध्य एशिया, यूरोप, भारत और ईरान में चीन के हान राजवंश काल में पहुँचना शुरू हुआ। <br /><br />सिल्क रोड के माध्यम से व्यापार के अलावा, ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषाओं, विचारधाराओं, भिक्षुओं, तीर्थयात्रियों, सैनिकों, यायावरों और बीमारियों का प्रसार भी हुआ। एक तरह से यह तत्कालीन वैश्वीकरण का रास्ता था। प्रकारांतर से ईसाई क्रुसेडों और मंगोलों के हमलों के कारण मध्य एशिया का व्यापार प्रभावित हुआ। आधुनिक दौर में यह इलाका रूस पर निर्भर था। पर रूसी आर्थिक संकट के कारण इस इलाके के व्यापार पर और ज्यादा खराब प्रभाव पड़ा। ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर) प्राचीन सिल्क रोड का 21वीं सदी का संस्करण है। ओबीओआर का मक़सद है व्यापार के लिए समुद्री और ज़मीनी, दोनों तरह के रास्तों का विकास करना ताकि चीन को बाहरी दुनिया से जोड़ा जा सके। </span><br /> </div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-40010278387407954052019-04-24T23:34:00.000-07:002019-04-24T23:34:09.235-07:00ज़ुज़ाना कैप्यूतोवा की जीत और यूरोप में महिला-शक्ति का उदय<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSwQVV-tCpQS1vgfSihXpDM4v0idyWYMtVzWGxKCotEsfJym_E_DHUm9zWXgOcBBEa8NV_pA_FE7A_dY0DdTLkKYQoBGZzbZl2FxuketF5AJBstUukSyEHP45nJr0IjVSDROysLZ6zmvE/s1600/April+07.2019.2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1140" data-original-width="392" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSwQVV-tCpQS1vgfSihXpDM4v0idyWYMtVzWGxKCotEsfJym_E_DHUm9zWXgOcBBEa8NV_pA_FE7A_dY0DdTLkKYQoBGZzbZl2FxuketF5AJBstUukSyEHP45nJr0IjVSDROysLZ6zmvE/s320/April+07.2019.2.png" width="110" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">पूर्वी यूरोप के छोटे से देश स्लोवाकिया ने पिछले 30 मार्च को एंटी-करप्शन प्रत्याशी ज़ुज़ाना कैप्यूतोवा राष्ट्रपति के रूप में चुना है। वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। स्लोवाकिया सभी तरफ़ से ज़मीन से घिरा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 49,035 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में पोलैंड, दक्षिण में हंगरी, पूर्व में यूक्रेन और पश्चिम में चेक गणराज्य एवं ऑस्ट्रिया हैं। दान्यूब नदी इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा से गुज़रती है और हंगरी के साथ स्लोवाकिया की सीमा बनाती है। देश का लगभग 30 फीसदी इलाका पहाड़ी है। <br /><br />कैप्यूतोवा की विजय ने यूरोप की राजनीति में बढ़ती महिला-शक्ति को भी रेखांकित किया है। यूरोपीय संघ के 28 देशों में से उन्हें मिलाकर आठ देशों में राष्ट्र प्रमुख अब महिलाएं हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, क्रोआसिया, एस्तोनिया, रोमानिया, माल्टा और लिथुआनिया के बाद अब स्लोवाकिया में भी राष्ट्रीय नेता महिला बनी हैं। इनके अलावा नॉर्वे, आइसलैंड, सर्बिया और जॉर्जिया जैसे गैर-ईयू देशों में भी महिला नेतृत्व है। <br /><br />ज़ुज़ाना कैप्यूतोवा का चुनाव जीतना देश में बदलाव की उम्मीदें लेकर आया है। भ्रष्टाचार से पीड़ित देश को उनसे काफी उम्मीदें हैं। पिछले साल एक पत्रकार की हत्या के बाद से पूरा देश भ्रष्टाचार और घूसखोरी को लेकर उद्विग्न चल रहा है। 45 वर्षीय कैप्यूतोवा ने सत्ताधारी वामपंथी स्मर-सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मारोस सेफ्कोविच को परास्त किया है। सेफ्कोविच यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। चुनाव हारने के बाद सेफ्कोविच ने घोषणा की कि मैंने ज़ुज़ाना कैप्यूतोवा के पास अपनी शुभकामनाओं के साथ फूलों का एक गुलदस्ता भेजा है। पहली महिला स्लोवाक राष्ट्रपति का यह हक बनता है। <a name='more'></a><br />सेफ्कोविच काफी बड़े नेता हैं और उनके मुकाबले ज़ुज़ाना नई और नौसिखिया हैं। वे प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया पार्टी की सदस्य हैं, जिसकी पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं है। पर इस चुनाव में कुल पड़े वोटों का 58.4 फीसदी वोट उन्हें मिला है। इस लिहाज से यह बड़ी जीत है। ज़ुज़ाना को पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए याद किया जाता है और उनकी तुलना अमेरिकी पर्यावरणवादी एरीन ब्रोकोविच से की जाती है। उनकी यह जीत यूरोप में चल रही राष्ट्रवादी राजनीति की धारा के विपरीत भी है। पिछले कुछ वर्षों में हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया में राष्ट्रवादी दलों की जीत हुई है। वस्तुतः देश की जनता भ्रष्टाचार से आजिज़ आ चुकी थी। कैप्यूतोवा में उन्हें उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ीं हैं। ज़ुज़ाना कैप्यूतोवा ने इन चुनावों को अच्छाई और बुराई के बीच का एक संघर्ष बताया था। <br /><br />पिछले साल पत्रकार खोजी पत्रकार जान कुचियाक की हत्या के बाद से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया था। वह पत्रकार व्यापारियों और राजनेताओं के बीच रिश्तों को लेकर पड़ताल कर रहा था। कैप्यूतोवा ने चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले पत्रकार के स्मारक पर जाकर मोमबत्ती जलाई। उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा था कि यों तो मेरे चुनाव में खड़े होने के बहुत से कारण हैं लेकिन एक बहुत बड़ा कारण पत्रकार जान कुचियाक की मौत भी है। <br /><br />सन 1993 में स्वतंत्र देश बने स्लोवाकिया में कैप्यूतोवा देश की पाँचवीं राष्ट्रपति होंगी। अलबत्ता यह अब भी शोभा का पद ही है। राष्ट्रपति को कुछ मामलों में वीटो करने का अधिकार है और वह देश की सेना का प्रमुख होता है। स्लोवाकिया एक संसदीय गणतंत्र है। इसकी राष्ट्रीय परिषद में 150 सदस्य होते हैं, जिन्हें हर 4 साल में आम चुनाव द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रीय परिषद में बहुमत से सरकार बनती है और इस सरकार के प्रमुख प्रधानमन्त्री होते हैं। सन् 2002 तक सांसद राष्ट्रपति का चुनाव किया करते थे और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कम-से-कम 90 सांसदों के मत हासिल करने होते थे। 2002 में स्लोवाकिया के संविधान में संशोधन किया गया और अब राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने जाते हैं। <br /><br /> <br /><br /> </span><br /> </div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-45482272412540314912019-04-24T23:31:00.002-07:002019-04-24T23:43:07.974-07:00ब्रेक्जिट की भैंस गई पानी में<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjFzgPsXIP8PNQbFxhZNJ9gm6I7vfCRcWpzJB091PSm3ojfS-Yca55CKwTmskN1cnqy5gLpW5b8yvnvP-TOrKL8K6VPopz_vioDZDdpXSeSO8EMO9zKUiNN-yaWzmh4qJK6cUv9qRpbEA/s1600/April+07.2019.1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1117" data-original-width="1067" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjFzgPsXIP8PNQbFxhZNJ9gm6I7vfCRcWpzJB091PSm3ojfS-Yca55CKwTmskN1cnqy5gLpW5b8yvnvP-TOrKL8K6VPopz_vioDZDdpXSeSO8EMO9zKUiNN-yaWzmh4qJK6cUv9qRpbEA/s320/April+07.2019.1.png" width="305" /></a></div>
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">कॉमन सभा में एक के बाद एक कोशिशों के बावजूद वह तरीका उभरकर नहीं आ रहा है, जिससे ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन का अलगाव ठीक-ठाक तरीके से हो सके। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने ईयू की सहमति से जो समझौता (ब्रेक्जिट) तैयार किया था, उसे और उसके बाद उसमें सुधार की कोशिशों को संसद बार-बार अस्वीकार करती चली गई, तो आखिरी उम्मीद सोमवार 1 अप्रैल की बैठक में थी, जिसमें कम से कम चार प्रस्ताव ऐसे थे, जिनमें आगे की राह बताई गई थी। यह बैठक भी व्यर्थ हुई। चारों में से एक को भी संसद ने स्वीकार नहीं किया। इनमें कस्टम यूनियन और नॉर्वे जैसी व्यवस्था, ब्रिटेन को सिंगल मार्केट (एक बाज़ार) में बरक़रार रखने पर भी मतदान हुआ, लेकिन किसी भी विकल्प को स्वीकृति नहीं मिली। यह मतदान क़ानूनन बाध्यकारी नहीं था। किसी प्रस्ताव को बहुमत मिल भी जाता तो सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती, पर उससे रास्ता खुलता। <br /><br />जिस विकल्प पर निकटतम सहमति बनी, वह यह था कि ब्रिटेन ईयू की कस्टम्स यूनियन में बना रहे। यह प्रस्ताव भी तीन वोट से पराजित हो गया। जिस प्रस्ताव को सबसे ज्यादा वोट मिले, वह था कि इन प्रस्तावों पर जनमत संग्रह करा लिया जाए, पर वह भी 292 के मुकाबले 280 वोटों से गिर गया। सरकार इन दोनों ही प्रस्तावों से असहमत थी। ईयू से हटने के बाद ईयू की कस्टम्स यूनियन में बने रहने का मतलब था व्यापारिक समझौते करने की स्वतंत्रता को खोना। दूसरे प्रस्ताव का मतलब था कि 2016 के इस वायदे से मुकरना कि जनमत संग्रह का फैसला लागू होगा। </span><br />
<a name='more'></a><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"><br />बगैर डील के ब्रेक्जिट! <br /><br />संसद की इस बैठक के बाद ब्रिटेन के ब्रेक्जिट मंत्री स्टीवन बार्क्ले ने कहा कि अब स्थिति यह है कि ब्रिटेन 12 अप्रैल को बगैर किसी डील के ईयू से अलग हो जाएगा। यह बात सुनने में आसान लगता है, पर इसके साथ भारी जोखिम जुड़े हैं। इससे न केवल ब्रिटेन की बल्कि यूरोप के कई देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस गहमागहमी की वजह से पौंड स्टर्लिंग की कीमत गिरने लगी है। <br /><br />तमाम कारखानों में काम रुका हुआ है, क्योंकि पता नहीं कि अब सप्लाई किस तरह होगी और टैक्स प्रणाली किस तरीके से काम करेगी। किसी समझौते के साथ अलगाव हुआ, तब तो व्यवस्थित तरीके से सब कुछ होने की उम्मीद है, पर यदि यह बगैर किसी डील के हुआ तो फिर अराजकता का बोलबाला होगा। बार्क्ले का कहना है कि प्रधानमंत्री शायद अब चौथी बार किसी डील की पेशकश करेंगी। हो सकता है कि इन पंक्तियों के छपने तक कोई चमत्कार हो जाए। सब चाहते हैं कि यह अलगाव 23 मई से होने वाले यूरोपीय संसद के चुनावों के पहले हो जाए। अंदेशा इस बात का भी है कि टेरेसा में की सरकार भी गिर सकती है। <br /><br />इसके पहले शुक्रवार 29 मार्च को ब्रिटिश संसद ने यूरोपीय संघ से बिना किसी समझौते के अलग होने के सरकारी प्रस्ताव को तीसरी बार ख़ारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री टेरीजा में की योजना के अनुसार 29 मार्च को यह अलगाव हो जाना चाहिए था। इसके लिए उन्होंने ईयू के साथ बातचीत करके अलग होने की औपचारिकता को पूरा करने के लिए एक समझौते का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे संसद ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एक और प्रस्ताव पेश किया, जिसे भी स्वीकार नहीं किया गया। <br /><br />विकल्प क्या हैं? <br /><br />29 मार्च 2017 को ब्रिटेन की सरकार ने ईयू संधि के अनुच्छेद 50 को (यानी अलग होने की प्रक्रिया) 50 लागू किया था। इसके तहत ठीक दो साल बाद यानी 29 मार्च, 2019 को ब्रेक्ज़िट लागू होना था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद एक समझौते का मसौदा (विद्ड्रॉल डील) तैयार किया। इसे मंज़ूरी दिलवाने वे संसद में गईं, जहाँ उसे एक बार नहीं तीन बार खारिज किया जा चुका है। इस दौरान सरकार ने यूरोपीय संघ से ब्रेक्जिट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी, जो यूरोपीय संघ ने मान ली, लेकिन अपनी कुछ शर्तों पर। यदि संसद इस डील को स्वीकार कर लेती, तो ब्रेक्जिट 22 मई को होगा और यदि स्वीकार नहीं करती, तो 12 अप्रैल को बगैर डील के ब्रिटेन अलग हो जाएगा। दोनों अलग हो जाएंगे, पर अलग होने की कोई प्रक्रिया तय नहीं होगी। यह परिस्थिति अराजकता की होगी। <br /><br />युनाइटेड किंगडम के सामने अब तीन विकल्प हैं: <br /><br />1. बगैर किसी डील के ब्रेक्जिट हो। <br /><br />2. ब्रिटेन अनुच्छेद 50 के तहत संधि से अलग होने के अपने फैसले को रद्द करे या उसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। <br /><br />3. टेरेसा मे के प्रस्ताव को 12 अप्रैल के पहले स्वीकार करे। <br /><br />इसके अलावा चौथी किसी भी स्थिति के लिए अब ईयू के 27 सदस्यों की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा यदि ब्रेक्जिट नहीं हुआ, तो 23 मई को होने वाले यूरोपीय यूनियन की संसद के चुनाव में ब्रिटेन भी भाग लेगा। ब्रिटेन के इस अनिश्चय से पूरे यूरोप की व्यवस्था में अनिश्चय व्याप्त हो गया है। हाल संसद के स्पीकर जॉन बेर्को ने कहा था कि एक ही संसद में बार-बार खारिज किया जाने वाला प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। इससे सरकार को झटका लगा था। