गत 4 अप्रैल को अंततः एक वोट के बहुमत से संसद ने यह फैसला किया कि ईयू के साथ हुई संधि के अनुच्छेद 50 को लागू करने की तारीख बढ़ाई जाए, ताकि बगैर किसी समझौते के ब्रेक्जिट की सम्भावना को टाला जा सके। इस पूरे मामले में टेरेसा मे की सरकार की फज़ीहत हुई, साथ ही संकटों से निपटने की ब्रिटिश लोकतंत्र की सामर्थ्य पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इस मौके पर जरूरत इस बात की थी कि सत्तापक्ष और विपक्ष मिलकर रास्ते निकालते। इस दौरान संसद में तीन बार सरकार की हार हुई, बावजूद इसके कि वह विश्वासमत जीत चुकी थी।
अब सवाल झटके और हलाल का यानी सॉफ्ट या हार्ड ब्रेक्जिट का है। ब्रिटिश उत्तरी आयरलैंड और आयरिश रिपब्लिक के बीच विभाजक रेखा रहेगी या नहीं? क्या इसे सुलझाने के लिए एक और जनमत संग्रह की जरूरत होगी? ऐसे तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या 23 मई से होने वाले यूरोपीय संसद के चुनावों को लेकर है। अबतक ब्रेक्जिट हो जाता, तो इन चुनावों से बचा जा सकता था। अब ब्रिटिश वोटरों को उस चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा, जिनसे अलग होने का फैसला वह कर चुका है। इस चुनाव के दौरान देश के अंतर्विरोध और ज्यादा मुखर होंगे तथा समस्या और उलझेगी। कंजर्वेटिव और लेबर दोनों पार्टियों के भीतर दोनों तरह के लोग हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि दोनों का नेतृत्व एक जगह बैठकर विचार करे। फैसला पहले हो गया, तो इस चुनाव से बचा भी जा सकता है।
ब्रेक्जिट ऐसे हो या वैसे समस्या तो सामने आने ही वाली है। बगैर किसी समझौते के यह हुआ, तो अराजकता भयावह होगी। समझौते के साथ हुआ, तब भी होगी, पर कुछ बातें स्पष्ट होने के कारण अपेक्षाकृत कम होगी। फिर भी दोनों को अलग होने में बरसों लगेंगे। तमाम देशों के साथ यूके को नए समझौते करने होंगे, संधियों पर दस्तखत करने होंगे। अंदेशा है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट फौरन आ जाएगी। इसका असर वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेगा, जो यों भी सुस्ती की शिकार है।
आपकी इस पोस्ट को आज की बुलेटिन 122वां जन्म दिवस - नितिन बोस और ब्लॉग बुलेटिन में शामिल किया गया है। कृपया एक बार आकर हमारा मान ज़रूर बढ़ाएं,,, सादर .... आभार।।
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