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क का कहना है कि ब्रिटिश सरकार के पास चार विकल्प हैं। एक, डील के साथ अलग होना, दूसरा, बिना कोई डील के अलग होना, तीसरा, एक लम्बा स्थगन (यानी ब्रेक्जिट की कोई लम्बी तारीख तय कर दी जाए) और चौथा, धारा 50 को रद्द करना शामिल है। धारा 50 को रद्द करने का मतलब है ब्रेक्जिट को खारिज करना। यह बात जनमत संग्रह के फैसले के खिलाफ होगी। <br /><br />अराजक अलगाव की ओर <br /><br />सवाल है कि अब आगे क्या होगा? एक अप्रैल को ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ़ कॉमन्स की ब्रेक्जिट से जुड़े अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए बैठक होगी। इससे पहले 27 मार्च को भी हाउस ऑफ़ कॉमन्स ने ब्रेक्जिट को लेकर बैठक की थी। इसके बाद 29 मार्च की बैठक में इस प्रस्ताव को संसद ने तीसरी बार खारिज कर दिया। मई में यूरोपीय संसद के चुनाव होने हैं। यदि ब्रिटेन अलग नहीं हुआ, तो उसे इन चुनावों में हिस्सा लेना होगा। ऐसी परिस्थिति लगता यह है कि 12 अप्रैल तक संसद में आम सहमति नहीं बनी तो ब्रिटेन ख़ुद-ब-ख़ुद यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएगा। <br /><br />सरकार ब्रेक्जिट पर दोबारा जनमत संग्रह करवाने का भी फ़ैसला कर सकती है पर वह भी अपने आप नहीं हो सकता। उसके लिए भी संसद की अनुमति चाहिए। टेरीजा मे इस संभावना से इनकार कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इसके लिए संसद के भीतर सहमति बना पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर संसद ऐसा फैसला कर भी ले, तो भी जनमत संग्रह तत्काल नहीं हो सकता। इसके लिए चुनाव और जनमत संग्रह एक्ट-2000 के नियमों का पालन करना होगा। इस मुद्दे पर देश में वक़्त से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। यह काम भी प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से नहीं करा सकतीं। इसके लिए उन्हें संसद में दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। <br /><br />फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011 के तहत, यूके के आम चुनाव केवल हर पांच साल में होने चाहिए। जिसके मुताबिक अगले चुनाव 2022 में होने हैं। इस साल जनवरी में ब्रिटेन की सरकार के ख़िलाफ़ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, पर वह प्रस्ताव 306 के मुकाबले 325 वोटों से गिर गया। टेरीजा मे ने पहले ही कहा है कि संसद मेरे ब्रेक्जिट डील को पास कर दे, तो मैं इस्तीफा दे दूँगी। पर उनके इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होगा। <br /><br />कहाँ तो वे ब्रिटेन को ईयू से बाहर निकालने के भगीरथ प्रयास में जुटी हैं और कहाँ उनके बाहर जाने का रास्ता तैयार होने लगा है। सच है कि ब्रेक्जिट ने टेरीजा मे की राजनीतिक शक्ति को काफी क्षीण कर दिया है। दो साल पहले वे अपराजेय नेता के रूप में उभरी थीं और आज वे निस्सहाय नजर आ रहीं हैं। समस्या यह है कि सुव्यवस्थित तरीके से ब्रेक्जिट किस प्रकार हो। पर उस सुव्यवस्था का कोई ऐसा बिन्दु तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसपर सर्वानुमति भी हो। <br /><br /> <br /><br />Box <br /><br />ब्रेक्जिट कहाँ से कहाँ <br /><br />23 जून, 2016: यूके में हुए जनमत संग्रह में 51.9 फीसदी वोटरों ने ईयू से हटने के पक्ष में फैसला सुनाया। <br /><br />24 जून, 2016: डेविड केमरन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। <br /><br />13 जुलाई, 2016: टेरेसा में ने सरकार बनाने के लिए महारानी के निमंत्रण को स्वीकार किया। <br /><br />26 जनवरी, 2017: संधि के अनुच्छेद 50 के तहत ईयू से हटने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री को अधिकृत करने का विधेयक सरकार ने संसद में पेश किया। <br /><br />16 मार्च, 2017: बिल को महारानी की स्वीकृति मिली। <br /><br />29 मार्च, 2017: प्रधानमंत्री टेरेसा का पत्र यूरोपीय कौंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क को सौंपा गया, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 50 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अवधि दो वर्ष है। यानी कि यूके 29 मार्च, 2019 को ईयू से हट जाएगा। <br /><br />19 जून, 2017: ब्रेक्जिट पर विमर्श शुरू। <br /><br />14 नवम्बर, 2018: टेरेसा मे और ईयू के बीच जिस ब्रेक्जिट समझौते पर सहमति हुई, उसका मसौदा प्रकाशित। <br /><br />25 नवम्बर, 2018: ईयू के 27 सदस्यों ने मसौदे को स्वीकार किया। <br /><br />15 जनवरी, 2019: ब्रिटिश संसद ने ब्रेक्जिट समझौते को 202 के मुकाबले 432 वोटों से अस्वीकार किया। <br /><br />12 मार्च, 2019: ब्रेक्जिट समझौते पर दूसरी बार हुए मतदान में प्रस्ताव 242 के मुकाबले 391 वोटों से पराजित। <br /><br />14 मार्च, 2019: अनुच्छेद 50 की अवधि बढ़ाने का सरकारी प्रस्ताव 202 के मुकाबले 412 वोट से पास। <br /><br />20 मार्च, 2019: प्रधानमंत्री टेरेसा में ने ईयू से आग्रह किया कि अनुच्छेद 50 की अवधि 30 जून, 2019 तक बढ़ा दी जाए। <br /><br />21 मार्च, 2019: यूरोपीय कौंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा कि यदि ब्रेक्जिट प्रस्ताव ब्रिटिश संसद 29 मार्च तक पास कर दे, तो ईयू अनुच्छेद 50 की अवधि 22 मई तक बढ़ा देगा। यदि प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो यूके को 12 अप्रैल तक बताना होगा कि अब क्या हो। <br /><br />21 मार्च, 2019: संसद में ब्रेक्जिट प्रस्ताव तीसरी बार 286 के मुकाबले 344 वोटों से परास्त। ईयू से हटने की पूर्व निर्धारित तारीख निकल गई। <br /><br />1 अप्रैल, 2019: संसद में रखे गए चार वैकल्पिक प्रस्ताव नामंजूर। <br /><br />8 अप्रैल, 2019: ब्रिटिश सरकार को ‘ब्रेक्जिट प्लान बी’ पेश करना है, ताकि ईयू के सदस्य देशों के आपातकालीन शिखर में अनुच्छेद 50 की तिथि को 22 मई और यूरोपीय संसद के 23 मई को होने वाले चुनावों के आगे खिसकाया जा सके। <br /><br />10 अप्रैल, 2019: ईयू के सदस्य देशों का आपातकालीन ब्रेक्जिट शिखर सम्मेलन। <br /><br />12 अप्रैल, 2019: अनुच्छेद 50 की अवधि की समाप्ति। <br /><br />23 से 26 मई, 2019: यूरोपीय संसद के चुनाव। <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> </span></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-41022659664880880002019-04-24T23:29:00.000-07:002019-04-24T23:29:40.416-07:00नफरत और आतंक का एक नया चेहरा<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://epaper.navjivanindia.com//index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-03-31&type=" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1464" data-original-width="1330" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbZyc7uX44CqsMXJtEB8s-VrjlcW_BMuDK9G-Wzi5Hb0USE20UfTwMJRYBMxyVN1Sn94ebVRqSDkdDqf7V8aaE_6YGIfIOfb-l2YOXg1nseviMB3Gd_A_M_R61tW_2MWJrpDeKN6JgghM/s320/Christchurch.jpg" width="290" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">न्यूज़ीलैंड को दुनिया के सबसे शांत देशों में एक माना जाता है। वहाँ पिछले 15 मार्च को क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में हुए हत्याकांड ने दो तरह के संदेश एकसाथ दुनिया को दिए। इस घटना ने गोरे आतंकवाद के एक नए खतरे की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न और वहाँ की सरकार ने जिस तरह से अपने देश की मुस्लिम आबादी के प्रति अपने समर्थन और एकजुटता का परिचय दिया उसकी दुनियाभर में तारीफ हो रही है। ऐसे वक्त में जब दुनिया को साम्प्रदायिक नफरतों की आँधियों ने घेर रखा है, उनके इस व्यवहार ने इस हत्याकांड से जन्मी पीड़ा को कुछ कम किया है। खासतौर से मुस्लिम समुदाय ने इस महिला की जबर्दस्त तारीफ की है। <br /><br />जैसिंडा अर्डर्न के प्रति प्रतीक रूप में सम्मान व्यक्त करते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी विश्व-प्रसिद्ध इमारत बुर्ज खलीफा में शुक्रवार की रात उनकी तस्वीर प्रदर्शित की, जिसमें हिजाब लगाए वे एक व्यक्ति को गले लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आपने (पीड़ितों के प्रति) जिस तरह की एकजुटता प्रदर्शित की उसने दुनियाभर के 1.5 अरब मुसलमानों का दिल जीता है। <a name='more'></a><br /><br />जैसिंडा अर्डर्न ने गोलीबारी की खबर मिलने के बाद बगैर वक्त गँवाए सबसे पहले इसे आतंकी घटना बताया और कहा कि आतंकी खुद को किसी भी सोच का बताता हो, लेकिन वह आतंकवादी है और उसे देश के कानून के अनुसार सजा भी दी जाएगी। बाद में उन्होंने संसद में कहा, आप कभी मेरे मुख से उसका नाम नहीं सुनेंगे। वह मेरे लिए बेनाम है। एक आतंकवादी है। <br /><br />आतंक का नया चेहरा <br /><br />हत्यारे ने पूरी योजना के साथ इस कत्लेआम को जाम दिया था। उसने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अपने सिर पर एक कैमरा लगा रखा था। उसने यह खून-खराबा इसलिए किया क्योंकि उसका मानना था कि मुस्लिम प्रवासी और उनकी हिंसा, यूरोपियन गोरों के लिए बड़ा खतरा है। वह मुसलमानों से गहरी नफरत करता है और कट्टर नस्लवादी है। उसने इस घृणित हत्याकांड के पहले एक लम्बा वक्तव्य, जिसे उसने श्वेत राष्ट्रवाद का घोषणापत्र’ नाम दिया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। सच यह है कि उसने जिन-जिन बातों के कारण अपने ‘दुश्मनों’ की आलोचना की है, उन बातों को अपने व्यवहार में उतारा है। <br /><br />हत्यारे ने साबित करना चाहा है कि मेरा समुदाय खतरे में है और यह सब आत्मरक्षा में कर रहा हूँ। खुद को उत्पीड़ित साबित किया। उसने अपनी गन पर 11 साल की एक स्वीडिश लड़की का नाम खुदवा रखा था, जिसकी 2017 के एक जेहादी हमले में हत्या हुई थी। पर उसने 50 निर्दोष बेटे-बेटियों, भाइयों-बहनों, और माता-पिताओं की जान ले ली। ब्रिटिश पत्रिका ‘इकोनॉमिस्ट’ ने लिखा है कि ब्रेंटन टेरैंट ने किसी किस्म की दया-करुणा व्यक्त नहीं की, क्योंकि उसने अपने निशाने पर आए लोगों को इंसान माना ही नहीं। इस अर्थ में गोरे-राष्ट्रवादियों और जेहादियों की मनोदशा में कोई अंतर नहीं है। दोनों के तौर-तरीके, नैतिकता और मनोदशा एक जैसी है। <br /><br />हवा देता है सोशल मीडिया <br /><br />इस प्रकार के कट्टरपंथी सोच को सोशल मीडिया से हवा मिलती है, जहाँ एक जैसी राय रखने वाले लोग विचारों और सूचनाओं का दान-प्रदान करते हैं। एक तरफ के कट्टरपंथी म्यांमार, सीरिया, शेनजियांग और अबू गरेब की फुटेज का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरे न्यूयॉर्क, रोटरहैम और बाली की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारी जानकारी में जेहादी हिंसा की खबरें ज्यादा हैं, पर सच यह है कि गोरों की नस्ली हिंसा भी बढ़ी है। अभी तक की जानकारी के अनुसार हत्यारे ने अकेले ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। यानी कि कोई ग्रुप या गिरोह उसके पीछे नहीं था, पर उसके हथियारों पर जो नारे खुदे हुए थे, वे दुनियाभर के गोरे-हिंसावादियों के हैं। <br /><br />उसके घोषणापत्र की भाषा भी वही है। सन 2012 में नॉर्वे में आंद्रे बेरिंग ब्रेविक ने गोलियाँ चलाकर 77 लोगों को मार डाला था। इस घटना में 240 लोग घायल हुए थे। उसने भी एक घोषणापत्र जारी किया था। ब्रेविक जेल में है। उसे मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि नॉर्वे में मौत की सज़ा नहीं दी जाती। अलबत्ता क्राइस्टचर्च के हत्यारे ने अपने घोषणापत्र में दावा किया है कि मैंने इस हत्याकांड की स्वीकृति ब्रेविक से ली थी। उधर ब्रेविक के वकील का कहना है कि यह सम्भव नहीं, क्योंकि उनके मुवक्किल का बाहरी दुनिया से बहुत कम सम्पर्क है। <br /><br />दुनिया में ह्वाइट सुप्रीमैसिस्टों और नव-नाजियों के हमले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 9/11 के बाद हाल के वर्षों में इस्लामी कट्टरपंथियों के हमले कम हो गए हैं और मुसलमानों तथा एशियाई मूल के दूसरे लोगों पर हमले बढ़ गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने विश्लेषण में ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि 2010-17 के बीच दक्षिणपंथी तत्वों ने 92 हमले किए हैं, जबकि जेहादियों के हमलों की संख्या 38 है। हालांकि यूरोप में जेहादी हमले ज्यादा हुए हैं, पर 2010 के बाद से दक्षिणपंथी आतंकी हमलों की संख्या में तेजी आई है। <br /><br />गहराती घटाएं <br /><br />दुनिया अभी तक आतंकवाद, हेट क्राइम, नस्लवाद और साम्प्रदायिकता जैसी बातों की परिभाषाओं में उलझी हुई है। ऐसे में श्वेत नस्लवाद, दक्षिणपंथी हिंसा और जेहादी आतंकवाद के पक्ष और विरोध में तर्क गढ़ना आसान है। यह हिंसा अचानक होती है और योजनाबद्ध भी। इन बातों को विचारधाराओं से जोड़ने के बाद संशय और भ्रम बढ़ जाते हैं, साथ ही श्वेत नस्लवाद जैसी बातों के खतरे छिपे रह जाते हैं। इस्लामिक स्टेट की क्रूरता की तस्वीरें मीडिया में आने के बाद सभी मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का मौका मिला। इस बात को जानने-समझने की कोशिश नहीं की गई कि मुसलमानों की राय इस मामले में क्या है। <br /><br />इस हिंसक दौर के गर्भ में इस्लामिक देशों की आपसी स्पर्धा पर नजरें डालना भी जरूरी है। पश्चिम एशिया में ईरान और सऊदी अरब की प्रतिस्पर्धा एकदम साफ है। सीरिया में यह टकराव अपने सबसे भयावह रूप में सामने आ चुका है। फिर सुन्नी मुसलमानों के नेतृत्व को लेकर सऊदी अरब और तुर्की की स्पर्धा है। हालांकि यह स्पर्धा हिंसक नहीं है, पर इसके व्यावहारिक मायने मौका आने पर दिखाई पड़ते हैं। क्राइस्ट चर्च हत्याकांड के तीन दिन बाद नीदरलैंड्स के उत्रेख्त शहर में एक ट्राम पर हमला हुआ, जिसमें तीन लोग मारे गए। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका जन्म तुर्की में हुआ था। क्राइस्टचर्च के हत्यारे ने अपने घोषणापत्र में लिखा है कि तुर्कों को यूरोप से निकालो और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोवान की हत्या कर दो। इसपर अर्दोवान ने कहा कि यह सब इस्लाम और तुर्की के खिलाफ साजिश है। <br /><br />शरणार्थी-विरोधी अभियान <br /><br />यूरोप में पिछले कुछ दशकों से शरणार्थियों के विरोध में अभियान चल रहा है। ‘मुसलमान और अश्वेत लोग हमलावर हैं और वे हमारे हक मार रहे हैं।’ इस किस्म की बातें अब बहुत ज्यादा बढ़ गईं हैं। न्यूयॉर्क पर हुए हमले के बाद ऐसी बातें बढ़ीं और पिछले दो-तीन वर्षों में इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के उदय और यूरोप में आई करीब 20 लाख शरणार्थियों की बाढ़ से कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई है। इसका फायदा दक्षिणपंथी राजनीति उठा रही है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने आव्रजकों को रोकने के लिए दीवार बना दी और खुद को क्रिश्चियन यूरोप का रक्षक घोषित कर दिया। जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन और इटली हर जगह मुसलमान शरणार्थियों का विरोध हो रहा है। इन दिनों यूक्रेन दक्षिणपंथी राजनीति का केन्द्र बना हुआ है। <br /><br />अमेरिका की आंतरिक राजनीति में भी दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सन 2008 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद से गोरों की नफरतें और बढ़ीं। ट्रम्प के उदय के पीछे एक भावना यह भी है। यूरोप के दक्षिणपंथी खुद को अमेरिका के दक्षिणपंथियों के साथ जोड़कर देखते हैं। अमेरिका में ‘आइडेंटिटी एवरोपा’ नाम का संगठन तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना के भीतर भी गोरों और अश्वेतों के बीच तनाव की खबरें हैं। ह्वाइट सुप्रीमेसी के पक्ष में अक्सर नारे और बैनर-पोस्टर लगाए जाने की खबरें आती हैं। <br /><br />नफरत और कट्टरता की इन आँधियों को सबसे बड़ा सहारा सोशल मीडिया से मिला है। हम अपने देश में फेसबुक और ट्विटर को लेकर परेशान हैं, पर दुनिया में कई तरह के मीडिया हैं। क्राइस्टचर्च के हत्यारे ने हत्याकांड को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया था। उसने मैसेज डिस्कशन-बोर्ड ‘8चैन’ पर उसने अपने इरादों की घोषणा भी कर दी थी। <br /><br /> <br /><br /> <br /><br />Box <br /><br />बंदूक कानून बदलेगा <br /><br />न्यूजीलैंड की सरकार ने इस हत्याकांड के बाद सबसे पहले उस शस्त्र कानून में सुधार का वादा किया, जिसकी वजह से हत्यारे को अर्ध-स्वचालित राइफलों सहित हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों को कानूनी रूप से खरीदने की अनुमति थी। इस बात की भी जानकारी हासिल की जा रही है कि कैसे वह सुरक्षा सेवाओं के रेडार पर नहीं आया। कैसे वह हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सफल हुआ। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा हमले में जिन सेमी-ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है उन पर पाबंदी लगेगी। अर्डर्न ने कहा कि जब अप्रैल के पहले हफ़्ते में संसद की बैठक होगी तब इस प्रतिबंध के लिए क़ानून लाया जाएगा। नया नियम 11 अप्रैल तक आ सकता है। अभी जिनके पास ये हथियार हैं उन मालिकों से इसे वापस लेने के लिए एक नियम बनाया जाएगा। <br /><br />अर्डर्न ने बताया कि अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक़ इन हथियारों को वापस ख़रीदने में क़रीब 100 से 200 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा, लेकिन हमें अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए यह क़ीमत ज़रूर चुकानी चाहिए। मैं विश्वास करती हूं कि न्यूज़ीलैंड के अधिकतर बंदूक मालिकों को समझ में आ जाएगा कि ये क़दम राष्ट्र हित में उठाया गया है। हमें पता है कि आप में अधिकतर लोगों ने क़ानून के दायरे में ये हथियार लिए होंगे। कीट नियंत्रण, पशु कल्याण समेत 0।22 कैलिबर राइफल और छोटे बंदूक जिनका बत्तख के शिकार में इस्तेमाल किया जाता है उन्हें इस नए नियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा। <br /><br />न्यूज़ीलैंड में बंदूक रखने के क़ानून के तहत, ए कैटेगरी के हथियार सेमी-ऑटोमेटिक हो सकते हैं जिनमें एक बार में सात गोलियां भरी जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में इस समय कुल 15 लाख हथियार हैं। क़ानून के तकनीकी पहलुओं पर प्रतिक्रिया के लिए एक 'सिलेक्ट कमेटी' गठित की जाएगी और संसद के इसी सत्र के दौरान हथियार रखने के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। न्यूज़ीलैंड में बंदूक रखने की न्यूनतम उम्र 16 साल और मिलिट्री स्टाइल सेमी-ऑटोमेटिक हथियारों को रखने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है। बंदूक रखने के लिए यहां लाइसेंस होना ज़रूरी है। एक बार लाइसेंस मिलने के बाद व्यक्ति चाहे जितनी चाहे उतनी बंदूकें ख़रीद सकता है। <br /><br />न्यूजीलैंड की इस त्वरित गति के मुकाबले अमेरिका में बंदूकों की संस्कृति पर गौर करें, तो बड़ा फर्क पाएंगे। सन 1791 में पास हुए अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन ने नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार दिया था। यह व्यक्ति का आत्मरक्षा का अधिकार है, पर आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं। आज व्यक्ति की रक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर है। पर अमेरिका इस कानून को बदल नहीं पाया है। <br /><br /><a href="http://epaper.navjivanindia.com/index.php?mod=1&pgnum=12&edcode=71&pagedate=2019-03-31&type=">संडे नवजीवन में प्रकाशित</a> <br /><br /> </span><br /> </div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-69767837472372957692019-04-24T23:26:00.001-07:002019-04-24T23:26:55.908-07:00वेनेजुएला में टकराव की निर्णायक घड़ी<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdGyiBI4fhZ7sQN6KTx-0Lud_Gp94JhVLD-VlZPO_8EEUZYpFveWiWKzrOTQyCBTy0F0HzVOUYG_k00rlWdcMj-iV2eHgN6XPztFUh9t1oYZD9UUU0pfNpRMTLgzLJKaHnKWp44MMMoEc/s1600/Marc+17.2019.2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1197" data-original-width="417" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdGyiBI4fhZ7sQN6KTx-0Lud_Gp94JhVLD-VlZPO_8EEUZYpFveWiWKzrOTQyCBTy0F0HzVOUYG_k00rlWdcMj-iV2eHgN6XPztFUh9t1oYZD9UUU0pfNpRMTLgzLJKaHnKWp44MMMoEc/s320/Marc+17.2019.2.png" width="111" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">लैटिन अमेरिकी देश
वेनेजुएला में </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">बगावती नेता ख़ुआन गोइदो के समर्थन में
आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। देश में महंगाई का बोलबाला है और सड़कों पर ब्लैक आउट
चल रहा है, क्योंकि बिजली नहीं है। पिछले रविवार को गोइदो के आह्वान पर देशभर से
लोग राजधानी काराकस पहुँचे और </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">राष्ट्रपति निकोलस माडुरो के खिलाफ प्रदर्शन किया। जरूरत
की चीजें कम पड़ती जा रहीं हैं और आर्थिक संकट चरम पर है। दवाओं का भीषण अभाव पैदा
हो गया है।</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">उधर अमेरिका के
नेतृत्व में 56 देशों ने संसद के नेता </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ख़ुआन
गोइदो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देकर माडुरो सरकार के खिलाफ अभियान छेड़
रखा है। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सत्ता से
जुड़ी ज्यादातर संस्थाएं राष्ट्रपति निकोलस माडुरो के पीछे खड़ी हैं और सेना भी
उनके साथ है। अलबत्ता सेना के भीतर से भी नाराजगी के स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं।
कहना मुश्किल है कि किस वक्त विस्फोट हो जाए। जनता का काफी बड़ा तबका अंतरिम
राष्ट्रपति के रूप में </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ख़ुआन गोइदो के
पीछे खड़ा होने लगा है। <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></div>
<a name='more'></a><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिकी साजिश का आरोप</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वेनेजुएला की इस
परिघटना को दुनिया दो तरीके से देख रही है। एक है अमेरिकी और दूसरा है वामपंथी
नजरिया। वामपंथियों का कहना है कि अमेरिका आज से नहीं लम्बे अरसे से वेनेजुएला की
वामपंथी व्यवस्था को गिराकर वहाँ अपनी पसंदीदा सरकार बैठाना चाहता है। वेनेजुएला
विदेश मंत्री जॉर्ज एरियाज़ का कहना है कि सन 2002 में तत्कालीन अमेरिकी
राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ह्यूगो शावेस की सरकार के तख्ता-पलट की कोशिश की थी। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस फौजी कोशिश के कारण
शावेस 47 घंटे तक सत्ता से बाहर रहे, पर उसके बाद उनकी वापसी हो गई। इसके बाद 2007
में शावेस फिर से चुनाव जीते और तीसरी बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद से पश्चिमी
देशों का दबाव बना ही हुआ है। सन 2013 में चौथी बार शावेस की जीत हुई। उसी साल
शावेस का निधन हो गया। उसके बाद उनकी जगह निकोलस माडुरो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति
बने। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वर्तमान संकट </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">2018 के चुनाव से शुरू हुआ है, जिसमें 50
फीसदी से भी ज्यादा वोटरों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस चुनाव में मुख्य
विरोधी दलों को भाग लेने नहीं दिया गया। इसमें माडुरो की जीत हुई, जिसे मानने से
विरोधी दलों ने इनकार कर दिया है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पुलिस से झड़पें</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रहीं
हैं। माडुरो की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी इस आंदोलन को अमेरिका द्वारा प्रायोजित
बता रही है। जबसे दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट हुई है वेनेजुएला का
आर्थिक संकट बढ़ गया है। उधर पश्चिमी देशों ने उसपर कई तरह की पाबंदियाँ लगा दी
हैं। देश में बिजली का संकट है। कई-कई दिन तक देश अंधेरे में रहता है। बगावती नेता
ख़ुआन गोइदो पिछले दिनों कुछ हफ्तों के निर्वासन के बाद राजधानी काराकस पहुँचे तो
आंदोलन में और तेजी आ गई।</span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वस्तुतः
देश की वामपंथी सरकार के खिलाफ उन्होंने सन 2013 से मोर्चा खोल रखा है। हालांकि वे
सन 2006 में राजनीति में आ गए थे। उन दिनों देश के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेस थे। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">गोइदो ने सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता का
झंडा बुलंद किया। उन्होंने अपनी पार्टी वोलंताद पॉपुलर की स्थापना की, जो आज
माडुरो के खिलाफ खड़ी है। वे राष्ट्रीय संसद के नेता हैं, जिसके आधार पर उन्होंने
खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">गोइदो ने गत 23 जनवरी को ख़ुद को अंतरिम राष्ट्रपति
घोषित किया था, जिसके बाद से वेनेज़ुएला में सत्ता संघर्ष चल रहा है। इसके पहले 2018
के राष्ट्रपति पद के चुनाव में निकोलस माडुरो की जीत हुई थी, पर उनके विरोधियों का
कहना था कि चुनाव में धाँधली हुई थी। देश की न्यायपालिका और सेना राष्ट्रपति
माडुरो के अधीन है, जिसका लाभ वे उठा रहे हैं। उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल
करते हुए देश की संसद पर बंदिशें लगाने की पहली कोशिश की। संसद ने इसका विरोध किया
और अंततः गोइदो को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">गोइदो की विदेश
यात्राएं</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">देश के सुप्रीम कोर्ट
ने गोइदो की विदेश-यात्रा पर रोक लगा रखी है, पर इसका उल्लंघन करते हुए वे 23
फरवरी को कोलम्बिया चले गए। वहाँ से वे ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और इक्वेडोर
गए और मानवीय सहायता की अपील की। इस यात्रा के बाद वे 4 मार्च को ही वेनेजुएला वापस
आए हैं। उनके आने के बाद से आंदोलन में तेजी आई है। चूंकि गोइदो राष्ट्रीय संसद के
अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान भी नहीं है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वेनेजुएला की राजनीतिक
उठा-पटक का असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है। सन 2017 में पेरू की राजधानी लीमा
में 12 देशों के प्रतिनिधियों ने एक घोषणापत्र तैयार किया, जिसमें वेनेजुएला की
लोकतांत्रिक-व्यवस्था के भंग होने पर चिंता व्यक्त करते हुए वहाँ के राजनीतिक
कैदियों की रिहाई और स्वतंत्र चुनावों की माँग की गई थी। लीमा ग्रुप में
अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास,
मैक्सिको, पनामा, पैराग्वे और पेरू मूल रूप से शामिल हुए थे। बाद में गयाना और
सेंट लूसिया भी इसमें शामिल हो गए। लीमा ग्रुप वेनेजुएला की संविधान सभा को भी
स्वीकार नहीं करता है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ध्यान देने की बात है
कि वेनेजुएला में सन 2017 में संसद के समांतर एक संविधान सभा खड़ी दी गई है। वेनेजुएला
के वर्तमान स्थितियों का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाते हुए पेरू
के प्रतिनिधि ने कहा कि हमारे देश में 7,00,000 शरणार्थी वेनेजुएला से आ चुके हैं।
इस संकट के लिए वहाँ की माडुरो सरकार जिम्मेदार है। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">निकोलस माडुरो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने वाले देशों की
संख्या कम होती जा रही है। जो देश खुलकर उनके पक्ष में सामने आए हैं उनमें
बोलीविया, चीन, क्यूबा, ईरान, निकरागुआ, रूस, सीरिया और तुर्की शामिल हैं। </span><span style="mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<br /></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-66266816521854460802019-04-24T23:23:00.001-07:002019-04-24T23:23:37.838-07:00सीरिया में इस्लामिक स्टेट की हार के बावजूद सवाल ही सवाल हैं<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3iELi0SpSh79rNX_vxItk58cJy_KAKx4Q3lXZcAh-hhniyzJsYc7AnGA7yEDW67AORDqivMwOsqpyCzDqVxC_yCssDg2zZc3jq3-oRImtyXLlxzkEdxQ6pwnrCV3rLafCI_p9APm3cZg/s1600/Marc+17.2019.1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1117" data-original-width="1055" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3iELi0SpSh79rNX_vxItk58cJy_KAKx4Q3lXZcAh-hhniyzJsYc7AnGA7yEDW67AORDqivMwOsqpyCzDqVxC_yCssDg2zZc3jq3-oRImtyXLlxzkEdxQ6pwnrCV3rLafCI_p9APm3cZg/s320/Marc+17.2019.1.png" width="302" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खात्मे का एलान
अब सिर्फ औपचारिकता है। पूर्वी सीरिया का अलबाग़ूज़ क़स्बा आइसिस उर्फ आईएस या दाएश
का आख़िरी ठिकाना था</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">जिसपर अब पश्चिमी देशों की सेनाओं का कब्ज़ा हो
गया है या हो जाएगा। इस्लामिक स्टेट के सैनिकों और नेताओं ने या तो समर्पण कर दिया
है या भाग निकले हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। एक तरफ सीरिया में
इस्लामिक स्टेट की पराजय की खबरें हैं</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">वहीं अफगानिस्तान और उत्तरी अफ्रीका में
उनके सक्रिय होने के समाचार भी है। चुनौती उस व्यवस्था को कायम करने की है जिसमें इस
गिरोह की वापसी फिर से न होने पाए।</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अफ़ग़ानिस्तान में गुरुवार 7 मार्च को इस्लामी
एकता पार्टी के नेता अब्दुल अली मज़ारी की बरसी के मौक़े पर आयोजित एक सभा में
दाएश ने हमला किया। सभा में देश के मुख्य कार्याधिकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला सहित
कई राजनीतिक हस्तियां शामिल थीं। शोक सभा स्थल के पास सिलसिलेवार बम धमाकों के
कारण बरसी का कार्यक्रम अधूरा छोड़ दिया गया था। इसमें कम से कम 11 लोग मरे और 95
के घायल होने की खबरें हैं। ऐसी खबरें पश्चिम एशिया के कई इलाकों से मिल रहीं हैं।
</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">मित्र देशों की असहमति</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">उधर पश्चिमी देशों में इस बात पर सहमति नहीं बन
पाई है कि पूर्वी सीरिया की सुरक्षा अब कैसे की जाएगी। अमेरिका ने अपने आठ मित्र
देशों से कहा था कि वे शुक्रवार 8 मार्च तक इस बात की जानकारी दे दें कि कितनी
जिम्मेदारी निभाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इन देशों में ब्रिटेन</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">फ्रांस
और जर्मनी सबसे प्रमुख हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दिसम्बर में कहा था कि
हमारी सेनाएं अब सीरिया से हट जाएंगी। इस घोषणा की अमेरिका के भीतर आलोचना हुई और
सेना की फौरी वापसी रुक गई। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मित्र देशों के साथ
मिलकर कोई व्यवस्था बने। इस व्यवस्था में यूरोप के मित्र देशों के अलावा कुर्दों
के नेतृत्व में गठित सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्सेज़ (एसडीएफ) तथा तुर्की की भूमिका
होगी। इसमें भी अड़चन है। तुर्की की नजर में एसडीएफ भी आतंकवादी संगठन है।</span></div>
<a name='more'></a> <span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिकी नेतृत्व में लड़ रही सेनाओं ने इस
इलाके में इस्लामिक स्टेट से जुड़े करीब 5,000 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है।
इनके रखरखाव की जिम्मेदारी ऊपर से है। इन पकड़े गए लोगों में करीब 1,000 बाहरी हैं
और शेष सीरियाई या इराकी नागरिक हैं। पिछले एक महीने में एसडीएफ ने करीब 20,000
लोगों को बग़ूज़ से बाहर निकाला है। इनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इनके रहने
के लिए कैम्प बनाए गए हैं।</span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बग़ूज़ शहर से बाहर निकाले गए नागरिकों को सुविधाएं दे पाने में
रेडक्रॉस के अधिकारी असमर्थ हैं। इन कैम्पों में करीब 45,000 लोग रह रहे हैं।
हजारों लोग रोजाना आ रहे हैं। इनमें से काफी लोग, बीमार, घायल, थके और घबराए हैं। यानी
कि इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी में कई तरह के काम शामिल हैं। <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिका के समर्थन में लड़ने आए यूरोप के मित्र
देशों ने सन 2015 में इस बात पर हामी भरी थी कि वापसी होगी, तो सबकी एकसाथ होगी।
यानी कि इलाके में स्थिरता आने तक सब वहाँ रहेंगे और स्थानीय फौजियों को ट्रेनिंग
वगैरह भी देंगे। कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ इस्लामिक स्टेट फिर से पैर जमाए। वे यह
भी नहीं चाहते कि उनके हटने के बाद कुर्दों और तुर्कों के बीच लड़ाई शुरू हो जाए।
पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल जोसफ वोटेल ने हाल में कहा है कि
इसीलिए कुछ समय तक पश्चिमी सेनाओं की जरूरत वहाँ होगी। मित्र देशों की सेनाओं की
अनुपस्थिति में स्थिति को काबू करने में दिक्कत होगी। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिकी योजना </span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ट्रम्प प्रशासन की योजना है कि अमेरिकी सेना
उत्तरी सीरिया के शहर मानबिज में मौजूद रहेंगी और तुर्की की फौज के साथ मिलकर
इलाके में गश्त लगाएंगी। एक दूसरा ग्रुप फ़ुरात (यूफ्रेटस) नदी के पूर्वी तट पर
तैनात रहेगा और उस इलाके को तुर्की और सीरिया के बीच सेफ ज़ोन बनाएगा। अमेरिकी
सेना स्थानीय लड़ाकों को ट्रेनिंग और सलाह देंगी ताकि वे अपने इलाके की रक्षा करते
रहें। एक तीसरा दल दक्षिणी शहर तांफ में तैनात रहेगा</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जो
इस्लामिक स्टेट की फिर से सिर उठाने की कोशिशों को तो रोकेगा ही साथ ही इस इलाके
में ईरान के प्रभाव को बढ़ने से रोकेगा। पर यह दल ट्रेनिंग और सलाह देने का काम
नहीं करेगा। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">दिसम्बर में राष्ट्रपति ट्रम्प ने 2000 से
ज्यादा सैनिकों की वापसी की घोषणा की थी। साथ ही कहा था कि यूरोपीय देश सीरिया के
पूर्वोत्तर के सेफ ज़ोन में उपस्थिति बनाए रखेंगे। इसपर इन देशों ने एतराज जताते
हुए कहा था कि हम भी अमेरिका का अनुसरण करते हुए सीरिया से कूच कर जाएंगे। तुर्की
और यूरोपियन देशों की शिकायतों के मद्देनजर अमेरिका ने फरवरी में कहा कि हमारी सेना
का एक हिस्सा फिर भी बना रहेगा। यह सेना स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देगी और
ईरान के प्रभाव को बढ़ने से रोकेगी। यूरोपीय देशों को अमेरिकी वायुसेना के सहयोग</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लॉजिस्टिक्स
वगैरह की जरूरत है। बहरहाल अभी तक केवल फ्रांस ने खुलकर कहा है कि हम अपनी फौज को
वहाँ रखने पर सहमत हैं</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर वह भी अमेरिकी योजना की विस्तृत जानकारी
चाहता है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बग़दादी कहाँ है</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">?<o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">यह सवाल भी उठ रहा है कि इस्लामिक स्टेट का
मुखिया अबू बक्र-अल-बग़दादी कहाँ है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">दाएश के हथियार डालने वाले लड़ाकों को
भी हैरत है कि जिस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वह
गायब है। उसकी अनुपस्थिति के कारण दाएश के भीतर टकराव पैदा होने लगा है। माना जाता
है कि सीरिया में हार के बावजूद इस्लामिक स्टेट की फौज में 28,000 से 32,000 के
बीच सैनिक अब भी हैं। पिछले दिनों पकड़े गए एक फौजी ने माना कि बग़दादी कहीं छिपा
है और इस बात से हमारे लोग नाराज़ भी हैं। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सीरिया में पिटने के बाद दाएश-योद्धा अपने-अपने
घरों को वापस जा रहे हैं। इनके घर लीबिया</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अफगानिस्तान</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">यमन
और मिस्र जैसे देशों में हैं</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जहाँ टकराव किसी न किसी रूप में चल ही रहा है।
अफ्रीकी देशों में भी आइसिस का प्रभाव है। यह प्रभाव एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा। इस्लामिक-संग्राम
की वैचारिक अपील इस इलाके में बदस्तूर है। पर बग़दादी और संगठन के नेतृत्व के
पदक्रम की अनुपस्थिति के कारण इसका प्रभाव कम जरूर होने लगा है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">एक अरसे से अफ़वाहें उड़ती रही हैं कि बग़दादी
मारा गया</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर वे ग़लत साबित होती हैं। अमेरिका ने उसपर
ढाई करोड़ डॉलर का इनाम रखा है। बताते हैं कि बग़दादी को डायबिटीज़ और हाई ब्लड
प्रेशर है। साथ ही वह हवाई हमलों में कई बार घायल हुआ है। इराकी खुफिया एजेंट उसके
पीछे लगे हैं</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर बताते हैं कि वह किसी एक जगह रुकता नहीं।
कभी सीरिया के किसी इलाके में होता है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तो कभी इराक में। वह युद्धक्षेत्र से
बचने की कोशिश करता है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर अपने वफादारों से सम्पर्क बनाए रखता है और
कहता है कि लड़ाई जारी रखो। पर कुछ समय से वह सार्वजनिक रूप से कोई संदेश नहीं दे
रहा है। उसका आखिरी ऑडियो पिछले साल अगस्त में जारी हुआ था। वह भी करीब एक साल के
सन्नाटे के बाद।<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्यों उभरा आइसिस</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस्लामिक स्टेट का सितारा जब बुलंद था</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तब
सीरिया और इराक के इलाके में करीब आठ करोड़ की आबादी उसके अधीन थी। बग़दादी ने जिस
ख़िलाफ़त यानी राज-व्यवस्था की संरचना तैयार की थी</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">उससे
प्रभावित होकर दुनिया भर से हजारों योद्धा उसकी फौज में शामिल होने लगे थे। उसकी
संरचना अलकायदा जैसे संगठनों से फर्क थी। सीरिया की पराजय से यह नहीं मान लेना
चाहिए कि इसकी गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगेगा</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर
यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कौन और कैसे चलाएगा। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि
आत्मघाती हमले अब भी हो रहे हैं। गत 17 जनवरी को सीरिया के मनबिज इलाके में ऐसा ही
एक हमला हुआ था</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिसमें चार अमेरिकी मारे गए थे। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस किस्म के संगठनों को विचारधारा के सूत्र और
चमत्कारिक नेतृत्व जोड़कर रखते हैं। इनके आधार पर ही जनता के बड़े वर्ग का ऐसे
संगठनों को समर्थन मिलता है। जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल का कहना है कि इस्लामिक
स्टेट को इस इलाके से खदेड़ देने का मतलब यह न निकाला जाए कि उसका खात्मा हो गया
है। वह एक नई लड़ाकू सेना के रूप में पुनर्गठित हो रहा है और यह बात खतरनाक है।
लेबनॉन के राजनीतिक विश्लेषक असद बचारा ने टाइम पत्रिका से कहा है कि आइसिस एक
विचारधारा है, केवल सैनिक संरचना मात्र नहीं। जमीन के किसी हिस्से पर कब्जा कर
लेने मात्र से यह विचारधारा खत्म नहीं हो जाएगी। हमें उन कारणों पर विचार करना
चाहिए, जिनकी वजह से इसका उदय हुआ। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सामाजिक दोष</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस हिंसक उभार के पीछे सरकारों और राजनीतिक
नेतृत्व का विफल होना भी शामिल है। इतना यकीनन कहा जा सकता है कि इस समूह की हिंसक
विचारधारा दो दिन में काफूर नहीं हो जाएगी। सम्भव यह भी है कि इस विचार को कोई नया
नेतृत्व मिले और वह किसी नई रणनीति के साथ सामने आए। इस विचार के समांतर
आधुनिकीकरण</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">उदारवाद और इंसान-परस्त अवधारणाओं का इस इलाके
में प्रवेश भी जरूरी है। न्यूयॉर्क के थिंकटैंक सूफान सेंटर का कहना है कि प्रभावशाली,
न्यायपूर्ण गवर्नेंस और समावेशी समाज-व्यवस्था ही ऐसे आंदोलनों को खड़ा होने से
रोक सकती है, पर यह काम दो दिन में तो पूरा होने से रहा। वह तभी सम्भव है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जब
इलाके की बड़ी राज-व्यवस्थाएं इसमें शामिल हों। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ऐसा फिलहाल सम्भव नहीं, क्योंकि वैश्विक मतैक्य
नहीं है। इस इलाके में सक्रिय ताकतों का आपस में टकराव है। अमेरिकी रणनीति ईरान के
खिलाफ है। साथ ही सऊदी अरब और इसरायल दोनों अमेरिका के साथ हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस
पश्चिम के विपरीत पाले में हैं और लगता नहीं कि भविष्य में वे पश्चिमी पाले में आएंगे।
उधर बशर अल</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">-</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">असद की सीरिया सरकार को ईरान का समर्थन
बदस्तूर जारी रहेगा और उस सरकार की इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ाई भी चलती रहेगी।
ईरान का आरोप है कि इस्लामिक स्टेट को खड़ा ही अमेरिका ने किया है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस दौरान सीरिया की बशर अल-असद सरकार ने अपनी
स्थिति मजबूत कर ली है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जो अमेरिका की इच्छा कभी नहीं रही होगी। कुछ
साल पहले तक अमेरिका इस सरकार को इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या मानता था। पर
इस्लामिक स्टेट के उदय का बाद सीरिया की समस्या पीछे चली गई। अब कुर्दों की समस्या
के विकट होने का खतरा पैदा हो गया है। कुर्द आबादी ईरान</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इराक़</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सीरिया
और तुर्की में बसी हुई है। तुर्की के कुर्द अलग देश के लिए लड़ रहे हैं और तुर्की
उन्हें आतंकवादी कहता है। तुर्की को लगता है कि यदि सीरिया के कुर्द मज़बूत हो गए
तो तुर्की के भीतर कुर्द आंदोलन भी मज़बूत होगा। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">कैसा होगा बफर ज़ोन</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ट्रम्प ने बीस किलोमीटर चौड़े जिस बफर ज़ोन को बनाने
का ज़िक्र किया है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वह कैसे बनेगा</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">कौन
इसका खर्चा देगा और इसकी कानूनी स्थिति क्या होगी</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">यह
स्पष्ट नहीं है। तुर्की पीकेके और वाईपीजी (पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट) जैसे कुर्द
समूहों को आतंकवादी संगठन मानता है। सीरिया के क़रीब तीस फ़ीसदी हिस्से पर वाईपीजी
के नेतृत्व वाले गठबंधन सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्सेज़ का नियंत्रण है। अमेरिका इस
गठबंधन की मदद कर रहा था।</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिका चाहता है कि इन कुर्दों को सीरिया और
तुर्की दोनों के ख़िलाफ़ प्रयोग करे। सीरिया इस लड़ाई में सफल रहा और उसने विद्रोही
संगठनों को काबू में कर लिया। उधर तुर्की ने एलान किया है कि वह कुर्दों की शक्ति
क्षीण करने लिए उन पर सीरिया के भीतर भी हमला कर सकता है। तुर्क राष्ट्रपति रजब
तैयब एर्दोगान की योजना सीरिया के भीतर फ़ुरात नदी के पूर्वी इलाक़े में कुर्दों
की शक्ति को पूरी तरह तबाह करने की है। पर अमेरिका के राष्ट्रीय<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि
सीरिया से अमेरिकी सेना<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>इसी शर्त पर
निकलेगी कि जब तुर्की वादा करेगा कि वह कुर्दों की रक्षा करेगा। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तुर्की में कुर्दों का अलगाववादी आंदोलन दशकों
से चला आ रहा है। सीरिया का संकट शुरू हुआ तो दुनिया भर से लड़ाके (आतंकवादी)
तुर्की आते और वहां से सीरिया और इराक़ में घुसने लगे। सीरिया सरकार के खिलाफ
लड़ने वाले आतंकियों को अमेरिका</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">,
</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">फ़्रांस</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ब्रिटेन
से हथियार मिलते थे वहीं दाएश का मुक़ाबला करने के नाम पर कुर्दों को भी हथियार
दिए गए। उधर सीरिया की बशर अल-असद सरकार ने तीन लाख से अधिक कुर्दों की नागरिकता
की समस्या को हल किया। उन्हें कोई भी देश अपना नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं था।
बदले हुए हालात में इन कुर्दों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया, पर वे दमिश्क सरकार
के सम्पर्क में भी हैं। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अरब जनांदोलन</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सन 2011 में जब अरब देशों में जनांदोलन खड़े हो
रहे थे</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तभी </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सीरिया के शासक बशर अल-असद के खिलाफ भी बगावत
शुरू हुई। बशर अल-असद ने 2000 में अपने पिता हाफेज़ अल-असद की जगह ली थी। अरब
देशों में सत्ता के ख़िलाफ़ शुरू हुई बगावत से प्रेरित होकर मार्च 2011 में सीरिया
के दक्षिणी शहर दाराआ में भी लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हुआ था</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिसने
गृहयुद्ध का रूप ले लिया। उन्हीं दिनों इराक में इस्लामिक स्टेट उभार शुरू हुआ</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जिसने
उत्तरी और पूर्वी सीरिया के काफी हिस्सों पर क़ब्ज़ा कर लिया। इस लड़ाई में ईरान</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लेबनान</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इराक़</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अफ़गानिस्तान
और यमन से हज़ारों की संख्या में शिया लड़ाके सीरिया की सेना की तरफ़ से लड़ने के
लिए पहुंचे। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">असद सरकार की मौजूदगी रूस के लिए ज़रूरी है।
वजह ये है कि मध्य पूर्व में सीरिया ही एक मुल्क है जिसकी वजह से इस क्षेत्र में
रूस अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के नाम पर
हस्तक्षेप किया था</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर लड़ाई असद सरकार के खिलाफ भी थी। सीरिया ने
रूस से मदद माँगी और सितम्बर 2015 में रूस भी असद के पक्ष में इस लड़ाई में कूद
पड़ा। रूसी सेना ने आईएस और सीरिया के बागियों</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">दोनों
के खिलाफ मोर्चे खोले। रूस के प्रवेश से लड़ाई पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट के
खिलाफ हो गई और असद को हटाने की माँग पीछे चली गई। इस लड़ाई के बाद पश्चिम एशिया
में रूस की भूमिका बढ़ेगी। रूस के ईरान और तुर्की के साथ रिश्तों में भी बेहतरी
हुई है। इस इलाके में ही नहीं अफ़ग़ानिस्तान में भी रूस की भूमिका बढ़ी है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<br /></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-14486040306594801592019-04-24T23:21:00.001-07:002019-04-24T23:21:21.247-07:00आतंकी संगठनों पर नकेल डालने में क्या कामयाब होगा पाकिस्तान?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1ha9CrlicVlEHJ0Muy-7N6m7yoiQvL_udcUqt-phnDiHHwIAU1WL_-7UCfHqZ6e9ZESY_38sMKhJZ2R781acy8IzXsdES6AxpDZ0pXUmuV9dakmoLFylzQ0MXb3z9QYqii0TxY7ZvCBY/s1600/March+10.2019.1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1105" data-original-width="1092" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1ha9CrlicVlEHJ0Muy-7N6m7yoiQvL_udcUqt-phnDiHHwIAU1WL_-7UCfHqZ6e9ZESY_38sMKhJZ2R781acy8IzXsdES6AxpDZ0pXUmuV9dakmoLFylzQ0MXb3z9QYqii0TxY7ZvCBY/s320/March+10.2019.1.png" width="316" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">पुलवामा कांड के बाद से पाकिस्तान पर अपने उन कट्टरपंथी संगठनों के
खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव है, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित संगठनों की
सूची में शामिल हैं। पिछले महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक
में भी पाकिस्तान से कहा गया था कि वह जल्द से जल्द कार्रवाई करे, वरना उसका नाम
काली सूची में डाल दिया जाएगा। इन दबावों के कारण सोमवार 4 मार्च को पाकिस्तान
सरकार ने उन सभी संगठनों की सम्पत्ति पर कब्जा करने की घोषणा की है, जिनके नाम
संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में हैं। इसके बाद भारत ने संकेत दिए हैं कि इन
कदमों के मद्देनज़र हम फौजी कार्रवाई के इरादे को त्याग रहे हैं।</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (प्रतिबंध और ज़ब्ती) आदेश, 2019
पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम, 1948 के तहत है। इन संगठनों
से जुड़े सभी धर्मादा (दातव्य) संगठनों की सम्पदा भी सरकारी कब्जे में चली जाएगी। जैश
के चीफ मसूद अज़हर पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है। इसकी वजह
यह है कि संरा सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध परिषद के प्रस्ताव 1267 में उनका नाम
नहीं है। पाकिस्तान के विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने इस आदेश की जानकारी
पत्रकारों को देते हुए बताया कि यह आदेश संरा सुरक्षा परिषद और पेरिस स्थित
एफएटीएफ के निर्देशों के अनुरूप है।</span></div>
<a name='more'></a> <span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जैश और आतंकवाद की निन्दा</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">गत 21 फरवरी को सुरक्षा परिषद ने अपने
प्रस्ताव में जैशे-मोहम्मद का नाम लेते हुए पुलवामा कांड की निन्दा की थी। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी एवं 10 अस्थायी
सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसे पास किया था। चीन ने इसकी भाषा को लेकर आपत्ति जताई
थी, पर उसे सफलता नहीं मिली। शायद वैश्विक नाराजगी के दबाव में चीन ने वीटो का
इस्तेमाल भी नहीं किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले सुरक्षा परिषद ने
कश्मीरी आतंकवाद पर कभी कोई कड़ा बयान जारी नहीं किया। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">संयुक्त राष्ट्र के पास आतंकवाद की कोई परिभाषा
नहीं है। और पाकिस्तान कश्मीरी हिंसा को स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा देता है। इस
लिहाज से यह प्रस्ताव ऐतिहासिक है। दूसरी तरफ </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
परिषद में फिर से प्रस्ताव रखा है कि जैशे-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर को प्रस्ताव
1267 के अंतर्गत वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए। परिषद की प्रतिबंध समिति इसपर
विचार कर रही है और सम्भवतः 13 मार्च को इसपर फैसला हो जाएगा। हालांकि चीन को लेकर
कई प्रकार के संदेह हैं, पर खबरें हैं कि शायद पाकिस्तान भी इस प्रस्ताव का विरोध
नहीं करेगा। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नेशनल एक्शन प्लान</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">दिसम्बर, 2015 में पेशावर के आर्मी पब्लिक
स्कूल पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान (एनएपी) के
नाम से एक कार्य योजना तैयार की थी। इसका उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर में चल रही
आतंकी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए समन्वित प्रयास करना है। इसके तहत देश-विदेश
में उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए आतंकी गतिविधियों को रोका जाए। इस
सिलसिले में देश की संसद ने 21वाँ संविधान संशोधन भी किया था, जिसके तहत आतंकवाद
से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार वहाँ की फौजी अदालतों को दे दिया गया, ताकि
फैसला जल्दी हो सके। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इसी अधिकार के तहत भारत के कुलभूषण जाधव पर भी
मुकदमा फौजी अदालत में चलाया गया था। इस कानून को लेकर पाकिस्तान में प्रतिरोधी
स्वर भी उठे थे, पर देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे संविधान सम्मत बताया था। बहरहाल
सोमवार 4 मार्च को पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एनएपी को कड़ाई से लागू करने के
बारे में उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने सभी सूबाई सरकारों से कहा है कि वे
प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी को सुनिश्चित करें। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बार-बार पाबंदियाँ</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">?</span></b><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">देश के सूचना मंत्री फवद चौधरी ने भी इस सिलसिले में पत्रकारों को
जानकारी दी, पर कहा कि यह सब कितने समय में पूरा होगा, हम नहीं कह सकते। अब
कार्रवाई सेना करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपनी 21 मार्च की बैठक में तय
किया था कि प्रतिबंधित संगठनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जमात-उद-दावा तथा
फलाह-अ-इंसानियत (दोनों हाफिज सईद के लश्कर से जुड़े संगठन हैं) पर फिर से पाबंदी
लगाई जाएगी। पिछले दशक में इनपर कई बार पाबंदियाँ लगीं और खत्म हुईं हैं। लश्कर पर
सबसे पहले 2005 में पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तानी हुक्मरां अनौपचारिक रूप से यह
भी जताते चलते हैं कि यह कार्रवाई भारत के दबाव में नहीं हो रही है। इसबार भी उनका
यही कहना है कि यह सब एफएटीएफ की काली सूची से बचने के लिए किया जा रहा है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान सरकार के इस कदम पर भारत में पहले से चिंता व्यक्त की जा
रही है। भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि ये संगठन कभी इस सूची में होते हैं
और कभी नहीं होते, पर व्यवहार में ये खुले आम सक्रिय रहते हैं। सरकारी मंत्री
हाफिज सईद के साथ फोटो खिंचाने में गर्व महसूस करते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया
की ये खबरें हैं, पर प्रतिबंधित संगठनों की 4 मार्च की अपडेटेड सूची में
जमात-उद-दावा और उसके सहयोगी संगठन का नाम प्रतिबंधित संगठनों के बजाय उन चार
संगठनों की सूची में था, जिनपर नजर रखी जाएगी। शायद मीडिया में यह बात उछलने पर 5
मार्च को इस सूची में बदलाव करके इन दोनों के नाम 69 और 70वें स्थान पर रख दिए गए।
</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान सरकार ने लश्करे तैयबा पर प्रतिबंध लगाते हुए ऐसा ही एक
अध्यादेश फरवरी 2018 में जारी किया था, जिसे छह महीने बाद लैप्स होने दिया गया। अब
फिर से दबाव बना है, जिसके कारण इन संगठनों को फिर से इस सूची में दर्ज कर दिया
गया है। जिन संगठनों को अब वॉच लिस्ट में रखा गया है, उनका नाम जनवरी 2017 में भी
वॉच लिस्ट में था। हाल में 21 फरवरी को जब एफएटीएफ की बैठक पेरिस में चल रही थी, पाक
सरकार ने कहा कि जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत को बैन कर दिया गया है। उसके दो
हफ्ते बाद अब इन संगठनों को फिर से बैन करने की घोषणा की गई है। किसी स्तर पर
असमंजस जरूर लगता है। पाकिस्तानी अख़बार डेली टाइम्स ने 24 फरवरी को खबर दी कि इन
दोनों संगठनों ने अपने नाम बदल दिए हैं। अब इनके नाम हैं अल मदीना और ऐसार
फाउंडेशन। यानी कि वे दूसरे नाम से सक्रिय रहेंगे। पाकिस्तान में ऐसा होता रहता
है।</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">‘</span></b><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नॉन स्टेट</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">’</span></b><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> या </span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">‘</span></b><b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">स्टेट एक्टर</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">?’</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने इस बीच एक रोचक जानकारी अपने ट्वीट
में दी है। उन्होंने लिखा है कि सरकार ने दिसम्बर, 2018 में फैसला किया है कि
सरकार जिन प्रतिबंधित संगठनों के मदरसों को अपने कब्जे में लेगी, उनके लोगों को
देश के अर्धसैनिक बलों में शामिल कर लिया जाएगा। यह काम फौरन इसलिए शुरू नहीं हुआ,
क्योंकि पैसा नहीं था। अब सरकार बजट में इसके लिए पैसे का इंतजाम कर रही है। यह
करीब-करीब वैसा ही जैसा नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माओवादी संगठनों के
लड़ाकों को नेपाल की सेना में भरती करने को लेकर हुआ था। इसका मतलब है कि
पाकिस्तान के </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नॉन स्टेट एक्टर</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> अब </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">स्टेट एक्टर</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> हो जाएंगे। <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नब्बे के दशक में पाकिस्तान ने ‘नॉन-स्टेट
एक्टर’ यानी जेहादियों का सहारा लेना शुरू किया। 13 दिसंबर 2001-संसद पर हमला</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">28
अक्टूबर 2005-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बेंगलूर
पर हमला</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">29 अक्टूबर 2005-दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">7
मार्च 2006- वाराणसी में हमला</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">11 जुलाई 2006- मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल
ब्लास्ट</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अगस्त 2007-हैदराबाद के पार्क में धमाका और 26 नवंबर 2008 को मुम्बई
हमला। इनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लश्कर का हाथ था। लेकिन 26-11 मुंबई हमले
पर पाकिस्तान की तरफ़ से</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">आतंकवाद निरोधक अदालत में दायर की गई चार्जशीट
में भारतीय सबूतों का मज़ाक उड़ाते हुए हाफिज़ सईद का नाम तक नहीं लिखा गया। इसमें
लश्कर कमांडर ज़की उर रहमान लखवी का नाम दिया गया</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर
वह मुकदमा भी जस का तस है।</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पेशावर में स्कूली बच्चों की हत्या के बाद सवाल
पैदा होता हुआ था कि क्या पाकिस्तान अब आतंकवादियों के खिलाफ कमर कस कर उतरेगा</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वहाँ
की जनता कट्टरपंथियों को खारिज कर देगी</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्या उन्हें 26/11 के मुम्बई हमले और
इस हत्याकांड में समानता नज़र आएगी</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">?
</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तमाम भावुक संदेशों और आँसू भरी
कहानियों के बाद भी लगता है कि पाकिस्तान सब कुछ भूल गया। तहरीके तालिबान के खिलाफ
सेना ने अभियान चलाया। उसमें काफी लोग मरे,</span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर आतंकवादी प्रतिष्ठान अपनी जगह कायम
है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हमने ही उन्हें बनाया</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद के शिकार है,
जबकि जनरल मुशर्रफ ने साफ कहा है कि हमारे ही लोग अब हमारे पीछे पड़े हैं। हमने
जिन्हें तैयार किया था, वही लोग मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। उन लोगों के
खिलाफ होगा जिन्हें व्यवस्था ने हथियारबंद किया</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ट्रेनिंग
दी और खूंरेज़ी के लिए उकसाया। पेशावर कांड के बाद पाकिस्तानी अख़बार ‘डॉन’ ने
अपने सम्पादकीय में लिखा था</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, ‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ऐसी घटनाओं के बाद लड़ने की इच्छा तो पैदा होगी</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर
वह रणनीति सामने नहीं आएगी जो हमें चाहिए। ‘फाटा’ (फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल
एरिया) में फौजी कार्रवाई और शहरों में आतंक-विरोधी ऑपरेशन तब तक मामूली
फायर-फाइटिंग से ज्यादा साबित नहीं होंगे</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जब
तक उग्रवादियों की वैचारिक बुनियाद और उनकी सामाजिक पकड़ पर हमला न किया जाए।’</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">उस हत्याकांड के बाद पाकिस्तान के राजनेताओं की
प्रतिक्रियाएं रोचक थीं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा ग़ुलाम अहमद बिलौर ने कहा
था</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ये ना यहूदियों और ना ही हिंदुओं ने</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बल्कि
हमारे मुसलमान अफ़राद ने किया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनेटर फ़रहत उल्ला
बाबर ने बीबीसी उर्दू से कहा</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस बात का हमें बरमला एतराफ़ करना पड़ेगा कि
पाकिस्तान का सब से बड़ा दुश्मन सरहद के उस पार नहीं</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सरहद
के अंदर है। आप ही के मज़हब की पैरवी करता है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">आप
ही के ख़ुदा और रसूल का नाम लेता है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">आप ही की तरह है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हम
सब की तरह है और वो हमारे अंदर है। शिद्दतपसंदों का नज़रिया और बयानिया बदकिस्मती
से रियासत की सतह पर सही तरीक़े से चैलेंज नहीं हुआ। शिद्दतपसंदों ने पाकिस्तानी
सियासत में दाख़िल होने के रास्ते बना लिए हैं।</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">राज-व्यवस्था का डबल गेम</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तानी राज-व्यवस्था डबल गेम खेलती रही है।
यह डबल गेम 9/11 के बाद से शुरू हुआ</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जब परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकी नाराज़गी
से बचने के लिए पाकिस्तान को औपचारिक रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल कर
लिया। जनरल ज़िया-उल-हक इस भस्मासुर के लिए सैद्धांतिक ज़मीन तैयार कर गए थे। देश
के पश्चिमी सीमा प्रांत की स्वात घाटी सरकार के नियंत्रण के बाहर है</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पर
सरकारी संरक्षण प्राप्त जेहादी राजधानी लाहौर के पास मुरीद्के में है। लश्करे
तैयबा का मुख्यालय। सन 1990 में जब लश्कर का जन्म हो रहा था नवाज़ शरीफ
प्रधानमंत्री बन गए थे। और उन्होंने लश्कर को हर तरह की मदद दी। वे खुद उसके
मुख्यालय में गए। सन 2007 में लाल मस्जिद पर कार्रवाई का खामियाजा परवेज़ मुशर्रफ
को भुगतना पड़ा। उन्हें ही नहीं उस से जुड़े मसलों के कारण सन 2012 में सुप्रीम
कोर्ट ने प्रधानमंत्री युसुफ रज़ा गिलानी को पद से हटने को मजबूर कर दिया। भारत के
साथ रिश्तों को सुधारने की पहल करने वाले नवाज शरीफ को भी कमोबेश उसी तरह से हटाया
गया। फिर भी अब यदि इमरान खान बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए।
</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तानी व्यवस्था के अंतर्विरोधों की झलक तत्कालीन
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज के बयान में मिलती है जो उन्होंने 2015
में बीबीसी उर्दू को दिया था। उन्होंने कहा कि हम उन शिद्दतपसंदों को क्यों निशाना
बनाएं जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा नहीं हैं</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">? </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जो
अमेरिका के दुश्मन हैं वो ख़्वामख़्वाह हमारे दुश्मन कैसे हो गए</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">? <o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">आधुनिकता से टकराव</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान की तार्किक परिणति क्या है और वह किस
रास्ते पर जाएगा, यह वक्त बताएगा।</span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लश्करे तैयबा</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">जैशे
मोहम्मद</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">तहरीके तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे थे वैसे ही हैं। दाऊद
इब्राहीम</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">हाफिज़ सईद और<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>मौलाना मसूद अज़हर को हम उस तरह पकड़कर नहीं ला पाएंगे जैसे बिन लादेन को
अमेरिकी फौजी मारकर वापस आ गए। ओसामा बिन लादेन का सुराग देने वाले डॉक्टर को
पाकिस्तानी न्याय-व्यवस्था ने सज़ा दी। लादेन की मौत के बाद लाहौर में हुई नमाज़
का नेतृत्व हाफिज़ सईद ने किया था। मुम्बई पर हमले के सिलसिले में उनके संगठन का
हाथ होने के साफ सबूतों के बावजूद पाकिस्तानी अदालतों ने उनपर कोई कार्रवाई नहीं
होने दी। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">रिश्तों में सुधार के लिए जरूरी है कि सरहद के
दोनों तरफ की कट्टरपंथी प्रवृत्तियों पर लगाम लगे। भारत की राजनीति में कट्टरपंथी
दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी एक छोटा सा मध्यवर्ग देश को आधुनिकता के रास्ते
पर ले जाना चाहता है। पर काफी बड़े भाग पर लिबरल लोगों की बातों का कोई असर नहीं
है। कुछ साल पहले जब मलाला युसुफज़ई को नोबेल पुरस्कार मिला, तब मुख्यधारा के
अखबारों में तारीफ के साथ विरोध के स्वर भी मुखर हुए थे। सोशल मीडिया पर अपमानजनक
और व्यंग्यात्मक लहजे वाली टिप्पणियां भी देखने को मिली थीं।</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">'</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान
ऑब्ज़र्वर</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">'</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> के संपादक तारिक़ खटाक़ ने एक इंटरव्यू में कहा
था</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">, "</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">यह एक राजनीतिक फ़ैसला है और एक साजिश
है।" पश्चिमी लोकतंत्र पाकिस्तान के मिज़ाज से मेल खाता भी है</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> या नहीं, </span><span lang="HI" style="font-size: 14.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इसकी
परीक्षा भविष्य करेगा। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<br /></div>
<br /></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-413031299669738722019-04-24T23:19:00.001-07:002019-04-24T23:19:57.397-07:00 नाइजीरिया में धीरे-धीरे जड़ें जमाता लोकतंत्र <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq4bwW8qCP6nqou3pMc3jXd39PXFGZGM4BjOze-4J0s8yeEaCF7MPqerQk9uuGsKDe2CSOZSQAosP5-Sq_TR6OZ3ZZRPltEY8rRMuFehr96uzXxzidklksE7co8fHdi77YG-jtyvQf2HM/s1600/March+10.2019.2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1128" data-original-width="391" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq4bwW8qCP6nqou3pMc3jXd39PXFGZGM4BjOze-4J0s8yeEaCF7MPqerQk9uuGsKDe2CSOZSQAosP5-Sq_TR6OZ3ZZRPltEY8rRMuFehr96uzXxzidklksE7co8fHdi77YG-jtyvQf2HM/s320/March+10.2019.2.png" width="110" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">कई तरह के विवादों के बीच नाइजीरिया के आम चुनाव हो गए और मुहम्मदु बुहारी फिर से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस बार के चुनाव में भी धाँधली की शिकायतें हैं, पर संतोष इस बात का है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के इस देश में लोकतंत्र धीरे-धीरे जड़ें जमा रहा है। मुहम्मदु बुहारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति अतीकु अबूबकर को पराजित किया। बुहारी की पार्टी ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस को एक करोड़ 52 लाख वोट मिले और अतीकु की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को एक करोड़ 13 लाख। देश के कुल आठ करोड़ वोटरों में से करीब दो करोड़ 65 लाख लोगों ने ही मतदान में हिस्सा लिया। यह संख्या एक नए विकासशील लोकतंत्र के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। दूसरे विकासशील देशों की तरह नाइजीरिया में मतदान के दौरान धांधली की शिकायतें हैं। पर मतदान प्रतिशत कम रहने की क्या वजह हो सकती है? क्या लोगों को मतदान से रोका गया? हारे हुए प्रत्याशी का कहना है कि सेना के अत्यधिक इस्तेमाल से ऐसा हुआ। कुछ पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि मतदाताओं की दिलचस्पी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। <br /><br />ये चुनाव पिछली 16 फरवरी को ही हो जाते, पर अचानक उन्हें स्थगित कर दिया गया। उसका कारण जो भी रहा हो, पर पिछले हफ्ते कई स्थानों पर अज्ञात बंदूकधारियों के हमलों में 66 लोगों की मृत्यु होने के बाद लगता है कि सरकार को किसी किस्म का अंदेशा पहले से था। राष्ट्रीय चुनाव आयोग की तैयारियाँ ठीक नहीं थीं। इस वजह से आयोग ने मतदान के कुछ घंटे पहले चुनाव टालने का फैसला किया। यों तो आयोग ने इसकी कई वजहें गिनाई थीं। इनमें तोड़फोड़, हिंसा, खराब मौसम और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें शामिल थीं, पर वास्तव में आयोग की अपनी तैयारियाँ अधूरी थीं। <a name='more'></a><br /><br />इस अव्यवस्था के लिए सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष एडम्स ओशियोमहोल, राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी और सीनेट के अध्यक्ष बुकोला सराकी तीनों जिम्मेदार थे। देश की सरकार ने नवम्बर 2017 में पेश 2018 के बजट में चुनाव की आवश्यकताओं को शामिल ही नहीं किया। उधर सरकार और विधायिका के बीच टकराव अलग चलता रहा। बड़ी मुश्किल से पिछले साल अक्तूबर में सप्लीमेंट्री बजट पास हो पाया। यानी चुनाव आयोग को चुनाव के चार महीने पहले ही साधन मिल पाए। <br /><br />बोको हराम का प्रभाव <br /><br />दक्षिण अफ्रीका के बाद अफ्रीकी देशों में नाइजीरिया सबसे महत्वपूर्ण देश है। आबादी के लिहाज से तो सबसे बड़ा देश है ही। यहाँ की संघीय व्यवस्था में 36 राज्य और एक अबुजा का संघीय राजधानी क्षेत्र है। नाइजीरिया लोकतांत्रिक सेक्युलर राज्य है। सन 1999 में सैनिक शासन की समाप्ति के बाद से यहाँ का लोकतंत्र निरंतर चल रहा है। करीब साढ़े अठारह करोड़ की आबादी के साथ यह दुनिया का सातवें नम्बर का देश है। यह दुनिया की बीसवीं सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था है और सन 2014 में इसने दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया। पेट्रोलियम के कारण यहाँ की अर्थ-व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर है, पर मानव-विकास के लिहाज से अभी यह देश काफी पीछे है। <br /><br />यहाँ की आबादी में करीब आधे मुसलमान, करीब 40 फीसदी ईसाई और 10 फीसदी अन्य हैं। देश के दक्षिणी हिस्से में ईसाई आबादी ज्यादा है और उत्तर में मुसलिम। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में साम्प्रदायिक टकरावों का असर यहाँ भी पड़ा है। सन 2002 के बाद से यहाँ बोको हराम नाम के संगठन का प्रभाव बढ़ा है, जो देश में सेक्युलर व्यवस्था की जगह शरिया पर आधारित इस्लामी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। <br /><br />सन 2010 के दंगों में यहाँ साम्प्रदायिक हिंसा में 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मई 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने कहा था कि बोको हराम के हमलों में कम से कम 12,000 लोगों की हत्याएं हुईं हैं और 8,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। सन 2014 में 276 स्कूली लड़कियों के अपहरण के कारण भी बोको हराम खबरों में था। उस वक्त पड़ोसी देशों चाड, केमरून और नाइजर ने नाइजीरिया के साथ मिलकर अभियान छेड़ा था। सन 2016 में यहाँ के ईसाई बहुल दस गाँवों में करीब 500 लोगों को फुलानी मुस्लिम चरवाहों ने मार डाला। इस हिंसा के जवाब में ईसाई कबीले भी हमले बोलते रहे हैं। <br /><br />छठे चुनाव <br /><br />सन 1999 में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से नाइजीरिया के ये छठे चुनाव हैं। हालांकि राष्ट्रपति पद के लिए 70 प्रत्याशी मैदान में थे, पर मुकाबला दो के बीच था। इनमें पहले थे स्वयं राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी और दूसरे पूर्व उपराष्ट्रपति अतीकु अबूबकर। मुहम्मदु बुहारी ने 1983 में कुछ समय के लिए देश पर शासन किया था। तब उन्होंने सैनिक विद्रोह के ज़रिए सत्ता हासिल की थी। उन्हें देश के उत्तरी इलाक़े में भारी समर्थन हासिल है। नाइजीरिया के चुनाव में हिंसा का हमेशा से बोलबाला रहा है। भारत की तरह यहाँ की राजनीति में भी जाति, धर्म, कबीलों का इस्तेमाल जमकर होता है। राजनीतिक दल जातीय-साम्प्रदायिक भावनाओं का जमकर दोहन करते हैं। मानवाधिकार संस्थाएं चुनाव के दौरान यहाँ की प्रवृत्तियों का अध्ययन करती हैं और उनका निष्कर्ष है कि इस वर्ष की हिंसा 2015 के चुनावों की तुलना में कम थी। <br /><br />सन 2015 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में पहली बार विपक्ष की जीत हुई थी। मुहम्मदु बुहारी ने गुडलक जोनाथन को परास्त किया था। देश में पहली बार कोई सत्ताधारी राष्ट्रपति चुनाव हारा। 1960 में ब्रिटेन से आज़ादी के बाद से ही नाइजीरिया में कई बार तख़्तापलट और धांधली से भरपूर चुनाव हुए हैं, पर पिछले पाँच चुनाव निरंतर हुए हैं। जोनाथन 2010 से नाइजीरिया के राष्ट्राध्यक्ष थे। 2011 में चुनाव जीतने से पहले वे देश के अंतरिम नेता थे। </span></div>
Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-68776333596298687722019-04-24T21:19:00.001-07:002019-04-24T21:19:14.352-07:00सऊदी शहज़ादे की यात्रा और एशिया का बदलता सीन<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid3UpyHHsP2o5D2t-lSmgmv-7WVuKPMFKFbPwEfjsBBYz2kPQ4l_7h8cn17lTmamVpsmEGrYLArp1epUNeQxp2Bi7FZ6vyKqhhy2RMOveAEbeoEUllGITYzjz3GPozF5Z8fsnZ94Xg1_0/s1600/March+03.3019.1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1162" data-original-width="1055" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid3UpyHHsP2o5D2t-lSmgmv-7WVuKPMFKFbPwEfjsBBYz2kPQ4l_7h8cn17lTmamVpsmEGrYLArp1epUNeQxp2Bi7FZ6vyKqhhy2RMOveAEbeoEUllGITYzjz3GPozF5Z8fsnZ94Xg1_0/s320/March+03.3019.1.png" width="290" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span style="font-family: Mangal, serif; font-size: 14pt;">परम्पराओं को तोड़कर शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत करने के लिए
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हवाई अड्डे जाना हाल में सुर्खियों में था।
पर सऊदी अरब का ज़िक्र पिछले दिनों कुछ और बातों के लिए भी हुआ। सऊदी अरब का
आधुनिकीकरण, उसकी विदेश-नीति और अर्थ-व्यवस्था में बदलाव अब दुनिया की दिलचस्पी के
नए विषय हैं। पत्रकार जमाल खाशोज्जी की हत्या का प्रसंग सामने आने के कारण कुछ समय
के लिए उसके आधुनिकीकरण की खबरें पीछे चली गईं थीं। हाल में एशिया के तीन
महत्वपूर्ण देशों में एमबीएस यानी क्राउन प्रिंस के दौरे के बाद सऊदी अरब फिर से खबरों
में है।</span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">माना जा रहा है कि सऊदी अरब की दिलचस्पी एशिया के पुनर्जागरण में<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>है और भविष्य के पूँजी निवेश और कारोबार के लिए
वह अपने नए साझीदारों को खोज रहा है। साथ ही वह अपने नए चेहरे को दुनिया के सामने
पेश करना चाहता है। नवीनतम समाचार यह है कि सऊदी अरब ने पहली बार एक महिला को
अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया है। पत्रकार जमाल खाशोज्जी की हत्या के बाद
अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में खलिश आ गई है, शायद उसे दुरुस्त करने और सऊदी अरब
को नई रोशनी में दुनिया के सामने पेश करने के इरादे से यह फैसला किया गया है। दिसम्बर
में अमेरिकी सीनेट ने खाशोज्जी की हत्या के सिलसिले में क्राउन प्रिंस की भर्त्सना
की थी।</span></div>
<a name='more'></a> <span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span><br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">महिला राजदूत</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अमेरिका में </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सऊदी
अरब की नई राजदूत रीमा बिंत बंदार खुद शाही खानदान से हैं और वे एमबीएस के छोटे
भाई शाहज़ादे खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ का स्थान लेंगी। वे बंदार बिन
सुल्तान अल सऊद की बेटी हैं, जो लम्बे अरसे तक अमेरिका में राजदूत रहे हैं। राजदूत
बदलने की एक बड़ी वजह यह भी है कि शाहज़ादे खालिद पर आरोप है कि उन्होंने ही
खाशोज्जी से कहा था कि वे इस्तानबूल स्थित कांसुलेट में जाकर अपने कागज़ात ले सकते
हैं। बहरहाल अब वे देश के उप-रक्षामंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। रक्षामंत्री
का पद खुद एमबीएस के पास है। रीमा की पढ़ाई अमेरिका में हुई है। उनके पिता 20 साल
से ज्यादा समय तक अमेरिका में राजदूत रहे, इसलिए उन्हें हर तरह की पृष्ठभूमि का
पता है। उनके मार्फत सऊदी अरब अपने देश की स्त्रियों की नई छवि भी पेश करना चाहता
है। <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">खाशोज्जी प्रकरण ऐसे मौके पर खड़ा हुआ जब 33
वर्षीय क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) के नेतृत्व में सऊदी अरब
आधुनिकीकरण और उदारीकरण के दरवाज़े खोल रहा है। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इस प्रकरण का पहला असर </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनीशिएटिव</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> नाम से वहां हुए
निवेश सम्मेलन में देखने को मिला, जहाँ दुनिया की तमाम नामी कम्पनियों ने जाने से
इनकार कर दिया। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब एक तरह से अमेरिका के उपनिवेश की तरह
काम करता है। पेट्रोलियम के कारण सऊदी पूँजी और सऊदी बाजार अमेरिका को आकर्षित
करते हैं। इधर खाशोज्जी प्रकरण के अलावा पेट्रोलियम की गिरती कीमतों को रोकने के
प्रयासों के कारण भी अमेरिका के साथ सऊदी अरब के साथ रिश्तों में कुछ खटास आई है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">वहाबी विचारधारा</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सऊदी अरब के रूपांतरण
का एक पहलू है वहाबी विचारधारा, जिसका प्रवर्तक और प्रसारक सऊदी अरब है। क्या अब
उस भूमिका में बदलाव आएगा</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: Mangal;">?</span><span lang="EN-IN" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">अठारहवीं सदी में मुहम्मद इब्न अब्द-उल-वहाब नाम के एक धार्मिक
नेता ने सऊदी अरब में इस्लामिक आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सच्चे इस्लाम</span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> की वापसी का था। यह
वहाबी आंदोलन भी सुन्नी विचार से प्रेरित था, पर इसने अपेक्षाकृत नरम इस्लाम को
अस्वीकार करके कट्टरता को स्थापित किया। शियों, तुर्क मूल के नरम सुन्नियों और
सूफियों पर हमले बोले गए। पाकिस्तान और भारत में भी अब इस विचार का प्रसार हो रहा
है। आरोप है कि इस विचार के प्रसार के लिए पैसा सऊदी अरब से आता है। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">बहरहाल अब स्थितियाँ
बदल रहीं हैं। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">शाहज़ादे के नेतृत्व में
सऊदी राज-व्यवस्था ने पुरातनपंथी मौलवियों पर दबाव बनाया है, स्त्रियों की दशा में
सुधार किया है। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि
खनिज तेल पर अवलंबन खत्म हो। इसी रोशनी में सऊदी शहज़ादे की नवीनतम विदेश-यात्राओं
को देखा जाना चाहिए। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सरकार की विजन-2030 योजना एक आर्थिक-राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा है। पिछले
साल </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्रिंस बिन सलमान
अमेरिका की दो हफ्ते की यात्रा करके आए थे और उनके पास सुधार की लम्बी योजनाएं
हैं। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्राउन प्रिंस
मार्च </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US;">2015</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> में जब सत्ता में आए तब
से तेजी से सुधारक की छवि बनाने को बेताब हैं और </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">उनके </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">नेतृत्व में कई चीज़ें बदली भी हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पूर्व की ओर निगाहें</span></b><b><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">प्रिंस बिन सलमान की इन यात्राओं के संदर्भ
में चीन के अख़बार ग्लोबल टाइम्स में उनके विश्लेषक ली वेईजियान ने लिखा है कि
रियाद लम्बे अरसे तक पश्चिम पर आश्रित था। अब उसे लगता है कि केवल उसके भरोसे नहीं
रहा जा सकता। देश के पूर्ववर्ती बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद ने </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">लुक ईस्ट नीति</span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;">’</span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> का ख़ाका तैयार
किया था, जिसपर चलने का प्रयास नया प्रशासन कर रहा है। इस नीति का अर्थ यह नहीं है
कि सऊदी अरब पश्चिम के साथ अपने रिश्तों को तोड़ देगा, खासतौर से अमेरिका से।
बल्कि वह एक संतुलन बनाने का प्रयास करेगा। अब यह देश अपने निवेश को केवल एक जगह
केन्द्रित करने के बजाय कई जगह लगाएगा। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">यह धारणा आज की वैश्विक राजनीति की दिशा से मेल खाती है। अभी तक छोटे
और मझोले देश अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर आश्रित थे। पर अब दुनिया बहु-ध्रुवीय
होती जा रही है। अख़बार ने यह भी लिखा है कि चीन और भारत महत्वपूर्ण तेल-आयातक देश
हैं। तेल-निर्यातक देश होने के नाते सऊदी अरब की दिलचस्पी स्थिर बाजार हासिल करने
में है। तेल आज भी उसकी आय का सबसे बड़ा ज़रिया है और चीन तथा भारत दो बड़े खरीदार
हैं। उसकी दिलचस्पी अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्वावलंबन में है। रियाद की दिलचस्पी
केवल ईंधन तक सीमित नहीं है। दुनिया की अर्थ-व्यवस्था मंदी के दौर में है, इसलिए
तेल की माँग घट रही है। विजन-2030 का लक्ष्य आर्थिक-विकास के दूसरे क्षेत्रों को
तलाशना भी है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पाकिस्तान पर वरद-हस्त</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">चीन की दिलचस्पी सीपैक में है, जो पाकिस्तान में उसके बड़े निवेश का
केन्द्र है। इसमें सऊदी अरब ने भी दिलचस्पी दिखाई है। अपनी पाकिस्तान यात्रा के
दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने ग्वादर की रिफाइनरी में निवेश करने का एक समझौता किया
है। चीन के साथ कई प्रकार के समझौते अभी पाइपलाइन में हैं, पर उसके साथ चीन-ईरान
रिश्तों के पेच भी हैं। ये पेच भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों में और
भारत-ईरान-पाकिस्तान-सऊदी अरब रिश्तों में भी हैं। ईरान और अमेरिका के रिश्तों में
कड़वाहट के कारण भी कई प्रकार की पेचीदगियाँ हैं। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">यह यात्रा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब इन रिश्तों को नए
अर्थ देने को उत्सुक है। खासतौर से उसने इसरायल के साथ अपने रिश्ते सुधारे हैं, जो
कुछ साल पहले तक सम्भव नहीं था। चीन में उन्होंने शिनजियांग क्षेत्र के वीगर
बागियों के खिलाफ सरकारी दमन नीति का परोक्ष रूप से समर्थन करके यह भी स्पष्ट कर
दिया कि इस्लाम की वैश्विक रणनीति का वह लम्बे समय तक भागीदार नहीं रहेगा। सऊदी
अरब की यह नीति तुर्की की रणनीति के ठीक विपरीत है। गत 10 फरवरी को तुर्की के
राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोवान ने वीगरों के कैम्पों को शर्मनाक बताया था। इसकी वजह
शायद यह भी है कि तुर्की की सरकार पर जनमत का दबाव रहता है, पर सऊदी अरब में उस
किस्म का दबाव नहीं है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारत-पाक संदर्भ</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान में जबर्दस्त स्वागत हुआ। उनके विमान
ने जैसे ही पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश किया, पाकिस्तानी वायुसेना के जेट विमानों
ने उनकी अगवानी की, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नवाज़ा गया और मीडिया ने
जबर्दस्त कवरेज दी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके साथ एक समझौते पर दस्तखत किए,
जिसके अनुसार सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर के निवेश का आश्वासन दिया है।
इसके पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का एक पैकेज पहले से दिया है, जो
उसके विदेशी मुद्रा संकट और कर्जों के निपटारे में मददगार होगा। एमबीएस की यात्रा
के दिन पाकिस्तान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। सऊदी अरब ने इस सदाशयता
का सम्मान करते हुए अपने देश में कैद 2000 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का फैसला
किया। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">क्राउन प्रिंस की इस यात्रा को सऊदी अरब की नई राजनयिक पहल मान सकते
हैं। यह एशिया के उदय की कहानी से जुड़ा एक अध्याय है। ध्यान देने वाली बात है कि
खाशोज्जी हत्याकांड पर पश्चिमी देशों में काफी शोर मचा था, पर चीन, पाकिस्तान और
भारत ने इसपर कोई कड़वी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सऊदी अरब को भारत और
पाकिस्तान के रिश्तों की कड़वाहट का भी अंदाज है। सामान्यतः वह भारत की
संवेदनशीलता की काफी हद तक अनदेखी भी करता रहा है, पर हाल के वर्षों में भारत के
साथ उसके रिश्तों में नाटकीय बदलाव आया है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पिछले दिनों सऊदी अरब की यात्रा के दौरान नरेन्द्र मोदी को देश के
सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया। पिछले साल भारत से इसरायल की सीधी
विमान सेवा सऊदी अरब के सहयोग से ही शुरू हो पाई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच
समन्वय और सहयोग की खबरें भी हैं। यह दर्शाने के लिए कि हम भारत के साथ अपने
रिश्तों को पाकिस्तान के नजरिए से नहीं देखते, सऊदी शहज़ादे की यह यात्रा
पाकिस्तान की यात्रा के फौरन बाद शुरू नहीं हुई, बल्कि वे पहले वापस अपने देश गए
और फिर वहाँ से भारत आए। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">पुलवामा प्रसंग</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">संयोग से यह यात्रा पुलवामा हमले के फौरन बाद हुई थी, इसलिए माहौल में
तुर्शी थी, फिर भी भारत में उनका अच्छा स्वागत हुआ। सऊदी अरब के लिए दोनों देशों
के बीच संतुलन साधना काफी मुश्किल काम है, पर उसे निभाने की बखूबी कोशिश की गई है।
सऊदी विदेश मंत्री अदल अल-जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम दक्षिण पूर्व
एशिया में तनाव खत्म करने में मददगार बनेंगे और हम किसी भी किस्म के आतंकवाद के
विरोधी हैं। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। इस वक्त करीब
तीस लाख भारतीय सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 20 अरब
डॉलर के निवेश का समझौता किया है, पर भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश का आश्वासन
दिया है। भारत की अर्थ-व्यवस्था में तेजी को देखते हुए सऊदी अरब को पश्चिमी देशों
के मुकाबले भारत जैसे देश बेहतर नजर आते हैं। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों इस्लामिक देश हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान
के करीब रहा है। वह इस्लामिक देशों का नेता भी रहा है, पर अब इस्लामिक देशों में
भी उसका नेतृत्व कमजोर हो रहा है। सीरिया, कतर और यमन में उसका सामना इस्लामिक
देशों के साथ ही है। अरब राष्ट्रवाद का तीखापन भी अब कम होता जा रहा है। सऊदी अरब
के अलावा यूएई भी अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला रहे हैं। भारत के साथ दोनों के
रिश्तों में काफी तेजी से परिवर्तन आया है। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<b><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ओआईसी का नज़रिया</span></b><b><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सबसे बड़ा बदलाव इस्लामिक देशों के सहयोग संगठन (ओआईसी) में है। ओआईसी
ने भारत के मामलों में हस्तक्षेप करना अब काफी कम कर दिया है। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">ओआईसी के विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र में इस
साल भारत को आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रियों की परिषद का यह 46वां सत्र 1
और 2 मार्च को अबू धाबी में होगा। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस सत्र में
‘गेस्ट ऑफ ऑनर’ के तौर पर शरीक होंगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस न्योते को भारत
में 18.50 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी और इस्लामी जगत में भारत के योगदान को
मान्यता देने वाला एक स्वागत योग्य कदम बताया है। </span><span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">भारत की दिलचस्पी हमेशा ओआईसी की गतिविधियों
में शामिल होने की रही है। दुनिया में दूसरे या तीसरे नम्बर की मुस्लिम आबादी भारत
में रहती है, पर पाकिस्तान के दबाव में भारत को पर्यवेक्षक तक बनाने की कोशिशें
विफल हुई हैं। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">सन 1969 में जब ओआईसी
की पहली बैठक रबात में हो रही थी, सऊदी अरब के तत्कालीन साह फैज़ल के प्रयास से
भारत को भी निमंत्रण दिया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद के
नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो भी गया
था, पर रोम पहुँचने पर इस प्रतिनिधिमंडल से कहा गया कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि
पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने धमकी दी है कि यदि भारत इसमें शामिल हुआ, तो
हम इस सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। मोरक्को स्थित तत्कालीन राजदूत की एक टीम रबात
पहुँच भी गई थी, उसे बाहर कर दिया गया। </span><span style="font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-font-family: Mangal;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
<span lang="HI" style="font-family: "Mangal",serif; font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">इसके बाद कई बार
कोशिशें हुईं, पर सफलता नहीं मिली। सन 2002 में कतर ने पेशकश की कि भारत को विदेश
मंत्रियों के सम्मेलन में ऑब्ज़र्वर के रूप में बुलाया जाए, पर पाकिस्तान ने इसे
ब्लॉक कर दिया।<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>पाकिस्तान की पहल पर इस
संगठन में कई बार कश्मीर के मसले को उठाया गया और भारतीय नीतियों की आलोचना की
जाती रही है। हाल में तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और बांग्लादेश की पहल पर भारत को फिर
से निमंत्रण दिया गया है। वक्त बताएगा कि यह बदलाव की निशानी है या हवा-हवाई। </span><span lang="EN-IN" style="font-size: 14.0pt;"><o:p></o:p></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 6.0pt;">
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Pramod Joshihttp://www.blogger.com/profile/01032625006857457609noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5956944653410723722.post-19125731662732938082019-04-24T21:16:00.002-07:002019-04-24T21:16:26.243-07:00ब्रेक्जिट पर फैसले की आखिरी घड़ी, साँसत में ब्रिटेन <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzkZtals5wl0ix5FMXznW7IS0VQ9QduVPzyyko8ioi1IC3WQ_bNJ5NXY4d7SNf326ZuudChSvmBlbMbjeeHVX_s0vpBrwLoeQRq6Rgr8qlDS2bzKUbMdpnhG9zqO6hJE8UQxftBcBZITA/s1600/March+03.3019.2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1113" data-original-width="400" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzkZtals5wl0ix5FMXznW7IS0VQ9QduVPzyyko8ioi1IC3WQ_bNJ5NXY4d7SNf326ZuudChSvmBlbMbjeeHVX_s0vpBrwLoeQRq6Rgr8qlDS2bzKUbMdpnhG9zqO6hJE8UQxftBcBZITA/s320/March+03.3019.2.png" width="115" /></a></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने में अब एक महीने से कम का समय बचा है और अभी तक तय नहीं है कि यह विलगाव कैसे होगा। धीरे-धीरे लगने लगा है कि देश एक और जनमत संग्रह की ओर बढ़ रहा है। प्रमुख विरोधी दल लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा है कि अब इस विषय पर एक और जनमत संग्रह होना चाहिए। उनका कहना है कि यदि हमारे बताए तरीके से अलगाव नहीं हुआ तो हम दूसरे जनमत संग्रह की माँग करेंगे। <br /><br />उधर प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने वायदा किया है कि 12 मार्च तक संसद में इस विषय पर एकबार फिर से मतदान कराने का प्रयास किया जाएगा। खबरें यह भी है कि वे ब्रेक्जिट की तारीख 29 मार्च से खिसका कर आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रही हैं, ताकि बगैर किसी समझौते के ब्रेक्जिट के हालात न बनें। अंदेशा इस बात का है कि ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में मंत्री सरकार से इस्तीफा दे देंगे। जो हालात बन गए हैं, उन्हें देखते हुए लगता नहीं कि ब्रेक्जिट अब सामान्य तरीके से हो पाएगा। <br /><br />इस मामले को लेकर एक और जनमत संग्रह की बातें काफी पहले से हो रही हैं। ज्यादातर लोगों को समझ में आ रहा है कि देश की जनता को एकबार फिर से सोचने का मौका दिया जाए कि ब्रिटेन का अलग होना ठीक है भी या नहीं और ठीक है, तो क्या वैसे समझौते के साथ होना चाहिए, जो टेरेसा में ने ईयू के साथ किया है? जेरेमी कोर्बिन ने इस बात का समर्थन करके इस सम्भावना को और ताकत दे दी है। <a name='more'></a>इस बीच लेबर पार्टी के सांसद वेट कूपर ने प्रयास शुरू किया है कि संसद टेरेसा में से कहा कि वे अनुच्छेद 50 के तहत विचार-विमर्श की अवधि बढ़ाकर 29 मार्च से प्रस्तावित ब्रेक्जिट को आगे बढ़ा दें। इन पंक्तियों के प्रकाशन तक संसद ने इस सिलसिले में सम्भवतः विचार किया भी होगा। कम से कम यह विचार जरूर किया होगा कि अगले कदम अब क्या हो सकते हैं। लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन पर एक अरसे से दबाव है कि वे एक और जनमत संग्रह की माँग करें। हाल में इस माँग के समर्थक आठ सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। उधर टेरेसा में की सरकार के कई मंत्री पद छोड़ने को तैयार बैठे हैं। पूरा देश संशय में है कि आखिर यह हो क्या रहा है। <br /><br />यदि ब्रेक्जिट की समय सीमा बढ़ाई गई तो इससे सरकार की फज़ीहत होगी। पिछले दो साल से टेरेसा में इस समझौते की बारीकियों को सुलझाने में लगी थीं और उन्होंने बार-बार कहा था कि ब्रेक्जिट सही समय पर होगा। बहरहाल ब्रेक्जिट टलने की खबरों से ब्रिटेन के कारोबारियों ने ठंडी साँस ली है। पाउंड की कीमत में सुधार हुआ है। अलबत्ता यदि ब्रेक्जिट टला, तो सरकार के भीतर का टकराव खुलकर सामने आ जाएगा। <br /><br />बड़ी संख्या में सांसद ब्रेक्जिट का समर्थन कर रहे हैं और उसके विपरीत बड़ी संख्या में ऐसे सांसद हैं, जो अलगाव नहीं चाहते हैं। यह स्थिति सत्तारूढ़ पार्टी और विरोधी लेबर दोनों के भीतर है। बहरहाल इस पार या उस पार फैसला करने की घड़ी अब आ गई है। इतना तय है कि बगैर किसी डील के ब्रिटेन यूरोप से अलग होगा, तो अराजकता फैलेगी। डील को संसद ने नामंजूर कर दिया है। सम्भव है कि टेरेसा में ईयू से कहें कि कुछ समय बढ़ा दें और वे मान भी जाएं, पर ब्रेक्जिट की अवधि बढ़ी तब सत्तारूढ़ दल के भीतर बगावत होगी। सरकार गिर भी सकती है। इसे टालने की अवधि को लेकर भी कई तरह की बातें हैं। यह टालना छोटी अवधि के लिए होगा या लम्बी अवधि के लिए यह भी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए लगता है कि शायद यह मामला जनता की अदालत में फिर से जाएगा। <br /><br /> </span><br /> </div>
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